बागलुङ । बागलुङ जिल्लाको पूर्वी प्रवेशद्वार मालढुंगामा खटिएका प्रहरीको दयनीय बसोबासको विषय संघीय संसदसम्म पुगेको छ । नागरिकको सुरक्षा, शान्ति व्यवस्था र सवारी निगरानीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका प्रहरीहरू स्वयं जीर्ण र असुरक्षित भवनमा बस्न बाध्य भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठाइएको हो ।
बागलुङ क्षेत्र नं। २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सोम शर्माले बिहीबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै मालढुंगा प्रहरी चौकीको अवस्थाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । मध्यपहाडि लोकमार्ग अन्तरगत बागलुङ पश्चिमको प्रमुख प्रवेशद्वार मानिने मालढुंगामा दैनिक सयौं सवारीसाधन र यात्रु आवतजावत गर्छन् । त्यहाँ राज्यको उपस्थितिको पहिलो अनुभूति प्रहरी चौकीमार्फत् हुने भए पनि सुरक्षाकर्मीहरूको बसोबास भने अझैसम्म व्यवस्थित हुन नसकेको सांसद शर्माले उल्लेख गर्नुभयो ।
‘बागलुङ जिल्लाको प्रवेशद्वार मालढुंगामा जो कोही प्रवेश गर्दा सबैभन्दा पहिले राज्यको उपस्थिति प्रहरी चौकीमार्फत् देख्छ । त्यही चौकीले नागरिकको सुरक्षा, सवारीसाधनको जाँच र शान्ति व्यवस्थाको जिम्मेवारी बहन गरिरहेको छ । तर दुःखको कुरा, राज्यको सुरक्षा गर्ने प्रहरीहरू स्वयं असुरक्षित र जीर्ण भवनमा बस्न बाध्य छन्,’ संसदमा उहाँले भन्नुभयो ।
मालढुंगामा प्रहरीहरू हाल किरियापुत्री बस्ने पुरानो भवनलाई टालटुल गरेर बसिरहेको अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो । टिन, बोरा र घाँसले छोपेर बनाइएको अस्थायी संरचनामा सुरक्षाकर्मीहरू बस्न बाध्य हुनु राज्यकै जिम्मेवारीमाथिको प्रश्न भएको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीयवासीका अनुसार मालढुंगामा सार्वजनिक शौचालय लगायतका पूर्वाधार निर्माण भए पनि प्रहरीको आवास भवन निर्माण भने वर्षौंदेखि ओझेलमा परेको छ । सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्र मानिने स्थानमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको आधारभूत आवास व्यवस्थासमेत नहुनु विडम्बनापूर्ण रहेको उनीहरूको भनाइ छ । सांसद शर्माले मालढुंगा प्रहरी चौकी मात्र नभई देशभरका जीर्ण अवस्थाका प्रहरी चौकीहरूको अनुगमन गरी सुरक्षित भवन, आवास तथा आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयसँग माग गर्नुभयो ।
‘मालढुंगा प्रहरी चौकीसहित यस्ता जीर्ण चौकीहरूको तत्काल अनुगमन गरी सुरक्षित भवन, आवास र आवश्यक स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकार र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उहाँले संसदमा भन्नुभयो । वर्षौंदेखि उठ्दै आएको मालढुंगा प्रहरी चौकीको भवन निर्माणको माग यसपटक संघीय संसदमै पुगेपछि अब सरकारले कस्तो चासो देखाउँछ भन्ने विषय स्थानीयवासीको प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
