बागलुङ । स्थानीय तहको न्यायिक निरुपण, असल अभ्यास आदान प्रदान तथा न्यायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बागलुङका स्थानीय तहले वार्षिक रुपमा न्यायिक सम्मेलन गर्दै आएका छन् । यस पटक बागलुङको पर्यटकीय स्थल काठेखोला गाउँपालिका–३ धम्जा स्थित पर्यटकीय स्थल बेलढुङ्गामा आयोजना गरिएको तेस्रो न्यायिक सम्मेलनमा १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
न्यायिक समितलाई कानून सम्मत बनाउदै जनताको समस्यालाई छिटो, छरितो, घर दैलोकै सरकारबाट निरुपण गर्नका लागि यहाँका पालिकाका न्यायिक समितिका संयोजकहरु एक जुट भएर अघि बढ्ने जनाइएको छ । न्यायिक समितिका संयोजकहरुले न्याय सम्पादनमा आएको समस्या, चुनौती र असल अभ्यास समेत आदान प्रदान गर्नुभएको थियो ।
जिल्लाकै १० पालिकाका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताहरुको सहभागी भएको तेस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १४ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको आयोजक काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक तेज बहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष बडिगाडको थामाचौरमा आयोजना गरिएको दोस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १२ बुँदे घोषणा पत्र जारी गरिएको थियो । थापा अनुसार गत वर्ष जारी गरिएको घोषण पत्र, कार्यान्वयन र समस्यालाई मध्यनजर गरी न्यायिक निरुपणमा आएका समस्या, कठिनाई, असल अभ्यास लगायतका विषयमा गरिएको छलफल बाट १४ बुँदे बेलढुङ्गा घोषणा पत्र जारी गरिएको हो ।
“पालैपालो स्थानीय तहको आयोजनामा न्यायिक सम्मेलन गर्दै जाने न्याय निरुपणलाई सहज बनाउदै न्यायका लागि जनताको विश्वास जित्ने लगायतको काममा यहाँका स्थानीय तहका न्यायिक समिति रहेका छन्” उपाध्यक्ष भन्नुभयो “बागलुङको पर्यटकीय स्थल बेलढुङ्गाको प्रचार प्रसार संगै तेस्रो जिल्ला स्तरीय न्यायिक सम्मेलनमा असल अभ्यास सुनाउन छिमेकी जिल्ला पर्वतको जलजला गाउँपालिका, मंगला गाउँपालिकाबाट समेत न्यायिक संयोजक आउनुभएको थियो, हामीले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा उल्लेख भए बमोजिम स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्था अन्र्तगत रहेर काम गर्ने प्रविधि मैत्री, छिटो, छरितो न्याय सम्पादन गर्ने र न्यायिक निरोपणको समयमा गोपनियता कायम गर्ने, न्यायिक समितिको सञ्जालमार्फत सहयोग आदानप्रदान गर्ने जस्ता घोषण गरेका छौं ।”
न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म उल्लेख गरे अनुसार संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन स्पष्ट व्यवहारिक र सर्वस्वीकार्य बनाई नागरिकलाई सहज, न्यायोचित र निष्पक्ष न्याय उपलब्ध गराउन वार्षिक रुपमा न्यायिक सम्मेलन गर्दै आएको जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्काले जानकारी दिनुभयो । न्यायिक समिति जनताको घरदैलोमा पुग्ने, जनताको समस्या समाधानमा तत्पर देखाउने, छिटो न्याय दिने, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लाभ नलिने, प्रविधिको प्रयोग, शुसासनमा सरकारलाई सहघाउने, उक्त नैतिक आचारण युक्त बनाउने, ढिलासुस्ती तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, संवेदनशील सूचना गोप्य राखिने, असल अभ्यासको अनुसरण जस्ता रचनात्मक कार्यलाई नियमित सञ्चालन गर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै समुदायस्तरमा कानुनी ज्ञान दिने, अन्यायका विरुद्धमा आवाज उठाउन प्रोत्साहन गर्ने, न्याय सम्पादनमा प्रभावित नहुँने न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न र दोहोरोपन हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ भने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासमा जोड दिने न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न र दोहोरोपन हटाउन नेपाल सरकारसँग माग गरिएको छ भने पदाधिकारी, कर्मचारी तथा सरोकारवालाको क्षमता विकासमा जोड दिने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायिक सम्मेलनमा बागलुङ नगरपालिकाका उपप्रमुख राजु खड्का, जैमिनी नगरपालिकाका उपप्रमुख हरीहर शर्मा, बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिमसेन वन, काठेखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जेत बहादुर थापा, निसीखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष प्रेम बहादुर घर्ती, तमानखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिरा कुमारी छन्त्याल, ताराखोला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भिम बहादुर रोका, पर्वतको जलजला गाउँपालिका उपाध्यक्ष दिपक आचार्य तथा १० वटै स्थानीय तहका न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताको सहभागीमा घोषणा पत्र जारी गरिएको छ ।
न्यायिक सम्मेलनको उद्घाटन पछि बोल्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अमर बहादुर थापाले न्याय सम्पादनमा स्थानीय तह सक्रिय भएर लाग्दा गाउँ– गाउँमा लुकेर बसेका अन्यायका घटना बाहिर आउन थालेको बताउनुभयो । उहाँले जनताको समस्या जनताको दैलोमै पुगेर समाधान गर्दै जिल्लाका न्यायिक समितिहरुको सक्रियता बढेको बताउनुभयो ।
