सम्पादकीय । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहँदा एउटा महत्वपूर्ण बहस सतहमा आएको छ, पार्टीले महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटमा कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास अपनायो ?
रास्वपाले सुरुवातदेखि आफूलाई परम्परागत दलभन्दा फरक शक्ति भन्दै आएको छ । पार्टी सभापतिको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत र एक मत बढी ल्याउनुपर्ने र पहिलो चरणमा कसैले त्यो मत नल्याए शीर्ष दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुने व्यवस्था गरेर उसले नेपाली राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको थियो । यो अभ्यास नेपाली कांग्रेसले लामो समयदेखि अपनाउँदै आएको पूर्ण बहुमतको लोकतान्त्रिक विधिसँग मिल्दोजुल्दो थियो । त्यसले नेतृत्व चयनमा वैधानिकता, स्वीकार्यता र प्रतिस्पर्धाको संस्कृति बलियो बनाउँछ ।
तर महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटको कार्यविधि हेर्दा रास्वपाले फरक बाटो रोजेको देखिन्छ । केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, विभिन्न आयोग, विभाग, मञ्च, पूर्व उम्मेदवार, सांसद, संसदका उम्मेदवारहरु, मनोनीत प्रतिनिधिहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रतिनिधित्वको दायरा त बढाएको छ, तर प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा र तल्लो तहका सदस्यको मताधिकारलाई सीमित बनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलमा महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र होइन, विचार, नीति र शक्ति सन्तुलनको परीक्षणस्थल पनि हो । त्यसका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि सकेसम्म सदस्यहरूले प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी मानिन्छ । प्रतिनिधि चयनमै प्रतिस्पर्धा भयो भने पार्टीभित्र नयाँ नेतृत्व जन्मिने, वैकल्पिक धार निर्माण हुने र संगठनमा जीवन्तता कायम रहने सम्भावना बढ्छ ।
रास्वपाको अहिलेको कार्यविधिले भने नेतृत्व संरचनामा पुगेका व्यक्तिलाई स्वतः प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले संगठनभित्र पहुँच भएका व्यक्ति बारम्बार प्रतिनिधि बन्ने र उनीहरूमध्ये धेरैजना पुनः नेतृत्वमा पुग्ने चक्रलाई बलियो बनाउन सक्छ क। नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको ‘जनवादी केन्द्रीयता’ को यही एउटा आलोचित पक्ष हो । माथिल्लो संरचनामा पुगेपछि नेतृत्वमा निरन्तरता पाउने र तल्लो तहबाट नयाँ चुनौती आउन कठिन हुने अवस्था बिस्तारै विकसित हुन्छ । यसले अन्तत गुटबन्दीलाई माथिल्लो तहमै स्थापित गर्ने खतरा बढ्छ ।
रास्वपाको हकमा यो व्यवस्था तत्कालका लागि संगठन व्यवस्थापनको दृष्टिले सहज देखिन सक्छ । पहिलो महाधिवेशन भएकाले पार्टीले संरचनागत प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिएको तर्क पनि गर्न सकिन्छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा कुनै पनि पार्टीको शक्ति नेतृत्वको स्थायित्वमा होइन, नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावनामा निहित हुन्छ ।
सकारात्मक पक्ष के छ भने रास्वपा अहिले आफ्नो पहिलो महाधिवेशनको चरणमा छ । पार्टी अझै संस्थागत विकासको प्रक्रियामा छ । त्यसैले अहिले अपनाइएको कार्यविधि अन्तिम सत्य होइन । पहिलो महाधिवेशनपछि विधान र संगठनात्मक संरचनामाथि पुनरावलोकन गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत चयन गर्ने व्यवस्था गर्न सकियो भने रास्वपाले आफूलाई साँच्चै फरक राजनीतिक अभ्यासको वाहकका रूपमा स्थापित गर्न सक्छ ।
प्रश्न प्रतिनिधिको संख्या कति भयो भन्ने होइन, प्रतिनिधि कसरी चुनिए भन्ने हो । लोकतन्त्रको मापन परिणामले मात्र होइन, प्रक्रियाले पनि गर्छ । रास्वपाले नेतृत्व चयनमा देखाएको लोकतान्त्रिक साहस अब महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा पनि विस्तार गर्न सक्यो भने मात्र उसले नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको दाबीलाई थप विश्वसनीय बनाउन सक्नेछ ।
