सम्पादकीय
नेपाली राजनीति किन यति घृणित, बदनामीको बाटोमा छ ? चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिको अवस्थामा छ ? यसको मूल कारण मध्येमा देखिन्छ बिचौलियातन्त्र । हुन त नेपालमा उन्नत व्यवस्थाका हिसाबले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र थियो, छ । तर, शासन सत्ता, नेताहरुको कार्यशैलीका कारण गणतन्त्र होइन, ‘बिचौलियातन्त्र’ थियो, छ । जुन अहिलेको नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारमा पनि सोही प्रवृत्ति देखियो । बिचौलियाको रुपमा विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित कम्पनीमा सेयर रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ चरम विवादमा मात्र परेनन्, अन्ततः गुरुङ राजीनामा दिन बाध्य भए । यसले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा फेरि एकपटक नैतिकता र पारदर्शिताको विषयलाई बहस र सतहमा ल्याइदिएको छ ।
नवगठित सरकारमा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न साथ ‘एक्सन’मा उत्रिएका गुरुङको पृष्ठभूमि जेनजी आन्दोलनकै बेलादेखि विवादित छ । गत भाद्र २३ को आन्दोलनमा सुरुमा स्वंयम्सेवी रुपमा पानी बितरण गर्न आएको भनेका गुरुङ आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर मुलुक राज्यविहिनताको अवस्थामा पुग्दै गर्दा संविधान राख्ने कि फाल्ने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने निर्णायक वार्ता र विन्दुमा थिए । निर्वाचन घोषणा भएपछि एकाएक अन्तिम समयमा गोरखाबाट चुनाव लड्ने अवस्थामा पुगे । निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको रोजाईमा उनै गुरुङ शक्तिशाली गृहमन्त्री बने । जबकि पार्टी सभापति रवि लामिछानेको पहिलो प्रस्ताव अहिले सभामुख बनेका डिपी अर्याललाई थियो । जे होस्, उनी मन्त्री बनेदेखि जेनजी आन्दोलनमा दमनको आरोप खेपेका पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखकसम्मलाई पक्राउ गरेर वाहवाही बटुले । तर, उनीहरु केही दिनको हिरासत र अस्पताल बसाईँ पछि रिहा भए । यही अनुक्रममा गृहमन्त्री सुधनमाथि बिचौलियासँगको शेयर विवादको संगीन आरोप लाग्यो । उसो त यसअघि पोखरा फेवाताल जग्गा अतिक्रमणमा पनि नाम जोडिएर आएको थियो । अहिलेको बिचौलिया र अपारदर्शी लगानी प्रकरण भने उनका लागि निकै महँगो बन्यो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले चैत २९ मा सार्वजनिक गरेको गुरूङको सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोतबारे विवाद बढ्दै गयो । यसक्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा हिरासतमा रहेका व्यापारी भट्टसँगको सम्बन्ध र साझेदारी तथा विभिन्न कम्पनीमा रहेको ठूलो परिमाणको सेयर लगानीको स्रोत देखाउन नसकेपछि राजीनामा दिन बिबश हुुनुप¥यो ।
कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता वा कर्मचारी वा अरु नागरिकले धन सम्पत्ति आर्जन गर्नै नपाउने भन्ने कदापि होइन । तर, त्यो आर्जित धन सम्पत्ति वा लगानी नेपालको प्रचलित नियम कानुनको परिधि भित्र छ कि छैन भन्ने नै मुख्य सवाल हो । निवर्तमान गृहमन्त्रीको २६ दिने कार्यकाल सहितको यो बहिर्गमनले केवल एक व्यक्तिको पदत्याग मात्र होइन, शासन प्रणालीभित्र रहेका जटिल प्रश्न, बिचौलिया, अपारदर्शी कार्यशैलीहरूको पनि भण्डाफोर गरेको छ । सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले आफूमाथि उठेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिएर छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नु लोकतान्त्रिक संस्कृतिको आधारभूत पक्ष नै हो । यस अर्थमा, उनको कदम स्वागतयोग्य नै देखिन्छ । तर, अब यतिले मात्रै पुग्ने छैन । सरकारले अहिले उनी माथि लागेको आरोपमा छानविन गरेर दोषि देखिए कारबाही र निर्दोष देखिए सफाई दिनुपर्छ । यही कारण आजीवन अपारदर्शिताको ट्याग लाग्ने विगतको प्रवृत्ति अब पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन । यस प्रकरणबाट सरकार भ्रष्टाचार, अनियमितता, अपारदर्शितामा शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियारमा दृढ देखिएको छ । यस घटनाबाट पाठ सिकेर अरु मन्त्री, कर्मचारीहरु प्रणाली सुधारतर्फ अग्रसर हुन थप दबाबमा हुनेछन् । अन्यथा, बर्खास्ती या राजीनामाको अर्को संस्करण बन्नुपर्ने सूचीमा दर्ज हुन तयार हुनुपर्नेछ ।
