• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

एमाले उपाध्यक्ष पौडेल पक्राउ प्रकरण : निष्पक्ष छानविन हुनुपर्छ

सम्पादकीय । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिएको घटनाले अहिले नेपाली राजनीतिक वृत्त तरंगित भएको छ । कानुनको शासन लोकतन्त्रको आधार हो । राज्यका शक्तिशाली पदमा रहेका व्यक्ति हुन् वा सामान्य नागरिक, कानुन सबैका लागि समान हुनुपर्छ । यो घटनाले फेरि एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, भ्रष्टाचार, अनियमितता वा गैरकानुनी गतिविधिमाथि राज्यले गर्ने अनुसन्धान कति निष्पक्ष र विश्वसनीय छ ? सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिमाथि प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक जीवन रोजेपछि उनीहरूका निर्णय, सम्पत्ति, सम्बन्ध र भूमिकामाथि नागरिकले प्रश्न गर्ने अधिकार राख्छन् । त्यसैले कुनै पनि नेता वा उच्च पदस्थ व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आउनै हुँदैन भन्ने तर्क लोकतान्त्रिक समाजमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । तर त्यत्तिकै महत्वपूर्ण अर्को पक्ष पनि छ, अनुसन्धानको प्रक्रिया आफैं निष्पक्ष र पारदर्शी देखिनुपर्छ । कानुनी राज्यमा दोष प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो, आरोप लाग्नु मात्र अपराध प्रमाणित हुनु होइन । अनुसन्धान गर्ने निकायले तथ्य, प्रमाण र कानुनी आधारमा अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक परिस्थिति, सत्ता समीकरण वा फरक विचार राख्ने व्यक्तिमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माध्यमका रूपमा राज्यका निकाय प्रयोग भए भने त्यसले लोकतन्त्रको आधार कमजोर बनाउँछ ।

विष्णु पौडेलको पक्राउको सन्दर्भमा पनि यही प्रश्न उठेको छ । पार्टीको चुनावी समीक्षा तथा पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहभागी हुन सुर्खेत पुगेका पौडेललाई कार्यक्रमस्थलबाटै नियन्त्रणमा लिइएको विषय अहिले चर्चामा छ । अनुसन्धान गर्ने निकायसँग कानुनी अधिकार हुन्छ, तर त्यो अधिकार प्रयोग गर्ने समय, शैली र प्रक्रियाले पनि राज्यप्रतिको विश्वास निर्माण गर्छ । यदि कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप छ भने अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । तर अनुसन्धान सुरु हुनुअघि पर्याप्त आधार, प्रमाण र कानुनी प्रक्रिया स्पष्ट हुनुपर्छ । ‘पहिले पक्राउ गर्ने र त्यसपछि अनुसन्धान गर्ने’ प्रवृत्तिले राज्यका निकायमाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । अनुसन्धानको उद्देश्य सत्य पत्ता लगाउनु हो, कसैलाई सार्वजनिक रूपमा कमजोर बनाउनु होइन । एमाले नेताहरुले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने पार्टीको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै पहिले निष्पक्ष अनुसन्धान, त्यसपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने कुरा बताएका छन् । उनीहरूको मुख्य चिन्ता पक्राउ प्रक्रिया राजनीतिक पूर्वाग्रह वा प्रतिशोधबाट प्रेरित हुनु हुँदैन भन्ने हो ।

तर राजनीतिक दलहरूको पनि आफ्नै जिम्मेवारी हुन्छ । आफ्ना नेतामाथि प्रश्न उठ्दा अनुसन्धानलाई नै अस्वीकार गर्नेभन्दा तथ्यका आधारमा जवाफ दिने संस्कार विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक पदमा पुगेका व्यक्तिहरूले आफ्नो सम्पत्ति, निर्णय र भूमिकाबारे जनतालाई जवाफ दिन तयार हुनुपर्छ । यो विषयलाई केवल एउटा दल वा एउटा नेताको घटनाका रूपमा हेर्नु उचित हुँदैन । आज एउटा राजनीतिक दलका नेता अनुसन्धानमा पर्न सक्छन्, भोलि अर्को दलका नेता पनि पर्न सक्छन् । त्यसैले प्रश्न व्यक्ति विशेषको पक्ष वा विपक्षमा होइन, राज्यका संस्थाहरूको विश्वसनीयताको हो । नेपालमा विगतदेखि नै एउटा समस्या देखिँदै आएको छ, ठूला काण्ड र अनियमिततामा अनुसन्धान सुरु हुन्छ, तर अन्तिम निष्कर्षसम्म पुग्दा प्रक्रिया कमजोर हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ पक्राउलाई नै उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ । तर न्याय प्रणालीको सफलता पक्राउको संख्याले होइन, प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनी कठघरामा पु¥याउने क्षमताले मापन हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर विषयमा अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । अवैध सम्पत्ति, भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधमाथि राज्य कठोर बन्नैपर्छ । तर त्यस्तो कठोरता कानुनको सीमाभित्र हुनुपर्छ । कसैलाई राजनीतिक दबाब, सार्वजनिक धारणा वा सत्ता शक्तिको आधारमा दोषी ठहर गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । विष्णु पौडेलमाथिको अनुसन्धान पनि यही कसौटीमा हेरिनुपर्छ । यदि प्रमाण छन् भने कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यदि प्रमाण छैनन् भने राज्यले आफ्नो कदमको जवाफ दिनुपर्छ । लोकतन्त्रमा न नेता कानुनभन्दा माथि हुन्छन्, न राज्यका निकाय नै कानुनभन्दा बाहिर । अन्ततः अहिलेको आवश्यकता भावनात्मक पक्षधरता होइन, निष्पक्ष छानविनको पक्षमा उभिनु हो । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान कमजोर हुनु हुँदैन, तर त्यसको नाममा राजनीतिक प्रतिशोधको बाटो पनि खोलिनु हुँदैन । न्यायको विश्वसनीयता जोगाउन राज्यले प्रमाण, प्रक्रिया र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक राज्यको वास्तविक परीक्षा हो ।