सम्पादकीय । मेक्सिको, क्यानडा र अमेरिकामा फिफा विश्वकपको उत्साह चलिरहेका बेला नेपाली फुटबलले भने एउटा दुःखद समाचार सामना गर्नुपरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेपछि नेपाली फुटबलको व्यवस्थापन, नेतृत्व र राज्यको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । फिफा काउन्सिल ब्युरोले फिफा विधानको धारा १४ अनुसार तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै एन्फालाई अर्को सूचना नआएसम्म निलम्बन गरेको हो । यो निर्णयसँगै नेपाली राष्ट्रिय टोली, क्लब तथा खेलाडीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन पाउने अवस्था तत्कालका लागि रोकिएको छ । फिफा र एएफसीका विकास कार्यक्रम, तालिम र आर्थिक सहयोगसमेत प्रभावित हुनेछन् । एन्फा निलम्बन केवल एउटा प्रशासनिक निर्णय मात्र होइन, यो नेपाली फुटबलको लामो समयदेखिको व्यवस्थापकीय संकटको परिणाम हो । नेतृत्व विवाद, आन्तरिक द्वन्द्व, नियमित प्रतियोगिता सञ्चालनमा कमजोरी, आर्थिक पारदर्शितामाथिका प्रश्न र संस्थागत सुधारको अभावले नेपाली फुटबललाई कमजोर बनाउँदै आएको थियो ।
एन्फाले कार्यकाल सकिनुअघि नै अर्ली निर्वाचन गर्ने प्रयास गरेपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सँग विवाद बढ्यो । राज्यको खेल निकाय र फुटबलको सर्वोच्च संस्था आमनेसामने हुँदा समस्या झन् गहिरियो । अन्ततः यही विवाद फिफासम्म पुग्यो र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नै संकटमा प¥यो । तर, यस घटनालाई केवल एन्फा र सरकारबीचको शक्ति संघर्षका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । यो नेपाली खेलकुद व्यवस्थापनको गम्भीर समीक्षा गर्ने अवसर पनि हो । फुटबल लाखौं नेपालीको भावना जोडिएको खेल हो । खेलाडी, प्रशिक्षक र समर्थकको भविष्य केही पदाधिकारीको व्यक्तिगत स्वार्थ र विवादको बन्धक बन्नु हुँदैन । राज्यको भूमिका यहाँ अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्छ । फिफाको स्वतन्त्रता र विधानलाई सम्मान गर्दै सरकारले प्रत्यक्ष नियन्त्रण होइन, सुधारका लागि सहजीकरण गर्ने भूमिका लिनुपर्छ । खेल संघहरूलाई स्वायत्त राख्दै पारदर्शिता, सुशासन र जवाफदेहिताको सुनिश्चितता गर्न कानुनी तथा संस्थागत संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ । अब आवश्यक कुरा दोषारोपण होइन, समाधान खोज्नु हो । एन्फाभित्र व्यापक सुधार आवश्यक छ ।
निर्वाचन प्रणाली पारदर्शी, आर्थिक कारोबार सार्वजनिक, पदाधिकारीको जिम्मेवारी स्पष्ट र खेलाडी केन्द्रित नीति निर्माण हुनुपर्छ । फुटबल विकासको केन्द्रमा खेलाडी, प्रशिक्षक र प्रतियोगिता हुनुपर्छ, पदाधिकारीको सुविधा र शक्ति होइन । सरोकारवालाहरूले पनि आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने समय आएको छ । पूर्वखेलाडी, प्रशिक्षक, क्लब, जिल्ला संघ, समर्थक र राज्य सबैले नेपाली फुटबलको दीर्घकालीन भविष्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । विवाद समाधानका लागि साझा संवाद र सहकार्यको बाटो रोज्नुपर्छ । फिफाको निलम्बन नेपाली फुटबलका लागि ठूलो धक्का हो । तर यही संकटलाई सुधारको अवसरमा बदल्न सकियो भने नेपाली फुटबल नयाँ दिशामा जान सक्छ । अब आवश्यकता छ, जिम्मेवार नेतृत्व, पारदर्शी व्यवस्थापन र खेललाई केन्द्रमा राख्ने सोचको । नेपाली फुटबललाई बचाउने बाटो न त बाह्य हस्तक्षेप हो, न त पुरानै शैलीको नेतृत्व निरन्तरता । समाधान भनेको बलियो संस्था, जवाफदेही नेतृत्व र दीर्घकालीन योजनामार्फत मात्र सम्भव छ ।
