सम्पादकीय । नेपालले आज जुन भ्रष्टाचार, बेथिति, अन्याय, अत्याचारको चरम नियति भोगिरहेको छ, यसका पछाडि निकम्मा राज्यका शासक, सार्वजनिक प्रशासनका हिमायतीहरु मुख्य जिम्मेवार छन् नै, यसका पछाडिको एक मुख्य कारण राज्यका सबैजसो निकायमा राजनीतिक नियुक्ति गरिनु हो । जुन दलको सरकार आउँछ, सोही अनुसार सत्ता र शक्तिको बलमा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले राज्यका निकायहरु राजनीतिक दलहरुको एक खालको ‘अखडा’ बन्यो । जसले न्यायिक प्रणाली र सार्वजनिक सेवामा राजनीतिक दलहरुका नेता, कार्यकर्ताको मात्र हालीमुहाली र पहुँच बन्यो । अन्य सर्वसाधारण, निमुखा, दुरदराजका नागरिक भने सहज सेवा सुविधाबाट बञ्चित भइरहे । यही कारण भ्रष्टाचार, बेथितिको चाङ थपिँदै गयो । फलतः गत भाद्र २३ सम्म आइपुग्दा जेनजी विद्रोहको रुप लियो । जसले मुलुकमा अभूतपूर्व बदलाव मात्र ल्याएन, राज्यका अर्बौंको संरचना ध्वस्त पनि बनायो ।
जेनजी आन्दोलनको जगमा भएको निर्वाचनमा सुशासनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर चामत्कारिक नतिजा सहित सत्ता आसनमा छ रास्वपा । र, यसको प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन् बालेन्द्र शाह । जसको नेतृत्वमा अहिले पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरु सबै खारेज गर्ने अभियान चलिरहेको छ । यसका लागि सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरेको सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ जारी भएको छ । जुन अध्यादेश अनुसार, विभिन्न १ सय १० वटा कानूनहरू परिमार्जन हुनेछन्, जसबाट विभिन्न नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्था र राज्यका अन्य निकायमा गरी १५ सय ३४ सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय समाचार समिति, कर्मचारी सञ्चय कोष, गोरखापत्र संस्थान, सञ्चार संस्थान, शिक्षक सेवा आयोग, गुठी समिति, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद, नागरिक लगानी कोष, प्रेस काउन्सिल, कृषि अनुसन्धान परिषद, समाज कल्याण परिषद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल नर्सिङ परिषद, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था लगायतका सबै पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् ।
सार्वजनिक संस्थाहरू राजनीतिक नियुक्तिको अखडा बन्नु आफैमा गलत र दुभाग्यपूर्ण थियो । राज्यका निकायहरु लामो समयदेखि सत्ता समीकरण अनुसार बाँडफाट हुने र नेता, कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्ता बनिरहेका थिए । जसले संस्थाहरु मूल उद्देश्य भन्दा टाढा गएर दलगत प्रभावमा चलाउन थालियो । विषयगत दक्षता, क्षमता भन्दा राजनीतिक दलका नेताहरुको निकट कार्यकर्ता हुनु, उनीहरुको चाकडी गर्नु योग्यता बन्दै गयो । यसले संस्थागत स्थायित्व, पेशागत क्षमता र सार्वजनिक सेवा प्रशासनलाई कमजोर बनाएकोमा दुई मत छैन । राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्तिले प्रचलनले बेथिति र आक्रोश बढाएरै आजको अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले सरकारले एकैपटक १५ सय भन्दा बढी पदाधिकारी हटाउने निर्णयका लागि अध्यादेशमार्फत् कदम अघि बढाएको छ ।
भलै यसको प्रक्रियागत हिसाबले हेर्दा अध्यादेशमार्फत् यति ठुलो संरचनात्मक हस्तक्षेप गर्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासका दृष्टिले सही मान्न सकिदैन । यद्यपि, यसमा फरक मत भए पनि यो कदम भने अपरिहार्य थियो । तर, यो कदम साँच्चिकै अभूतपूर्व सुधारको सुरुवात हो कि अर्को राजनीतिक नियुक्तिको तयारी हो ? यदि फेरि पनि उही सत्ता र शक्तिको आडमा राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्ति गरिन्छ भने त्यो प्रक्रिया सुधार होइन, त्यो केवल ‘अनुहार’ मात्र परिवर्तन हुनेछ । यसका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ नै । सरकारबाट अबको अपेक्षा भनेको नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र योग्यतामा आधारित बनाइनुपर्छ । स्वतन्त्र छनोट समिति, स्पष्ट मापदण्ड, खुला प्रतिस्पर्धा र सार्वजनिक जवाफदेहिताको सुनिश्चितता बिना कुनै पनि सुधार दीर्घकालीन हुँदैन । सरकारले संस्थागत सुधारलाई केवल व्यक्तिहरू हटाउने वा राख्ने सीमामा सीमित राख्नु हुँदैन । कानुनी संरचना, कार्यप्रणाली, उत्तरदायित्व र अनुगमन प्रणालीलाई समेत सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ । अन्यथा, आज हटाइएका व्यक्तिहरूको ठाउँमा भोलि उस्तै प्रवृत्तिका नयाँ पात्रहरुको पुनरावृत्ति मात्रै हुनेछ ।
