सम्पादकीय । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएदेखि नै एकल बहुमतको सरकार बन्न सक्दैन भन्ने पुराना दलका नेताहरुको भनाईलाई खण्डित गर्दै फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार बनेको छ । दुइ तिहाइ नजिक जनमत भएको दल र सरकारप्रति जनतामा असाधारण अपेक्षा हुनु स्वाभाविक हो । परम्परागत राजनीतिक दलप्रति बढ्दो असन्तुष्टि, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीविरुद्धको आक्रोश तथा नयाँ पुस्ताको परिवर्तन चाहनाले यो सरकारलाई बलियो जनमत दिएको हो । दुई तिहाइ नजिकको जनसमर्थनले सरकारलाई केवल शासन गर्ने होइन, परिणाम दिने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।
सरकारले केही क्षेत्रमा नयाँ अभ्यास र रचनात्मक पहल थालेको देखिन्छ । लामो समयदेखि बल्झदै आएको सहकारीको समस्या समाधानमा सरकार पहलकदमी सकारात्मक मात्रै छैन, आम सहकारी पीडित वचतकर्ता र सञ्चालकहरुका लागि समेत राहतका रुपमा देखिएको छ । हिजोका सरकार र दलहरुले सहकारीको समस्या सञ्चालकका कारण मात्र भएको हो भन्ने भाष्य बनाएका थिए, तर वर्तमान सरकारले बद्मासी सञ्चालकहरुमा मात्र होइन, सहकारीको ऋण लिएर नतिर्ने ऋणी सदस्यहरुमा पनि छ भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ । सहकारी लगायत केही सकारात्मक काम त भएका छन् तर समग्र कार्यशैलीमा कतिपय अवस्थामा पुराना नेताहरुप्रति आक्रोश, इगो वा प्रतिशोधको झल्को देखिन थालेको टिप्पणी पनि बढ्दै गएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्रीलगायतमाथिका अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया, सुकुम्बासी समस्या समाधानका कदम तथा प्रशासनिक निर्णयहरुमा सरकार प्रक्रिया भन्दा बढी प्रचारमुखी भएको आरोप लागिरहेको छ ।
दुइ तिहाइ नजिकको वर्तमान सरकार प्रक्रियामा अल्झिनु हुँदैन । यदि वर्तमान कानुन, संरचना वा प्रशासनिक प्रक्रिया परिणाममुखी छैनन् भने तिनलाई संशोधन गरेर जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नु आवश्यक छ । परिवर्तनको म्यान्डेट पाएको सरकारले “किन भएन ?” भन्ने बहाना होइन, “कसरी हुन्छ ?” भन्ने समाधान दिनुपर्छ । परिणाम दिने सरकार नै जनताले खोजेका हुन् । अर्कोतर्फ विपक्षी दलहरुको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक निर्णयमा प्रक्रियागत प्रश्न उठाएर मात्रै विरोध गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । सरकारको सय दिनको कामको मूल्यांकन परिणामका आधारमा हुनुपर्छ । जनताले पनि अन्ततः प्रक्रिया होइन, आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन हेर्छन् । त्यसैले अहिले आवश्यकता सरकार र विपक्षी दुवैले राजनीतिक प्रतिशोध वा प्रक्रियागत विवादभन्दा माथि उठेर परिणाममुखी राजनीति गर्नु हो । जनताले आशा गरेका परिवर्तन नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनु पर्दछ ।
