बागलुङ । बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको साधारणसभा प्रक्रिया विवादमा उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संस्थाको साधारणसभा तथा निर्वाचन प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले तत्कालका लागि विवादित प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएको हो ।
उपभोक्ताहरुले संस्थाको साधारणसभा विधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत सञ्चालन गर्न खोजिएको भन्दै उच्च अदालत पोखरा, बागलुङ इजलासमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । कुलराज शर्मा लगायतका निवेदकहरुले सबै उपभोक्तालाई पर्याप्त सूचना नदिई सीमित व्यक्तिहरुको सहभागितामा साधारणसभा गर्ने तयारी गरिएको दाबी गरेका थिए ।
अदालतले रिट निवेदकको मागबमोजिम विपक्षी बागलुङ नगर खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्था र सम्बन्धित पक्षलाई छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । साथै, विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म साधारणसभा सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
अदालतको आदेशमा निवेदकको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल आवश्यक देखिएको उल्लेख गर्दै विपक्षीलाई लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनिएको छ ।
यसअघि उपभोक्ताहरुले बागलुङ नगरपालिकामा समेत निवेदन दिँदै संस्थाको साधारणसभा प्रक्रिया विधानसम्मत नभएको भन्दै छानबिन र आवश्यक कारबाहीको माग गरेका थिए ।
नगरपालिकामा बुझाइएको निवेदनमा संस्थाले साधारणसभा आह्वान, सूचना प्रकाशन र उपभोक्ताको सहभागिताको प्रक्रियामा पारदर्शिता नअपनाएको आरोप लगाइएको थियो । विधानअनुसार सबै उपभोक्तालाई जानकारी गराई सहभागितामूलक ढंगले साधारणसभा गर्नुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको थियो ।
उपभोक्ताहरु बाबुलाल शाक्य, गुरुप्रसाद शर्मा, थानेश्वर सुवेदी, शिव शाक्य र निरज शाक्यले हस्ताक्षर गरेको निवेदनमार्फत नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
खानेपानी जस्तो प्रत्यक्ष जनसरोकारको संस्थामा नेतृत्व चयन र संस्थागत प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने माग गर्दै आएका उपभोक्ताहरुले अदालतको आदेशपछि विधानसम्मत प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरेका छन् ।
उता संस्थाको तर्फबाट भने यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।
बागलुङ नगर खानेपानी संस्था लामो समयदेखि नगर क्षेत्रका उपभोक्तालाई खानेपानी सेवा प्रदान गर्दै आएको संस्था हो । संस्थाको आन्तरिक प्रक्रिया, साधारणसभा र नेतृत्व चयनको विषयमा उठेको विवादले अब संस्थागत सुशासन र उपभोक्ता सहभागिताको विषयलाई समेत बहसमा ल्याएको छ ।
