सम्पादकीय। विगतका सरकार भन्दा यसपटकको सरकार धेरै कारणले भिन्न छ । पहिलो त सुशासनको मुद्दामा जेनजी विद्रोहबाट यो सरकार बनेको छ । दोस्रो यही जगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को इतिहासमै दुर्लभ एकल बहुमतको शक्तिशाली सरकार बनेको छ । जसमा पाका परिपक्व राजनीतिले खारिएका प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने परिपाटी वर्षौदेखि स्थापित भइरहेको सन्दर्भमा ३५ वर्षिय युवा बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री, अरु सबैजसो मन्त्री पनि तन्नेरी वयकै छन् ।
जसले नेपाली राजनीतिमा ठुलो उथलपुथल ल्याइदिएको छ । नेपाली जनतामा वर्षौदेखि जकडिएको भ्रष्टाचार, बेथिति, अन्याय, अत्याचार अब क्रमशः अन्त्य हुने आशामा छन् । सरकार गठनको सुरुवातीदेखि नै आक्रामक देखिएको सरकारले थालेका काम र कदमबाट नागरिक उत्साहित पनि देखिएका छन् । तर, सरकारले हनिमुन पिरियड समेत पार नगर्दै शाह नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलमा रहेका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को विवादमा पर्न थालेका छन् । जसले उही पुरानै बाटोमा सरकार जाने त होइन ? भन्ने संशय समेत पैदा गरेको छ ।
नयाँ सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न साथ कार्य आरम्भ गर्नुभएका गृहमन्त्री सुदन गुरुङ यतिबेला विवादको भूमरीमा पर्नुभएको छ । ‘जान्नेलाई छान्ने’ स्लोगन नै बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट मन्त्री बनेकाहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिन थालिनुले चिन्ता पनि बढाउन थालेको छ । सरकार गठन भएको एक महिना नपुग्दै तीन मन्त्री विवादमा तानिसकेका छन् । त्यसमध्ये एक जनाको पद गुमिसकेको छ भने अर्को एक जनालाई नसियतस्वरुप सचेत गराइएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक र धुरन्धर बिचौलिया दीपक भट्टसहितका प्रभावशाली व्यक्ति र नेताहरूलाई पक्राउ गरेका सुधन आफै भने उनै बिचौलिया भट्टको साझेदार कम्पनीमा सेयर होल्डर रहेको भेटिएपछि पुनः विवादमा मुछिनु भएको छ । उनै गुरुङ केही साता अघि मात्रै पोखराको फेवाताल अतिक्रमित जग्गा प्रकरणमा पनि मुछिनु भएको थियो ।
तर, गुरुङलाई यो प्रकरणमा फेवाताल प्रकरण जग्गा लिजमा लिएको स्पष्टिकरण सहित उक्त प्रकरण सेलायो । र, अहिले फेरि बिचौलियासँगको शेयर प्रकरण बाहिर आएको छ । यसमा पनि मन्त्री गुरुङले स्पष्टिकरण त दिनुभएको छ । यद्यपि, फेवाताल प्रकरण जस्तो सहजै अहिलेको विषय र विवादबाट उम्किने सुविधा भने सहजै देखिदैन । मन्त्री गुरुङको राजीनामाको समेत माग उठिरहेको छ । शाह मन्त्रीमन्डलका तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साह त स्पष्टिकरण समेत पेश गर्न नपाई बर्खास्तीमा परिसक्नुभएको छ । रेडजेनमा अर्थात नसियत भोग्नेमा स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता पर्नुभएको छ । यी दुई मन्त्रीको विवाद सेलाउन नपाउँदै अर्का शक्तिशाली गृहमन्त्री गुरुङ विवादमा तानिनुभएको छ । यसले राम्रो संकेत भने गरिरहेको छैन ।
वर्तमान सरकार जुन आन्दोलन, विद्रोह, जेनजी सहिद, ठुलो ध्वंसकाबीचबाट बनेको बिर्सिनु हुँदैन । परम्परागत राजनीति, नेताहरुबाट आजित बनेर चरम निराशा र आक्रोशको प्रतिफल आज रास्वपालाई चामत्कारिक नतिजा सहित एकल बहुमत दिएका हुन् । यसमा सुशासनको नारा दिएर चुनाव जितेको रास्वपा नेतृत्वको सरकार कुनै पनि बाहनामा असफल र बदनामी हुने छुट छैन । सरकारको प्रारम्भिक चरणको काम र कार्यशैली हेर्दा केही गर्ने हुटहुटी तीव्र छ । केही मन्त्रालयले सुखद सुरुवात पनि गर्न थालेका छन् । अधिकांश मन्त्री भने काम गर्ने हुटहुटीकाबीच ‘स्टन्ट’, सस्तो लोकप्रियता आर्जनमा केन्द्रित भइरहेको देखिन्छ । जसले क्षणिक रुपमा त वाहवाही पनि प्राप्त हुन सक्ला । तर, त्यसले मुलुकमा प्रणाली बलियो बनाउने, सही मूल्य मान्यता स्थापित गर्नेमा खास योगदान र भूमिका स्थापित हुँदैन । अतः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सबै मन्त्रीहरुले जनअपेक्षा अनुसार जनमुखी काम र कदम चाल्नुपर्छ । त्यस्तो कदम संविधानसम्मत, प्रणालीगत र प्रतिशोधबाट मुक्त हुनुपर्छ । वर्तमान सरकार विगतका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु जस्तो बिफल र बदनामीको ‘राम राम’ भन्ने बाटोमा नपुगुन् ।
