सम्पादकीय । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेटले विकासका महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । ‘समुन्नत गण्डकीः उत्पादन, उद्यमशीलता र सुशासनमार्फत समुन्नति’ भन्ने नारासहित आएको बजेटले प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाले तय गरेको ‘आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी’ भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई पछ्याउने प्रयास गरेको देखिन्छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार, डिजिटल शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य र युवा उद्यमशीलताका क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमहरूले प्रदेशको सम्भावनालाई उत्पादन र समृद्धिसँग जोड्ने संकेत गरेका छन् । तर बजेटको सफलता घोषणा गरिएका कार्यक्रमले होइन, तिनको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ । बजेटको सकारात्मक पक्ष भनेको गण्डकी प्रदेशको तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिनु हो । कृषि क्षेत्रमा ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान, फलफूल बगैँचा विस्तार, उत्पादनमा आधारित अनुदान तथा डिजिटल बजारीकरणका कार्यक्रम छन् । पर्यटनतर्फ ‘धार्मिक पर्यटन परिपथ’, ‘लेक टु लेक’ अभियान, अन्नपूर्ण–धौलागिरी–मनास्लु पदमार्ग स्तरोन्नति, पोखरालाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन केन्द्र बनाउने योजना र ‘एक जिल्ला ः एक पर्यटकीय गन्तव्य’ कार्यक्रम समेटिएका छन् । उद्योग र उद्यमशीलतामा नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रम, सूचना प्रविधि पार्क तथा स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनका योजना छन् । यी कार्यक्रमले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउने आधार तयार गर्न सक्छन् ।
पूर्वाधार विकासतर्फ सडक, पुल, खानेपानी, सिँचाइ र ऊर्जामा गरिएको लगानीले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने उद्देश्य राखेका छन् । यी सबै पक्षलाई हेर्दा बजेटले ‘सुखी प्रदेशवासी’ को अवधारणालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तर बजेटको सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयन हो । चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब ३३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको तथ्यले कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ । विगतमा खर्च गर्न नसक्ने संरचनाले अझ धेरै कार्यक्रम र योजना प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक छ । आत्मनिर्भर प्रदेश निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण आधार वित्तीय आत्मनिर्भरता हो । तर बजेटको स्रोत संरचनाले प्रदेश अझै संघीय अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा अत्यधिक निर्भर रहेको देखाउँछ । कुल बजेटको ठूलो हिस्सा संघबाट प्राप्त स्रोतमा आधारित छ भने आन्तरिक राजस्वको हिस्सा सीमित छ । आत्मनिर्भरता केवल उत्पादन वृद्धि वा पूर्वाधार निर्माणबाट मात्र प्राप्त हुँदैन, आफ्नै स्रोतबाट विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता पनि आवश्यक हुन्छ ।
त्यस्तै उत्पादन, पर्यटन र उद्योगबीचको अन्तरसम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किसानको उत्पादन पर्यटन बजारसँग जोडिनुपर्छ, स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ हुनुपर्छ, उद्योगले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र युवाले आफ्नै प्रदेशमा अवसर पाउनुपर्छ । तब मात्र उत्पादनले समृद्धि र समृद्धिले नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ । गण्डकी प्रदेश प्राकृतिक सम्पदा, पर्यटन, कृषि र जलस्रोतको दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त प्रदेश हो । प्रस्तुत बजेटले ती सम्भावनालाई नीतिगत रूपमा समेटेको छ । तर “आत्मनिर्भर र समुन्नत प्रदेशः सुखी प्रदेशवासी” भन्ने लक्ष्य नारामै सीमित रहन्छ कि व्यवहारमा रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कुरा अब बजेट कार्यान्वयन, सुशासन, खर्च क्षमता र परिणाममुखी नेतृत्वमा निर्भर रहनेछ । गण्डकीले आत्मनिर्भरताको बाटो कोरेको छ, अब त्यो बाटोमा दृढतापूर्वक हिँड्न सक्ने क्षमता प्रमाणित गर्न बाँकी छ ।
