सम्पादकीय । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा स्थानीय तहहरुमा गरेको लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन हालै सार्वजनिक गरेको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनहरूले एउटा गम्भीर यथार्थ उजागर गरेका छन्, अधिकांश पालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ । पालिकाहरुको तथ्यांक संकलनदेखि अभिलेख व्यवस्थापन, जिन्सी नियन्त्रणदेखि सार्वजनिक खरिद, वातावरणीय अध्ययनदेखि सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्मका क्षेत्रमा देखिएका कमजोरीहरूले स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र सुशासनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएका छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि पालिकाहरूलाई योजना निर्माण, कार्यान्वयन, वित्तीय व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर अधिकारसँगै आउने जवाफदेहिता र नियन्त्रण संयन्त्र प्रभावकारी बन्न नसक्दा अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको देखिँदैन ।
आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कुनै औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन । यो सार्वजनिक स्रोतसाधनको संरक्षण, खर्चको पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता र संस्थागत जवाफदेहिताको आधार हो । जब बैंक हिसाब र कार्यालयको श्रेस्ता मिलान हुँदैन, जिन्सी अभिलेख अद्यावधिक हुँदैन, खरिद प्रक्रिया कागजी रूपमा पनि पूर्ण हुँदैन वा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख नै राखिँदैन, तब अनियमितता, दोहोरो खर्च, स्रोतको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको जोखिम स्वतः बढ्छ । महालेखाको प्रतिवेदनले अधिकांश पालिकामा देखिएको अर्को साझा समस्या योजना अनुगमन र मूल्यांकनको कमजोरी हो । वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति विवरण नबन्ने, उपभोक्ता समितिका कामको प्रभावकारी परीक्षण नहुने, सार्वजनिक सुनुवाइ औपचारिकतामा सीमित रहने र विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको नियमित अनुगमन नहुने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामै प्रश्न उठाएको छ । नागरिकले तिरेको कर र राज्यको स्रोतबाट सञ्चालन भएका कार्यक्रमले अपेक्षित प्रतिफल दिए वा दिएनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसक्ने अवस्था चिन्ताजनक हो । समस्या केवल कर्मचारीतन्त्र वा जनप्रतिनिधिको मात्र होइन । स्थानीय तहको संस्थागत संरचना अझै परिपक्व बन्ने प्रक्रियामै छ । धेरै पालिकामा दक्ष जनशक्ति अभाव, प्रविधिको सीमित प्रयोग, अभिलेख व्यवस्थापनको कमजोर संस्कृति तथा निगरानी संयन्त्रको प्रभावहीनताले पनि समस्या बढाएको छ । तर यी चुनौतीलाई बहाना बनाएर कमजोरीलाई निरन्तरता दिन मिल्दैन ।
सुधारका लागि पहिलो आवश्यकता आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कानुनअनुसार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नु हो । प्रत्येक पालिकाले तथ्यांक व्यवस्थापन, वित्तीय नियन्त्रण, जिन्सी अभिलेख, खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र अनुगमन प्रणालीलाई डिजिटल तथा पारदर्शी बनाउनुपर्छ । दोस्रो, लेखा, प्रशासन र योजना शाखाको क्षमता अभिवृद्धिमा विशेष लगानी आवश्यक छ । तेस्रो, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक परीक्षण र नागरिक निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । चौथो, महालेखाले औँल्याएका बेरुजु र सुझावलाई औपचारिक टिप्पणीमा सीमित नराखी कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । यही तहबाट नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्छन् । त्यसैले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कमजोरी केवल प्रशासनिक समस्या होइन, यो सुशासन र जनविश्वाससँग जोडिएको विषय हो । महालेखाको प्रतिवेदनलाई आलोचनाको दस्तावेज होइन, सुधारको अवसरका रूपमा ग्रहण गर्न सके मात्र स्थानीय सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास बलियो बन्न सक्छ ।
