बागलुङ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले सेवाग्राहीको घरमै राहदानी (पासपोर्ट) पुर्याउन सुरु गरेको छ ।
बुधबारदेखि जिल्ला हुलाक कार्यालय बागलुङको माध्यमबाट सेवाग्राहीको घरमै राहदानी पुर्याउन थालिएको बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
सेवाग्राहीको ठेगाना सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जिल्ला हुलाक कार्यालय बागलुङलाई राहदानी उपलब्ध गराउने र हुलाकले सम्बन्धित व्यक्तिले राहदानी प्राप्त गरेको प्रमाण प्रशासनलाई उपलब्ध गराउने गरी जिल्ला हुलाक कार्यालय बागलुङसँग सहमति गरिएको प्रजिअ आचार्यको भनाइ छ ।
पहिलो दिन ५ जना सेवाग्राहीको राहदानी हुलाकमार्फत पठाइएको छ । नेपाल सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधार कार्ययोजना अन्तर्गत नागरिकको सहजताका लागि राहदानी घरमै पुर्याउन थालिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नवराज बरालले जानकारी दिनुभयो ।
सेवा सुचारु भएपछि राहदानी लिन प्रशासनमै आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएपनि सेवाग्राहीको ठेगानामा राहदानी पठाउनु पूर्व सम्बन्धित व्यक्तिलाई फोनमार्फत सम्पर्क गरेर घरमै पठाउने वा नपठाउने विषयमा एकिन गर्ने बरालको भनाइ छ ।
सेवाग्राहीलाई फोन सम्पर्क गर्दा आफू सदरमुकाममै रहेको, पोखरा, काठमाडौं र बुटवल रहेको र केहीले आफू प्रशासनमै आएर लैजाने बताएको भन्दै प्रजिअ आचार्यले संवेदनशील र महत्वपूर्ण कागजात सेवाग्राहीको अनुमति बिना घरमा पठाउन नसकिने बताउनुभयो ।
राज्यले घरदैलोमै सेवा पुर्याउन खोजेको भएपनि कतिपय अवस्थामा गोपनियताको समेत ख्याल गर्नु पर्ने भएकाले प्रशासन थप संवेदनशील बनेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले आगामी १०० दिनभित्र पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि र सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) जस्ता अत्यावश्यक सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्याउन व्यवस्था गर्ने लक्ष्य लिएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २७ मा उक्त योजना समावेश गरिएको हो ।
कार्यसूची अनुसार हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी कुरियर सेवाका रूपमा विकास गरिने छ । सोही माध्यमबाट पासपोर्ट, नागरिकता, लाइसेन्स लगायतका कागजात नागरिकको घरसम्म पुर्याउने छ । सरकारले सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटो र बिचौलियामुक्त बनाउन सबै प्रक्रिया डिजिटल र एकीकृत प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उपलब्ध हुने सेवाहरूमा बिचौलियाको प्रवेश रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
