सम्पादकीय । बडिगाड गाउँपालिकालाई हालै ‘नेपालकै पहिलो पोषणमैत्री स्थानीय शासनयुक्त गाउँपालिका’ घोषणा गरियो । यो कुनै पनि स्थानीय तहका लागि गर्वको विषय हो । तर, घोषणा हुनै लाग्दा बडिगाड–७ थामचौरका स्थानीयले पोखरीको धमिलो पानी बोकेर पिउँदै गरेको भिडियो सार्वजनिक भयो । त्यसपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्यो, घरघरमा सुरक्षित पिउने पानी नपुगेको ठाउँलाई पोषणमैत्री घोषणा गर्ने आधार के थियो ? पोषण भनेको केवल पर्याप्त भोजन होइन । सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र स्वच्छ वातावरण यसको अभिन्न आधार हुन् । यीमध्ये एउटा आधारभूत आवश्यकता नै पूरा नभएको अवस्थामा पोषणमैत्री घोषणामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कमल यात्रीले सार्वजनिक गरेको भिडियोले यही यथार्थ देखायो । भिडियोपछि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र खानेपानी कार्यालयको ध्यान त्यहाँ पुग्यो । प्राविधिक टोली स्थलमै पुग्यो, योजनाको प्रगति सार्वजनिक गरियो र बाँकी काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो ।
यसले एउटा तथ्य पुष्टि गर्छ, समस्या काल्पनिक थिएन । गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले योजना पुरानै रहेको, २०० घरधुरीमध्ये १०२ घरमा धारा जडान भइसकेको, बाँकी काम बजेट अभावले रोकिएको र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि स्रोत सुनिश्चित गरिसकेको स्वीकार गरेकी छिन् । पछिल्लो अभिव्यक्तिमा उनले ‘परिणाम दिन त्यति सजिलो छैन, सामाजिक सञ्जालमा बोल्नुभन्दा काम गर्न कठिन हुन्छ’ भन्दै अघिल्ला जनप्रतिनिधिलाई दोष नदिने र आफूहरूले मन्त्रालय धाएर योजना अघि बढाएको दाबी गरेकी छिन् । यो स्वीकारोक्ति जिम्मेवार देखिन्छ । विकास निर्माण चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने यथार्थ पनि हो ।तर, यहीँ अर्को प्रश्न उब्जिन्छ । यदि समस्या पुरानै थियो र अझै समाधानको चरणमै थियो भने, त्यही अवस्थामा पोषणमैत्री घोषणा गर्न किन हतार गरियो ? उपलब्धि घोषणा गर्नु गलत होइन, तर घोषणाले जनताको वास्तविक जीवनसँग मेल खानुपर्छ । अन्यथा सम्मानपत्रभन्दा यथार्थ ठूलो देखिन्छ । यस घटनामा स्थानीय सरकारको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन । समस्या उठाउनेलाई धन्यवाद दिनुको सट्टा भिडियो बनाउने व्यक्तिको उद्देश्यमा प्रश्न उठाइयो ।
आलोचनालाई राजनीतिक चस्माबाट हेरियो । पछि भने समस्या समाधानका लागि पहल भएको, बजेट सुनिश्चित भएको र प्राविधिक टोली खटिएको जानकारी आयो । सुरुमै यही शैली अपनाइएको भए विवाद यति चर्किने थिएन । यस घटनाले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ । पोषणमैत्री घोषणा गर्ने सूचकहरूको अनुगमन कति प्रभावकारी थियो ? यदि सबै सूचक पूरा भएकै आधारमा घोषणा गरिएको हो भने थामचौरजस्तो बस्ती किन छुट्यो ? यदि सूचक अधुरै थिए भने मूल्याङ्कन प्रक्रियामै कमजोरी थियो कि ? यस घटनाको सकारात्मक पक्ष पनि छ । एउटा भिडियोले वर्षौँदेखि ओझेलमा परेको समस्या राज्यको प्राथमिकतामा ल्यायो । नागरिकको आवाजले सरकारलाई थप उत्तरदायी बनायो । यसले अर्को पनि चोटिलो प्रहार गरेको छ, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको बाइटका पछि दौडने सञ्चार जगतले आलोचनात्मक चेतको विकास गर्नु पर्ने हो कि ? अहिले बजेट सुनिश्चित भएको, प्राविधिक टोली खटिएको र योजना सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता आएको छ । अब त्यो प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिनुपर्छ । पोषणमैत्री घोषणा सफल तब मात्र मानिन्छ, जब प्रमाणपत्रमा होइन, प्रत्येक घरको धारामा स्वच्छ पानी बग्छ । जनताले पोखरीको धमिलो पानी बोकेर हिँडिरहँदा पोषणको प्रमाणपत्रले होइन, सुरक्षित खानेपानीले मात्र राज्यको सफलता प्रमाणित गर्छ । पोषणको सबैभन्दा पहिलो सर्त पेटभर खाना मात्र होइन, गिलासभरि सुरक्षित पानी पनि हो ।
