बागलुङ । नेपाल–चीन व्यापारिक नाकासँगै गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदै गएको मुस्ताङको कोरला नाकामा शौचालय र खानेपानीको अभाव छ ।
शौचालय र पानीको अभाव हुँदा यहाँ पुग्ने स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटक, व्यापारी र सुरक्षाकर्मीलाई समस्या हुने गरेको छ ।
समुद्री सतहदेखि ४ हजार ६ सय ६० मिटर उचाइमा रहेको मुस्ताङको लोमन्थाङ गाउँपालिका वडा नम्बर १ स्थित यो नाकामा दैनिक ५ सयभन्दा बढी पर्यटक पुग्छन् ।
चीनतर्फको भागमा ठूला–ठूला भौतिक संरचना निर्माण भइसके पनि नेपालतर्फ पिउने पानी र सामान्य शौचालयको व्यवस्था हुन नसक्दा फोहोर व्यवस्थापन मुख्य चुनौती बनेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अघिल्लो वर्ष सुरक्षा निकाय र आपत्कालीन आश्रयका लागि नाकामा १० कोठे प्रिफ्याब प्रविधिको अस्थायी संरचना निर्माण गरेको थियो । पर्यटक र स्थानीय व्यापारीका लागि सामान्य शौचालयको व्यवस्था गरेको भए पनि सरसफाइ र संरक्षण नहुँदा अलपत्र छ ।
उच्च हिमाली भेगमा झाडी समेत नहुँदा त्यहाँ पुग्ने जो–कोही पनि खुला स्थानमा लाज पचाएर शौच गर्न बाध्य भएको पर्वतदेखि घुम्न गएका सुबोध क्षत्रीले गुनासो गर्नुभयो ।
नेपालतर्फ व्यापारीहरूले त्रिपालमा व्यवसाय गर्दै आएका भए पनि मोबाइल बैंकिङमार्फत सामान खरिद गर्नका लागि नेटवर्क र इन्टरनेट समेत नभएको पर्यटकको गुनासो छ ।
प्रत्येक दिन न्यूनतम १ सयदेखि ५ सयभन्दा बढी पर्यटक कोरला पुग्ने गरेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बल नेचुङ, मुस्ताङका अनुसार वैशाख महिनायता बस, जिप र मोटरसाइकल गरी दैनिक सयौँ सवारी साधन कोरला नाका पुग्ने गरेका छन् ।
विदेशी पर्यटकलाई भने छोसेरदेखि माथि जान अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)को अनुमति चाहिन्छ । स्वदेशी पर्यटकले सिधै प्रवेश पाउँछन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघ सरकारको मातहतमा रहेको जमिनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले संरचना निर्माण गर्न नमिल्ने भएकाले कोरलामा संरचना निर्माण गर्न अफ्ट्यारो भएको बताउनुभयो । प्रदेशको मुख्य व्यापारिक नाकाको रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने कोरलामा सामान्य शौचालय, खानेपानी, भन्सार कार्यालय र सुरक्षाकर्मीका लागि भौतिक संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकार असमर्थ रहेको उहाँको भनाइ छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले कोरला नाकामा संघ सरकारले अपनत्व लिएर संरचना निर्माणसँगै सडक कालोपत्र गरिदिन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ध्यानाकर्षण गराएको बताउनुभयो ।
पर्यटक र व्यवसायीलाई भएको असुविधाका बारेमा स्थानीय सरकार जानकार भए पनि कानुनी अडचनका कारण भौतिक संरचना निर्माण गर्न अफ्ट्यारो भएको भन्दै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँगको परामर्शमा छिट्टै विद्युतिकरण, पानी र शौचालयको असुविधा हटाउने गरी गाउँपालिकाले काम गरिरहेको लोमन्थाङ गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी निदर्शन थकालीले बताउनुभयो ।
यही आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कोरलामा शौचालय, पानी र विद्युतिकरण भइसक्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढेको उहाँको भनाइ छ ।
तत्कालका लागि गाउँपालिका र चीन सरकारको सहयोगमा ५ वटा शौचालय निर्माणको तयारी थालिएको उहाँको भनाई छ । शौचालय निर्माण भएपछि पर्यटक र व्यवासयीलाई सजिलो भएपनि प्रयाप्त भने नहुने उहाँको भनाई छ ।
