यसपटकको निर्वाचनले अप्रत्यासित नतिजा दियो । गत फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन आम नेपालीका लागि मात्र होइन, स्वयंम् जीवनको कैयन दशक बिताइरहेका नेताहरुका लागि ठुलो ‘सप्राइज’ नै बन्यो । पुराना मूलधारका राजनीतिक दल र शीर्ष भनिरहेका नेताहरु एकाएक किनाराकृत भए । र, यतिबेला ३५ वर्षिय बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा अधिकांश युवाहरु नै सम्मिलित मन्त्रीमन्डल बनेको छ । जसले सरकार गठन भएको दिनदेखि एकपछि अर्को जनमुखी र लोकप्रिय कदमहरु उठाइरहेको छ । भलै कतिपय कदमहरुलाई राजनीतिक ‘स्टन्ट’को रुपमा व्याख्या र आलोचना समेत भइरहेको छ । सोही कारण कतिपय निर्णयहरुमा सरकार र मन्त्रालय तत्काल पछि हटेको अवस्था पनि देखिएको छ । यसक्रममा संघीय सरकार (शिक्षा मन्त्रालय) ले गएको चैत २० गते विश्वविद्यालयहरूबाट दलीय विद्यार्थी संगठनलाई पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने निर्णय ग¥यो । राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठनहरूलाई ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय हाताबाट हटाइने र विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराएका कार्यालय (कोठा/भवन) खोस्ने र परिसरभित्रका ब्यानर, झण्डा, भित्ते लेखन तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी ९० दिनभित्र दलीय विद्यार्थी संगठनको खारेजी गरी गैरदलीय ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ गठन गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक परे नियमावली नै संशोधन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । जसको विरोधमा विद्यार्थी संगठनहरु आन्दोलित बनिरहेका छन् ।
नवगठित शक्तिशाली सरकारले आखिर किन नेता उत्पादन गर्ने कारखानाका रुपमा लिइने विद्यार्थी संगठनहरु खारेज ग¥यो त ? यसको मूल कारण शैक्षिक क्षेत्रमा बढेको राजनीतिक हस्तक्षेप र अराजकता हो । विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संगठनहरूको अराजक क्रियाकलाप अधिक नै बढेको थियो । विद्यार्थी संगठन विद्यार्थी हक हितका लागि स्थापित हुनु, लड्नु त सुखद र अपरिहार्य विषय नै हो । तर पछिल्ला केही समय विद्यार्थी राजनीतिका नाममा अराजकता मौलाएको सत्य थियो । प्रोफेसरलाई मोसो दल्ने, हातखुट्टा भाँचिने गरी भौतिक आक्रमण गर्ने, कुर्सी रूखमा झुन्ड्याइदिने, काम गर्ने कार्यालयमै ताल्चा लगाइदिने लगायत हर्कत अत्यन्त अशोभनीय र आपत्तिजनक थिए । नेपालका विश्वविद्यालयमा यस्तै अराजकका कारण पठनपाठन प्रभावित मात्र होइन, प्राज्ञिक क्षेत्र चरम बदनामीको बाटोमा जाँदै थियो । जसका कारण युवाहरु उच्च शिक्षाका नाममा विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नमा टेवा पुग्यो । यसकारण पछिल्लो सरकारको निर्णय र कदम आएको बुझ्न कठिन छैन । यद्यपि, यो कदम संवैधानिक, राजनीतिक हिसाबले कति व्यावहारिक, बैज्ञानिक छ ? पञ्चायती व्यवस्थाको कठिन समयमा समेत सक्रिय र संगठित हुने अधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा खोस्ने प्रयास भएको आरोप पनि छ । यो पाटो पनि सोचनीय छ । यही विषयलाई लिएर सुरुमा सांकेतिक विरोध जनाएका विद्यार्थी संगठन र राजनीतिक दलहरू विस्तारै थप आन्दोलित हुने मोडमा देखिएका छन् ।
विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरुमा सक्रिय विद्यार्थी संगठन दशकौंदेखि राजनीतिक दलहरूको नर्सरीका रुपमा छन् । र विद्यार्थी आन्दोलनकै पृष्ठभूमिबाट उदाएकाहरु राजनीतिक आन्दोलनको केन्द्रविन्दुमा छन् । विश्वविद्यालय केवल ज्ञान आर्जन गर्ने थलो मात्र होइन, विचार निर्माण, बहस, असहमति र लोकतान्त्रिक संस्कार अभ्यास गर्ने स्थल हो । यिनै जगमा हुर्किएका विद्यार्थी आन्दोलनहरूले नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र परिवर्तनमा पटक–पटक निर्णायक मोड दिएका छन् । विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो । कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ ।
यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक सामाजिकीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ । तर, यसको अर्थ विद्यार्थी संगठनहरू केवल अव्यवस्था र अराजकताका पर्याय होइनन्, हुनुहुँदैन । संगठनलाई सुदृढ र मर्यादित बनाउनुको साटो एकैपटक निषेध गर्नु भनेको राम्रो कदम होइन । निश्चय पनि हो कि विद्यार्थी राजनीतिमा सुधारको आवश्यकता जरुर छ । यसको अर्थ विद्यार्थी संगठनको ‘खारेजी’ दीर्घकालीन रुपमा सही समाधान हुन सक्दैन । विश्वविद्यालयलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै, विद्यार्थीको संगठन गर्ने अधिकारलाई पनि सुरक्षित राख्ने विकल्पमा सरकार अघि बढ्नुपर्छ । समग्र शैक्षिक संस्था विश्वविद्यालयलाई शान्त, मर्यादित र शैक्षिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता जति महत्वपूर्ण छ, त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ लोकतान्त्रिक अधिकारको रक्षा गर्नु पनि हो भन्ने सरकारले नबिर्सोस् । आजको सवाल ‘खारेज गर्ने कि नगर्ने’ भन्दा पनि ‘कसरी शैक्षिक सुधार गर्ने’ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
