सम्पादकीय
नेपालले लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, बलिदान र परिवर्तनको आकांक्षापछि २०६५ साल जेठ १५ गते औपचारिक रूपमा गणतन्त्रको घोषणा ग¥यो । राणाशासनको जहानियाँ प्रवृत्ति, पञ्चायती निरंकुशता र राजतन्त्रको वंशवादी संरचनाबाट मुक्त भई सार्वभौमसत्ता जनतामा स्थापित गर्ने ऐतिहासिक निर्णयका रूपमा गणतन्त्रलाई हेरियो । तर गणतन्त्र केवल शासन प्रणाली परिवर्तनको औपचारिक घोषणा थिएन, यो राज्य सञ्चालनको चरित्र बदल्ने जनअपेक्षाको प्रतिबिम्ब पनि थियो । जनताको चाहना केवल राजा हटाउने वा व्यवस्था फेरबदल गर्ने मात्र थिएन । आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विभेद अन्त्य गर्ने, प्रशासनलाई जनमैत्री र सहज बनाउने, आवश्यकताका आधारमा स्रोत–साधनको समान वितरण गर्ने, विपन्न र सीमान्तकृत वर्गलाई न्यायको अनुभूति गराउने तथा सुशासनयुक्त लोकतान्त्रिक राज्य निर्माण गर्ने आकांक्षा गणतन्त्रसँग गाँसिएको थियो । संघीयता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, स्थानीय स्वायत्तता जस्ता अवधारणाले त्यही अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे ।
तर गणतन्त्र स्थापना पछिका झण्डै दुई दशकले मिश्रित अनुभव दिएका छन् । उपलब्धि शून्य छैन, संविधान निर्माण भयो, संघीय संरचना स्थापित भयो, स्थानीय तहमार्फत अधिकार विकेन्द्रीकरणको अभ्यास भयो, प्रतिनिधित्वको दायरा विस्तार भयो । तर, यतिमात्रले जनताको अपेक्षा पूरा भएको अनुभूति बन्न सकेन । मुख्य चुनौती राजनीतिक संस्कारमा देखियो । प्रमुख राजनीतिक दलहरूमा भागबण्डा, गठबन्धनको अंकगणित, गुटगत मानसिकता, पार्टी कब्जाको प्रतिस्पर्धा, नातावाद र कृपावादले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कमजोर बनाएको आरोप व्यापक छ । टिकट वितरणदेखि मनोनयन, नियुक्ति र अवसरको बाँडफाँटसम्म योग्यता, विचार र सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा शक्ति, पहुँच, धन र समूहगत प्रभाव निर्णायक बनेको जनगुनासो छ । परिणामतः व्यवस्था परिवर्तन भए पनि शासन संस्कार परिवर्तन हुन नसकेको निराशा समाजमा बढ्दै गयो । यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको देखिन्छ । गत वर्षको जनआक्रोश, स्थापित दलहरूप्रतिको वितृष्णा र वैकल्पिक राजनीतिक आग्रहले नयाँ शक्ति निर्माणको वातावरण बनायो ।
आज नयाँ शक्ति नेतृत्वको बलियो सरकार बन्नु त्यसैको राजनीतिक अभिव्यक्ति मान्न सकिन्छ । तर, यहाँ मुख्य प्रश्न सरकार कुन दलको छ भन्ने होइन, गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता कस्तो छ भन्ने हो । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आधार केवल संविधानमा लेखिएका शब्द होइनन्; सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, निष्पक्ष प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व, अवसरको न्यायपूर्ण वितरण र नागरिकलाई अनुभूत हुने सेवा प्रवाह हुन् । जनताले राज्यलाई आफ्नै ठान्ने वातावरण निर्माण गर्न सके मात्र गणतन्त्र बलियो हुन्छ । गणतन्त्र दिवसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न यही हो—हामी व्यवस्थाको उत्सव मनाउँदैछौँ कि व्यवस्थाले जनताको जीवनमा ल्याउनुपर्ने परिवर्तनको समीक्षा गर्दैछौँ ? गणतन्त्रको रक्षा नाराले होइन, व्यवहारले हुन्छ । जनविश्वास गुमेको गणतन्त्र कागजमा मात्र सीमित हुन्छ, तर जनताको जीवनमा न्याय, अवसर र सम्मान सुनिश्चित गर्न सकेको गणतन्त्र दीर्घकालीन र संस्थागत बन्छ । गणतन्त्र ल्याउनेहरु हामीले गणतन्त्र ल्यायौ, ल्याएका हाँै, हामी गणतन्त्रका जननी हौँ भन्ने गर्व मात्रै गरे, गणतन्त्रका कारण राज्य सत्ताको जिम्मेवारीमा पुगेको नयाँ शक्तिले काम गरेर, गणतन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धता पुरा गरोस्, शुभकामना ।
