सम्पादकीय । जेनजी आन्दोलनको जगमा मुलुकमा चुनाव भयो । चुनावबाट हालै मात्र नयाँ सरकार बनेको छ । यसपटक वर्षौदेखी सत्ता रजगजमा रमाउँदै आएका परम्परागत मूलधारका राजनीतिक दलहरुलाई जनताले लज्जास्पद पराजयको नतिजा दिलाएका छन् भने नयाँ आशा र सम्भावनाको रुपमा वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकल बहुमत दिलाएका छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेको लोकप्रियता र भरोसाको बलमा प्राप्त अभूतपूर्व अभिमतबाट बनेको सरकारले केही सकारात्मक सुरुवात पनि गरेको छ ।
२०४६ यताका सार्वजनिक पद धारण गरेका नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह लगायतमा चालेका कदम सकारात्मक छन् । उसो त विधिको शासन, सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउने लगायतका कार्यको भने विरोध र आलोचना पनि भइरहेको छ । यही क्रममा सरकारले मंगलवार मात्र संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्ने कदम अघि बढाएको छ । जसको पनि सर्वत्र विरोध र आलोचना भइरहेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको भावना र मर्म थियो कि मुलुकमा सुशासन, स्थायित्व, पारदर्शिता र परिणाममुखी शासन व्यवस्था । यही आन्दोलनका बलमा भएको अर्ली इलेक्सन, उनीहरुकै एजेन्डामा बोकेर सत्ताको आसनमा पुगेको छ रास्वपा । जसको नेतृत्व गरिरहेका छन् बालेन्द्र शाहले । तर, अहिले जननिर्वाचित सार्वभौम थलो संघीय संसद अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेशको बाटो समाएको छ । हालै संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत् कानुन ल्याउने सरकारको निर्णयले ती अपेक्षामाथि प्रश्नचिन्ह र संशय खडा गरेको छ । यो केवल प्रक्रियागत बहस होइन, यो लोकतान्त्रिक अभ्यास, संवैधानिक मर्यादा र शक्ति सन्तुलनको मूलभूत प्रश्न हो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर संवैधानिक परिषद र सहकारीसम्बन्धी दुई अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनु सामान्य घटनाक्रम यसकारण पनि होइन कि उनीहरु हिजो सत्ता इतर रहँदा यसरी ल्याइएको अध्यादेशको चर्को बिरोध गरेका थिए । अहिले उनीहरु आफै सत्तामा पुगेपछि उही बाटोमा उद्धत देखिएका छन् । अझ गम्भीर विषय त अधिवेशन स्थगनको कारण “तयारी अपुग” र “संसदमा बिजनेसको अभाव” बताइए पनि केही दिनमै अध्यादेश ल्याउने हतारो देखिनु विरोधाभासपूर्ण छ ।
यसले सरकारको नियत र प्राथमिकताबारे स्वाभाविक शंका जन्माएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले यस कदमलाई “कार्यपालिकाको विधायिकामाथि अतिक्रमण” भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि यसलाई जनमतको अवमूल्यनको रूपमा चित्रित गरेको छ । विशेषतः संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशले बहसलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायमा हुने संरचनागत परिवर्तनले न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग लगायतका निकायहरूको स्वतन्त्रता र विश्वसनीयतामा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । नियुक्ति प्रक्रियालाई सीमित दायरामा केन्द्रित गर्ने आशंकाले लोकतान्त्रिक सन्तुलन कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ । यता, सहकारी क्षेत्रसँग सम्बन्धित अध्यादेश पनि विवादमुक्त छैन ।
नवनिर्वाचित सरकार गठनसँगै जनतामा उल्लेख्य अपेक्षा छ । त्यो अपेक्षा पुरा गर्न सरकारले जुन इच्छाशक्ति र दृढता देखाइरहेको छ, त्यो सकारात्मक नै छ । तर, अहिले राम्रै उद्देश्य र कार्यका लागि पनि सरकारले संसद छल्ने ‘गलत नियत’को आभाष जुन दिलाएको छ, यसका पछाडि प्रश्न र संशय राख्ने ठाउँ सरकारले सुरुवातमै दिएको छ । किनकि जब संसद चल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ, संविधानले अध्यादेशलाई असाधारण अवस्थाको औजारका रूपमा मात्र परिकल्पना गरेको हो । तर, यहाँ त संसद बोलाइएको थियो, र त्यसलाई स्थगित गरेर अध्यादेशको बाटो रोजियो । यस्तो प्रक्रियालाई छल्ने नियोजित प्रयास किन र केका लागि ? जबकि सरकारसँग स्पष्ट बहुमत छ भने संसदबाटै विधेयक पारित गराउन किन फरक बाटो रोजियो ? लोकतन्त्र, विधिको शासनको सुन्दरता प्रक्रिया, पारदर्शिता र पद्धति हो । संसद् जस्तो सर्वोच्च विधायिकालाई पन्छाएर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने प्रवृत्ति सामान्यीकरण हुँदै गयो भने भोलिका दिनमा घातक हुनेछ ।
