राजधानी काठमाडौंमा एकै दिन प्रमुख सञ्चारगृह, राजनीतिक नेताको निजी निवास र सार्वजनिक स्थलको प्रवेशद्वारमै शंकास्पद ढंगले गाडी तेस्र्याएर राखिएको घटनालाई सामान्य पार्किङको विषय भनेर टार्न मिल्दैन । यो केवल ट्राफिक नियम उल्लङ्घन होइन, लोकतान्त्रिक समाजमा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्ने संगठित प्रयासजस्तो देखिने घटना हो । यसको उद्देश्य जे भए पनि यसले राज्यको सुरक्षा संयन्त्र, कानुनी शासन र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के हो भने, यस्ता गतिविधि एकै ढाँचामा, एकै समय र फरक–फरक संवेदनशील स्थानमा भएका छन् । सञ्चारगृहका गेट छेक्ने, विपक्षी नेताको घरअगाडि गाडी छाड्ने र त्यसपछि कुनै जिम्मेवारी नलिने शैलीले यो संयोग मात्र हो भन्ने विश्वास गर्न कठिन बनाएको छ । अझ सञ्चारमाध्यमले गाडीधनीको पहिचान, सीसीटीभी फुटेज र अन्य विवरण सार्वजनिक गरिसक्दा पनि अनुसन्धान सुस्त देखिनु शंकालाई झन् गाढा बनाउने पक्ष हो । घटनापछि विभिन्न राजनीतिक दल, नेपाल पत्रकार महासंघ, मिडिया सोसाइटी र नागरिक समाजले एक स्वरमा निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन् । यो आफैंमा देखाउँछ कि प्रश्न कुनै एक दल वा एउटा सञ्चारमाध्यमको मात्र होइन, लोकतान्त्रिक अभ्यासको हो । प्रेसलाई त्रसित पारेर आलोचनात्मक आवाज कमजोर बनाउने कुनै पनि प्रयास अन्ततः लोकतन्त्रकै विरुद्धमा जान्छ ।
यद्यपि, यस घटनाको अनुसन्धान पूरा नहुँदै कसैलाई दोषी ठहर गर्नु उचित हुँदैन । तर सरकारको दायित्व भने स्पष्ट छ । यदि यसमा कुनै संगठित समूह संलग्न छ भने त्यसको पहिचान हुनुपर्छ । यदि राज्य संयन्त्रकै कुनै कमजोरी वा संलग्नता छैन भने त्यो पनि प्रमाणसहित स्पष्ट हुनुपर्छ । अन्यथा शंका, अफवाह र अविश्वासले संस्थामाथिको जनविश्वास कमजोर बनाउनेछ । इतिहासले देखाएको छ, पत्रकार, सञ्चारगृह वा राजनीतिक असहमतिलाई धम्क्याएर सत्यलाई रोक्न सकिँदैन । बरु यस्ता प्रयासले घटनालाई अझ ठूलो सार्वजनिक बहसको विषय बनाइदिन्छ । डर देखाएर कलम रोक्ने सोच राख्नेहरू अन्ततः आफ्नै योजनाको भारीले तर्किन बाध्य हुन्छन् । किनकि लोकतन्त्रमा शक्ति त्रासबाट होइन, पारदर्शिता र कानुनी जवाफदेहिताबाट टिक्छ । आज आवश्यक कुरा आरोप–प्रत्यारोप होइन, तथ्यमा आधारित छानबिन हो । प्रहरीले गाडीधनी, चालक, योजनाकार र उद्देश्य सबै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यदि यो केवल ट्राफिक कसुर हो भने त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्छ । यदि मनोवैज्ञानिक त्रास फैलाउने नियोजित गतिविधि हो भने त्यसलाई सामान्य जरिवानामा सीमित गर्नु राज्यको कमजोरी हुनेछ ।
प्रेस स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो । सञ्चारगृहको ढोका छेकेर, पत्रकारलाई भय देखाएर वा नेताहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा राखेर लोकतान्त्रिक आवाजलाई कमजोर बनाउन खोज्ने जोसुकै किन नहोस्, उनीहरू कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् । समयमै निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा कारबाही भएन भने यसले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्नेछ । लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नेहरूलाई तर्साउने होइन, प्रश्न उठाउने वातावरणको रक्षा गर्ने दायित्व राज्यको हो । नत्र आज मिडियाको गेटमा गाडी तेस्र्याउनेहरू भोलि कानुनको कठघरामै उभिनुपर्ने अवस्था आउनेछ । सत्यको बाटो केही समय अवरुद्ध गर्न सकिएला, तर अन्ततः तर्किनुपर्ने उनीहरू आफैं हुनेछन् ।
इतिहासले यस्ता घटनाको परिणाम पटक–पटक देखाइसकेको छ । २०६१ साल माघ १९ गते तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासन हातमा लिएलगत्तै सबैभन्दा पहिले सञ्चारगृहहरूमा सेना परिचालन गरी प्रेसलाई नियन्त्रण र त्रसित बनाउने प्रयास गरेका थिए । तर प्रेसमाथिको नियन्त्रणले उनको शासनलाई दीर्घायु बनाउन सकेन । करिब डेढ वर्षमै जनआन्दोलनको लहरसँगै उनी सत्ता छाड्न बाध्य भए । त्यसयता पनि विभिन्न सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूले बेला–बेलामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्ने प्रयास गरेका उदाहरणहरू छन् । तर यस्ता हस्तक्षेपले कुनै पनि सरकार वा शक्तिलाई बलियो बनाएको इतिहास छैन, बरु उनीहरूको लोकतान्त्रिक विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाउने काम गरेको छ ।
गत वर्ष पनि सामाजिक सञ्जाल र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी विवादास्पद नीतिहरूले समेत सरकारप्रति व्यापक आलोचना र अविश्वास बढाएको अनुभव ताजै छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यमलाई दबाबमा राखेर, डर देखाएर वा मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गरेर राज्यसत्ता सुरक्षित हुन्छ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक मूल्यसँग मेल खाँदैन । नेपाली मिडियालाई तर्साएर, नियन्त्रण गरेर वा आफ्नो अनुकूल बनाउँदै राज्यसत्ता टिकाउन सकिन्छ भन्ने कल्पना, चाहना वा लहड कसैमा छ भने त्यसलाई समयमै त्याग्नु नै सम्बन्धित पक्षको हितमा हुनेछ । किनकि लोकतन्त्रमा कलमलाई झुकाउने प्रयास गर्नेहरू अन्ततः इतिहासकै कठघरामा उभिन्छन्, तर स्वतन्त्र प्रेस भने अझ बलियो भएर अगाडि बढिरहन्छ ।