सम्पादकीय । नेपाल हालै मात्र जेनजी आन्दोलन र विद्रोहबाट भर्खर उठ्ने र लयबद्ध हुने अनुक्रममा छ । संवैधानिक संकट र जटिलतालाई गत फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमार्फत् नयाँ सरकार गठन भएर पुरानै लयमा देश आइपुगेको छ । तर, देशमा भएको अर्बौको ध्वस्त भौतिक संरचनाहरु अब कसरी निर्माण हुन्छन् ? त्यो भने संशय छ । यसमा पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वको ठुलो प्रभाव नेपालको निर्माण क्षेत्रमा परेको छ । नेपाल एक अस्थिर राजनीतिक चरणबाट भर्खरै बाहिर निस्केर संस्थागत स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा अर्को गम्भीर आर्थिक चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । पेट्रोलियम संकट र त्यसले निम्त्याएको व्यापक महँगीले नागरिक प्रताडित बन्न थालेका छन् । अमेरिका,इजराइल÷इरानको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक महँगीका कारण नेपालको निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
गत फागुन २१ को निर्वाचनपछि बनेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारसँग स्थायित्व, सुशासन र सुधारको भारी अपेक्षा छ । तर, यही बेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको द्धन्द्ध र परिघटनाले देशभित्रको आर्थिक सन्तुलन नै बिगार्ने संकेत देखिएको छ । अमेरिका–इजरायल र इरानबिचको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बृद्धि भएको छ । आयातमा पूर्ण निर्भर नेपालका लागि यो वृद्धि केवल इन्धनको मूल्यसम्ममा मात्र सीमित छैन, यसले निर्माण, ढुवानी, उद्योग र दैनिक उपभोगसम्म सबै क्षेत्रमा श्रृंखलाबद्ध असर पारिरहेको छ । यसको सबै ठुलो र प्रत्यक्ष असर निर्माण क्षेत्रमा देखिएको छ । निर्माण क्षेत्रमा डन्डी, बिटुमिनजस्ता अत्यावश्यक सामग्रीको मूल्य आकासिँदा ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरू नै ठप्प हुने अवस्थामा पुगेका छन् । यस्ता परियोजनाहरू रोकिँदा रोजगारी, लगानी र आर्थिक गतिविधिमा बहुआयामिक असर पर्ने निश्चित छ । यसका लागि निर्माण व्यवसायीहरूले ‘कन्सट्रक्सन होलिडे’ घोषणा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । इन्धनको मूल्यवृद्धिले ढुवानी क्षेत्रलाई पनि उस्तै असर पारेको छ । चैत यता पटक–पटक बढेको मूल्यले सार्वजनिक सवारी र मालबाहक ढुवानीको भाडा उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ । यसको सीधा असर दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्म परेको छ । हुन त सरकारले भन्सार महसुल र पूर्वाधार करमा छुट दिएर राहत दिन खोजे पनि त्यसपछिको मूल्यवृद्धिले नीतिगत विरोधाभास उजागर गरेको छ । कर घटाउने र मूल्य बढाउने जस्तो निर्णयले जनविश्वासमा प्रश्न उठाएको छ ।
शक्ति राष्ट्रहरुबिचको द्धन्द्ध र मारमा मध्यपूर्व पर्नु र त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाल, भारत लगायतका देशमा पर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यो अवस्था यसैगरी लम्बिदै जाने हो भने देशले थप संकट भोग्नुपर्ने निश्चित छ । किनकि, अहिले नै नेपालमा ग्याँसहरुको हाहाकार जस्तो देखिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका केवल प्रतिक्रिया दिने होइन, तात्कालीक र दीर्घकालीन समाधानतर्फ उन्मुख हुने हुनुपर्छ । यसका लागि व्यवसायी र उपभोक्ता दुवैका लागि मूल्य सूचकांकलाई यथार्थपरक बनाउनुपर्छ । अत्यावश्यक निर्माण सामग्री र इन्धनको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न वैकल्पिक स्रोत र रणनीति खोजिनु आवश्यक छ । सार्वजनिक यातायात र ढुवानी क्षेत्रमा हुने भाडा समायोजनलाई नियमन गर्दै उपभोक्तामाथि पर्ने अतिरिक्त भारलाई न्यून गर्न सरकारले पहल गर्न अपरिहार्य छ । पेट्रोलियम संकट केवल बाह्य कारणले सिर्जित समस्या मात्र होइन, यसले हाम्रो आन्तरिक नीति, तयारी र संरचनागत कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको विषयलाई नजर अन्दाज गर्नु हुँदैन । यदि समयमै प्रभावकारी हस्तक्षेप गरिएन भने यो संकटले अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्रदेखि आम जनजीवनसम्म दीर्घकालीन क्षति पु¥याउनेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।
