सम्पादकीय । नेपालको अर्थतन्त्र आज अनौठो विरोधाभासबाट गुज्रिरहेको छ । एकातिर उद्योगी–व्यवसायीहरू बजारमा माग नहुँदा लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका छन् भने अर्कोतिर बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रमा लगानीयोग्य पूँजी थुप्रिएर बसेको छ । पूँजीको अभाव होइन, पूँजी परिचालनको अभाव अहिले नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८१ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप छ भने कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा सीमित छ । सीडी रेसियो ७२.४५ प्रतिशतमा झरेको छ, जबकि नियामकीय सीमा ९० प्रतिशतसम्म छ । यसको अर्थ बैंकिङ प्रणालीसँग अझै करिब १४–१५ खर्ब रुपैयाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने क्षमता छ । तर यो पूँजी बैंकको भल्टमै थन्किएको छ । यति ठूलो रकम निष्क्रिय रहँदा वार्षिक करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागत प्रणालीले बेहोर्नुपरेको अवस्था छ । विकासका लागि राज्यले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण लिइरहेको बेला आफ्नै वित्तीय प्रणालीभित्र यति ठूलो पूँजी निष्क्रिय हुनु आर्थिक दृष्टिले विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । सरकारले आर्थिक सुधारका अनेक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । निजी क्षेत्रमैत्री कानुनी सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, नियामकीय स्थिरता र विश्वासको पुनःस्थापनाको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हाल्दै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले पनि निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, करार कार्यान्वयन र लगानीको वातावरण कमजोर भएकै कारण अर्थतन्त्र जकडिएको निष्कर्ष निकालेको थियो । तर सय दिनपछि पनि त्यही समस्या यथावत् छ । सुधारका केही प्रारम्भिक प्रयास भए पनि त्यसले लगानीकर्ताको मनोविज्ञान बदल्न सकेको देखिँदैन ।यस अवधिमा केही सकारात्मक काम अवश्य भएका छन् । ई–पेन्सन प्रणाली, कानुनी सुधारको प्रारम्भ, केही प्रशासनिक सरलीकरण र वित्तीय अनुशासनका प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुलीलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गर्ने दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । तर यी प्रयासले मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैनन् । लगानीकर्ता अझै ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा छन् । निजी क्षेत्रले सरकारमाथि पूर्ण विश्वास गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अब सरकारको प्राथमिकता नीतिगत घोषणा होइन, विश्वास निर्माण हुनुपर्छ । लगानीकर्ताले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ । उद्योगी–व्यवसायीलाई अनावश्यक धरपकड र नीतिगत अन्योलको सन्देश जाने वातावरण अन्त्य हुनुपर्छ । सरकारका विभिन्न निकायबाट आउने फरक–फरक व्यवहारले लगानीकर्ता झन् सशंकित हुने अवस्था सिर्जना हुनु हुँदैन ।अर्कोतर्फ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि वित्तीय प्रणालीभित्र थन्किएको पूँजी परिचालन गर्न नयाँ उपाय खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै केही बैंकहरू पूँजी पर्याप्तताका कारण कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । योग्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राइट सेयरमार्फत पूँजी विस्तार गर्न सहजीकरण गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लक्षित कर्जा प्रवाह बढाउने तथा नवप्रवर्तनशील उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ ।
तरलता परिचालनसँगै वित्तीय अनुशासन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । ऋण लिएर जानाजानी नतिर्ने प्रवृत्तिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण नगरेसम्म नयाँ कर्जा विस्तार पनि जोखिमपूर्ण बन्छ । सहकारी क्षेत्रमा सरकारले अघि सारेको ऋण असुलीको नीति बैंकिङ क्षेत्रमा पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ । ऋण तिर्ने संस्कृतिलाई स्थापित नगरी स्वस्थ वित्तीय प्रणालीको कल्पना गर्न सकिँदैन । यदि बैंकमा थन्किएको १४–१५ खर्ब रुपैयाँ कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, पूर्वाधार र साना–मझौला उद्यममा परिचालन गर्न सकियो भने लाखौँ रोजगारी सिर्जना हुनेछ, उत्पादन बढ्नेछ, आयात प्रतिस्थापन हुनेछ, राजस्व वृद्धि हुनेछ र पूँजीबजारमा पनि सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह हुनेछ । त्यसले सरकारप्रतिको जनविश्वाससमेत बढाउनेछ ।सरकारको पहिलो सय दिनले निराशालाई चिर्ने ठूलो उपलब्धि दिन सकेन, तर आशा समाप्त पनि गरेको छैन । अब अर्को परीक्षा घोषणा गर्ने होइन, निष्क्रिय पूँजीलाई उत्पादन, रोजगारी र समृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने हो । नेपालको अर्थतन्त्रलाई अहिले सबैभन्दा बढी आवश्यक नयाँ ऋण होइन, नयाँ आत्मविश्वास हो । बैंकमा थन्किएको पूँजीलाई उद्योगको चिम्नी, कृषिको खेत, पर्यटनको पूर्वाधार र उद्यमशीलताको ऊर्जामा बदल्न सक्ने सरकार नै सफल सरकार ठहरिनेछ ।
