बागलुङ । सहकारी क्षेत्रको संकट समाधानका लागि सरकारले ल्याएको सहकारी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८३ ले नेपालको सहकारी आन्दोलनमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।
वर्षौंदेखि सञ्चालकद्वारा बचत अपचलनको विषय मात्र चर्चामा रहे पनि अब कानुनले सहकारीबाट ऋण लिएर जानाजान नतिर्ने ‘खराब ऋणी’ लाई पनि समस्याको मुख्य कारकका रूपमा स्वीकार गर्दै उनीहरूमाथि कडा कानुनी कारबाहीको बाटो खोलेको छ । संघीय संसदबाट पारित संशोधित ऐनले सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुगमन र बचतकर्ताको हित संरक्षणलाई थप बलियो बनाएको छ । यससँगै सहकारी संकट समाधानका लागि सञ्चालक, व्यवस्थापन र खराब ऋणी तीनै पक्षलाई समान रूपमा जवाफदेही बनाउने नीति सरकारले अघि सारेको देखिन्छ ।
अब ऋण नतिरेर उम्किन सजिलो छैन
विगतमा सहकारीबाट ऋण लिएर राजनीतिक पहुँच, आर्थिक प्रभाव वा विभिन्न बहानामा वर्षौंसम्म नतिर्ने प्रवृत्ति मौलाएको थियो । कतिपयले सहकारीको पैसा घरजग्गा, व्यवसाय र व्यक्तिगत सम्पत्ति विस्तारमा प्रयोग गरे पनि राज्य प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सकेको थिएन ।
नयाँ कानुनले भने यस्तो अवस्थाको अन्त्य गर्ने संकेत दिएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले ऋणीलाई पटक–पटक ताकेता गर्ने, तीन पुस्तेसम्मको विवरणसहित नाम सार्वजनिक गर्ने, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का राख्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही अघि बढाउने तथा आवश्यक परे विदेश यात्रासमेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार पाएको छ ।
यसअघि यस्ता अधिकार सीमित हुँदा सहकारीबाट ठूलो रकम लगेका प्रभावशाली व्यक्तिहरू कानुनी दायराभन्दा बाहिर रहने अवस्था थियो ।
सञ्चालकमाथि पनि कडा निगरानी
नयाँ कानुनले सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापनलाई पनि उस्तै कडाइका साथ नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अब बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीले सञ्चालन इजाजत (अपरेटिङ लाइसेन्स) लिनुपर्नेछ । सञ्चालक, पदाधिकारी र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य गरिएको छ । कानुन उल्लंघन गरे सञ्चालन इजाजत निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसले सहकारीको नेतृत्वमा नैतिक र व्यावसायिक मापदण्ड स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ब्याज र हर्जनामा पनि स्पष्ट व्यवस्था
सहकारी ऋण असुलीमा देखिएको विवादलाई सम्बोधन गर्न दफा ५० मा पनि संशोधन गरिएको छ । अब सन्दर्भ ब्याजदर लागू भएका ऋणमा सोहीअनुसार ब्याज गणना हुनेछ । सन्दर्भ ब्याजदर लागू हुनुअघि भएका ऋणमा लिखतमा उल्लेख भएको ब्याजदर नै आधार हुनेछ । साथै असुल हुन बाँकी ब्याज रकमको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले ऋणीमाथि अनावश्यक आर्थिक भार नपर्ने र सहकारीले पनि कानुनसम्मत रूपमा ऋण असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरेको छ ।
ऋण लैजाने, दशकौसम्म नतिर्ने र पहुँच र शक्तिका आडमा दशौदी ब्याजका कुरा गरेर अलमलाउने, ब्याज र हर्जाना मिनाहाका लागि दवाव दिने जस्ता कार्यसंगै सहकारीले पूँजिकृत गर्ने र बढी हर्जाना लिने समस्या पनि अब समाधान उन्मुख देखिएको छ । यसले सहकारीलाई सुधारको संकेत दिएको छ ।
बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन चक्रीय राहत कोष
सहकारी संकटका कारण लाखौं बचतकर्ता प्रभावित भएका छन् । उनीहरूको रकम छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यले ऐनले चक्रीय राहत कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
सरकारले आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने र पछि समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति तथा ऋणीबाट असुल भएको रकममार्फत सो कोष पुनः भर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
डेढ दशकको बेवास्तापछि कानुनी सुधार
नेपालमा सहकारी संकट नयाँ होइन । ओरेन्टियल सहकारीदेखि देशभरका सयौं सहकारीमा समस्या देखिँदा पनि तत्कालीन सरकारहरुले प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ।
यसबीच नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेतृत्वका सरकारले पटक–पटक सत्ता सञ्चालन गरे पनि सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन हुन सकेन । सहकारीलाई राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यम बनाइयो, तर नियमन र सुशासनमा आवश्यक कठोरता देखिएन । त्यसको प्रत्यक्ष असर आज लाखौं बचतकर्ताले भोगिरहेका छन् ।
सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर
नयाँ कानुन आफैंमा समाधान होइन, समाधानको आधार हो ।
यदि कानुन निष्पक्ष रूपमा कार्यान्वयन भयो भने बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक, गलत निर्णय गर्ने व्यवस्थापक र सहकारीको ऋण लिएर जानाजान नतिर्ने प्रभावशाली ऋणी सबै कानुनी दायरामा आउनेछन् । तर विगतझैं राजनीतिक दबाब, पहुँच र आर्थिक चलखेलका आधारमा कसैलाई जोगाउने र कसैलाई मात्र कारबाही गर्ने प्रवृत्ति दोहोरियो भने नयाँ कानुनले पनि अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने छैन ।
सहकारी क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार अहिले सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता खराब ऋणीबाट ऋण असुली हो । सहकारीको ठूलो रकम फिर्ता आउन सके बचतकर्ताको रकम पनि क्रमशः फिर्ता गर्न सहज हुनेछ ।
विश्वास फर्काउने अवसर
सहकारी आन्दोलनमाथिको जनविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अहिले सरकारसँग महत्वपूर्ण अवसर छ । त्यसका लागि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ ।
सहकारीको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक होस् वा राजनीतिक पहुँचका भरमा ऋण नतिर्ने प्रभावशाली व्यक्ति, कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । बचतकर्ताको पसिनाको पैसा सुरक्षित गर्ने राज्यको दायित्व अब कानुनले स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिसकेको छ ।
अब हेर्न बाँकी छ, सहकारी संकटमा नयाँ कानुनले साँच्चै न्याय दिन्छ कि फेरि पनि कार्यान्वयन राजनीतिक प्रभाव र शक्तिको छायाँमा अल्झिन्छ ।
