• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

समस्याग्रस्त सहकारीको वचत फिर्ताका लागि ऋण असुली प्राथमिकतामा, चक्रिय कोषका लागि कार्यविधि स्वीकृत

  • २०८३ बैशाख १२, शनिबार

 

बागलुङ। समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरुको वचत फिर्ताका लागि चक्रिय कोष स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद वैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधी मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनु भएको छ ।

चक्रिय कोषमा सरकारले निश्चित रकम राखिदिने र उक्त रकम सहकारीबाट ऋण लगेकाहरुबा असुल गरी फिर्ता लिइने स्रोतले जनाएको छ ।

वर्तमान बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १०० दिन भित्र समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरुको वचत फिर्ता शुरु गर्ने प्रतिवद्धता गरेको थियो ।

सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार नै चक्रिय कोष स्थापना गर्ने र कोष सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि तयार भएको छ । सरकार बनेको एक महिना पुग्दै गर्दा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको बचत फिर्ताका लागि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

सरकारले गरेको प्रतिवद्धता अनुसार कानुनी संरचना बनाउने र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार सक्रियताका साथ लागेको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्रोत जनाएको छ ।

सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार मन्त्रालयले कानुन निर्माण गरेको छ, मन्त्रालयले बनाएको कानुन अनुसार पीडितहरुको वचत फिर्ताका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका नवनियुक्त अध्यक्ष डिल्लीराज आचार्यले बताउनु भएको छ ।

समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यहरुको वचत फिर्ताका लागि ऋण असुलीलाई केन्द्रीत गर्दै सरकारले १५ दिन भित्र ऋण मिलान गर्न सहकारी संस्थाका सञ्चालक, शेयर सदस्य र जमानतकर्तालाई आव्हान गरिसकेको छ ।

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष र २ जना सदस्य नियुक्त गरेकै दिन बैशाख ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गरेर सहकारीबाट ऋण लगेका ऋणीहरु र जमानत बसेकाहरुलाई १५ दिन भित्र ऋण मिलाउन आव्हान गरेको थियो । ऋण मिलान नगरेमा कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने र ऋणी तथा जमानतकर्ताको सरकारी सेवा सुविधा समेत रोक्ने चेतावनी सरकारले दिएको छ ।

  • २०८३ बैशाख १२, शनिबार