सम्पादकीय ।नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा एउटा रोचक तर चिन्ताजनक तथ्य देखिन्छ, दलभित्रको प्रतिपक्ष जति कमजोर भयो, नेतृत्व त्यति बलियो देखियो; तर देशको राजनीति त्यति नै अस्थिर र अविश्वसनीय बन्दै गयो । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई प्रायः सरकारको सन्दर्भमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ, तर राजनीतिक दलभित्रको प्रतिपक्ष पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने, निर्णयमाथि बहस गर्ने र वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने शक्ति नभएको दल अन्ततः व्यक्तिकेन्द्रित संगठनमा रूपान्तरण हुन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछिको नेपाली कांग्रेसलाई हेर्दा सुशील कोइरालाको नेतृत्वभन्दा शेरबहादुर देउवा समूह संगठनात्मक रूपमा बलियो थियो । एमालेमा झलनाथ खनाल, माधव नेपाल वा वामदेव गौतमजस्ता नेताहरू भए पनि अन्ततः केपी शर्मा ओलीको प्रभावशाली नेतृत्व स्थापित भयो । माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डले पार्टीको केन्द्रिय शक्ति आफ्नो वरिपरि कायम राखे, तर त्यसक्रममा पार्टीभित्रका असन्तुष्टि र वैकल्पिक धारहरू क्रमशः अलग्गिँदै गए । परिणामस्वरूप माओवादी पटक–पटक विभाजनको शिकार बन्यो । संविधान निर्माणपछि यो प्रवृत्ति अझ स्पष्ट देखियो । कांग्रेसमा देउवा निर्विवाद संस्थापन बने । एमालेमा ओलीको नेतृत्व यति प्रभावशाली भयो कि इतर पक्ष लगभग निष्क्रिय जस्तै बन्यो । माओवादीमा प्रचण्डको विकल्प खोज्ने प्रयासहरू देखिए पनि प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेनन् । यसले दलहरूलाई चुनाव जित्न सहज बनायो होला, तर लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनायो ।
अहिले परिस्थिति केही फरक देखिन्छ । कांग्रेसमा गगन थापाजस्ता नयाँ पुस्ताका नेताहरूले संस्थापनलाई चुनौती दिने हैसियत बनाएका छन् । एमालेमा पनि नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण र संगठनात्मक पुनर्संरचनाबारे बहस बढेको छ । तर प्रश्न के हो भने, यी बहसहरू विचार र नीतिमा आधारित छन् कि केवल शक्ति प्राप्तिको प्रतिस्पर्धा ? यही प्रश्न अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सामु पनि उभिएको छ । पहिलो महाधिवेशनको संघारमा रहेको रास्वपाले स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनमार्फत संगठन निर्माण गरिरहेको छ । प्रारम्भिक संकेतहरू हेर्दा पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ । यो सकारात्मक पनि हुन सक्छ, यदि प्रतिस्पर्धा विचार, नीति र संगठन निर्माणका लागि हो भने । तर यदि त्यो केवल प्रभाव, पहुँच र सम्भावित सत्ताको लाभका लागि हो भने रास्वपा पनि पुराना दलहरूको बाटोमै हिँड्न सक्छ । रास्वपाको चुनौती अझ फरक छ । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, लोकप्रिय व्यक्तित्वहरूको प्रभाव र भविष्यको नेतृत्वको प्रश्नले नयाँ प्रकारको प्रतिस्पर्धा जन्माउन सक्छ । राजनीतिक सत्ता र राजकीय शक्तिको आकर्षणबीचको द्वन्द्वले पार्टीलाई संस्थागत बनाउने कि व्यक्तिकेन्द्रित बनाउने भन्ने निर्णय अब उसैले गर्नुपर्नेछ ।
विडम्बना के छ भने नेपालका अधिकांश दलहरूले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई अझै पनि अवसरको रूपमा होइन, जोखिमको रूपमा हेर्ने गरेका छन् । कांग्रेसमा इतर पक्षले संस्थापनलाई दबाब दिएर आफ्नो हिस्सा सुरक्षित गर्ने प्रयास गर्छ । एमालेमा इतर पक्षको लक्ष्य प्रायः संस्थापनलाई विस्थापित गरेर आफैं संस्थापन बन्ने देखिन्छ । माओवादीमा रूपान्तरणको बहस सुनिए पनि व्यवहारमा मौनता बढी छ । रास्वपामा पनि लाभ, अवसर र प्रभावको राजनीतिले वैचारिक राजनीतिलाई विस्थापित गर्ने खतरा देखिन थालेको छ । आवधिक निर्वाचनमा अल्पमतमा परेपछि सत्ताका लागि जायज नाजायज सबै खाले गठबन्धन गर्ने राजनीतिक दलहरु पार्टी सत्तामा अल्पमतमा पर्दा पनि आन्तरिक समिकरण परिवर्तन गरेरै भए पनि संस्थापनलाई कमजोर बनाउन लागेका थुप्रै उदाहरण सबै राजनीतिक दलमा देखिदै आएको छ । त्यति मात्रै होइन, पार्टी सत्तामा संस्थापन बन्दासाथ इतर पक्षलाई पेल्ने, आलोचना र विरोधलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृति दलहरुमा नौलो होइन । नयाँ शक्तिका रुपमा उदायको रास्वपालाई यि सबै विषयमा शंकाको सुविधा त छ, तर बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भने जस्तै पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनसम्म आइपुग्दा कतै यिनीहरु पनि पुरानाकै तालमा लय मिलाउने त होइनन भन्ने अड्कल काट्न थालिएको छ । लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा चुनावमा होइन, दलभित्र हुन्छ । जहाँ प्रश्न गर्न पाइन्छ, असहमति राख्न पाइन्छ र नेतृत्वलाई चुनौती दिन पाइन्छ, त्यहीँ लोकतन्त्र बलियो हुन्छ । दलभित्र प्रतिपक्षलाई शत्रु ठान्ने संस्कार रहिरह्यो भने नेतृत्वहरू शक्तिशाली देखिएलान्, तर लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ । र लोकतन्त्र कमजोर हुँदा अन्ततः हार्ने कुनै एक दल होइन, पूरा देश हुनेछ ।
