काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको ऋण नतिर्ने ऋणी, जमानीकर्ता, सञ्चालक तथा जिम्मेवार कर्मचारीविरुद्ध थप कडा कानुनी र प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ। समितिले ‘कालले छोड्ला तर सहकारीको ऋण नतिरेसम्म मुक्ति मिल्दैन’ भन्ने कडा सन्देश दिँदै ऋणीहरूलाई तत्काल दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेको हो।
समितिले सार्वजनिक गरेको अद्यावधिक कार्यप्रगति तथा भावी कार्ययोजनाको १७ नम्बर बुँदाअनुसार ऋण असुली नै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रमुख आधार भएकाले असुली अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइएको छ।
यसअन्तर्गत ऋण नतिर्ने व्यक्तिहरूको बैंक खाता र राहदानी ९पासपोर्ट० रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। उनीहरूलाई कालोसूचीमा समावेश गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउने काम पनि जारी रहेको समितिले जनाएको छ।
त्यसैगरी, सहकारीको ऋण चुक्ता नभएसम्म स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सरकारी सेवा–सुविधा रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। ऋणीले राखेका धितो सम्पत्ति तथा सहकारीका सवारीसाधन लिलाम गरी ऋण असुली गर्ने कार्य पनि सुरु भइसकेको समितिको भनाइ छ।
समितिले ऋणीहरूलाई कानुनी दायित्वबाट उम्किन नसकिने स्पष्ट पार्दै सम्पर्कविहीन भएका ऋणीहरूको ठेगाना, सम्पत्ति वा लुकेर बसेको स्थानबारे जानकारी भए सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराई सहयोग गर्न सर्वसाधारणसँग पनि आग्रह गरेको छ।
