सम्पादकीय । जेनजी विद्रोहको बलमा भएको अर्ली इलेक्सनबाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको १ महिना पुरा भएको छ । चामत्कारिक नतिजासहित पुराना मूलधारका राजनीतिक दल र नेताहरुलाई किनाराकृत गराएको चुनावले ३५ वर्षिय युवा शाहलाई सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ । नेपाली राजनीतिक इतिहासमै दुर्लभ एकल शक्तिशाली बहुमतकोे सरकार बनेको छ । अहिलेको सरकारप्रति जनताको अपेक्षा असाधारण छ ।
दशकौंको निराशा र असन्तुष्टिबाट गुज्रिएको समाजले परिवर्तनको सम्भावना देखेको छ । यही कारणले सरकारका साना सकारात्मक कामसमेत ठूलो उपलब्धि जस्तो देखिएका छन् । तर, यही अपेक्षा पूरा गर्न नसके निराशा झनै गहिरो हुन सक्छ । सोही कारण सरकारलाई आमनागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्ने चुनौती र दबाब छ । उसो त नयाँ वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको रास्वपा र पुराना दल र नेताहरुलाई बिस्थापित गर्ने उद्घोषसहित सत्तामा पुगेका बालेन शाह र उनको मन्त्रीमण्डलमा पनि केही नयाँ गर्ने हुटहुटी देखिन्छ । यही कारण सरकार गठन भएको पहिलो महिनामै केही सकारात्मक सन्देश दिन सफल भएको छ । तर, दुई मन्त्री विवादमा परेका कारण राजीनामा दिन बाध्य भएको घटनाले ‘नयाँ’ पनि उही पुरानै पथमा जाने पो हुन् कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ ।
उसो त शनिवार र आइतवार मात्रै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने कार्य र कदमको पक्ष र विपक्षमा प्रंशसा, विरोध र आलोचना मिश्रित छ । तर, सरकारको समग्री सुरुवात हेर्दा सकारात्मक छ । सरकारले २०६२÷०६३ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । यदि यो आयोगले निश्पक्ष र प्रभावकारी हिसाबले कार्य गर्ने हो भने यो कदम साँच्चिकै सुशासनका लागि एउटा कोशेढुंगा बन्नेछ । अर्कोतर्फ यातायात, मालपोत, राहादानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता सेवाग्राहीको भिडभाड हुने निकायमा विचौलिया निषेध गर्दै सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त पार्ने प्रयास गरिएको छ । शैक्षिक, प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा जकडिएको खुल्ला राजनीतिक हस्तक्षेपलाई तोड्ने कदम अघि बढाइएको छ । बरु कर्मचारी युनियन, विद्यार्थी संगठन खारेज जस्ता कदमका सन्दर्भमा भने कतिले स्वागत र कतिले विरोध जनाइरहेका छन् । सुशासन, सार्वजनिक सेवाका सन्दर्भमा सरकारको प्रारम्भिक सक्रियता र कार्यशैलीले आम नागरिकमा उत्साह छ ।
राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र सुशासनप्रति घट्दो विश्वासकाबीच गठन भएको वर्तमान सरकारले पहिलो महिनामै केही फरक संकेत र सन्देश दिन सफल भएको छ । अनावश्यक औपचारिकता, भेटघाट र शक्ति प्रदर्शनको साटो कार्यकुशलता र परिणाममुखी कार्यमा जोड दिइएको छ । कुनै दलको सदस्य नलिने नागरिक बाँच्नै नसक्ने अवस्था अन्त्य गर्न सक्यो भने सरकारले साँच्चिकै नागरिकबाट वाहवाही पाउनेछ । तर, सरकारका केही कदमहरु हेर्दा अलि हतार, संविधान र अन्य बिद्यमान प्रचलित कानुनको ख्याल नगरेको देखिएको छ । प्रारम्भिक चरणमै दुई मन्त्रीको बहिर्गमनले पनि सरकारको निर्णय प्रक्रियामाथि स्वभाविक प्रश्न उठाएको छ । लोकतन्त्रमा परिणाम मात्र होइन, त्यससम्म पुग्ने प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अतः सरकार दिशा र प्रक्रियामा स्पष्टता हुन आवश्यक छ । अहिले सुरुवाती सुखद कदम र जनताको आशालाई आगामी दिनमा ‘विश्वास’ मा र उपलब्धिमा रूपान्तरण हुन्छ कि हुँदैन त्यसले सरकारको लोकप्रियता र भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
