सम्पादकीय । जिल्ला अदालत बागलुङमा गत आर्थिक वर्षमा मात्र ३८५ सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा फछ्र्योट भएका तथ्याङ्कले हाम्रो समाजमा वैवाहिक सम्बन्धको अस्थिरता कति बढ्दो छ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ । ८९३ मुद्दामध्ये ४७३ मुद्दा सम्बन्धविच्छेदसँग सम्बन्धित हुनु र आधाजसो मुद्दा यस्तै प्रकृतिका हुनु समाजको गहिरो मनोवैज्ञानिक र सामाजिक संकटको संकेत हो । विवाहलाई पूर्वीय संस्कारले जन्म–जन्मान्तरको बन्धन माने पनि आधुनिक सोचले यसलाई सम्झौताका रूपमा बुझ्न थालेको छ । जब सम्झौतामा असमझदारी बढ्छ, सम्बन्ध विच्छेदलाई सहज विकल्प मान्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । विशेषतः वैदेशिक रोजगारी र लामो समयसम्मको दूरीले दम्पतीबीचको विश्वास कमजोर बनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल, देखासिखी, पेन्सन वा आर्थिक लाभका कारण पनि विवाहलाई क्षणिक सम्बन्धको रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ ।
सम्बन्धविच्छेदका घटनाले केवल पति–पत्नीको जीवनलाई मात्र प्रभावित गर्दैनन्, आश्रित सन्तानहरूको भविष्यलाई समेत जोखिममा पार्छ । उपेक्षित बालबालिका सडकमा पुग्ने, दुव्र्यसनमा फस्ने वा अपराधकर्ममा दुरुपयोग हुने सम्भावना समाजका लागि गम्भीर चुनौती हो । त्यसैले सन्तानमा पर्ने प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै दम्पतीले निर्णय गर्दा जिम्मेवार सोच अपनाउनैपर्छ । नेपालमा औपचारिक मनोपरामर्श सेवाको अभावले स–साना विवादलाई पनि अदालतसम्म पुर्याउने अवस्था सिर्जना गरेको छ । विकसित देशहरूमा जस्तै परामर्शदाताको सहयोग उपलब्ध भए विवादलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्थ्यो । तर हाम्रो समाजमा प्रतिष्ठा र दम्भका कारण हतारमा छुट्टिने निर्णय हुने गरेको छ । कानुनले सम्बन्धविच्छेदपछि अंश दिने व्यवस्था गरेको छ, जसले महिलालाई सुरक्षित जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राख्छ । तर पछिल्लो पुस्ताले यसलाई सामान्य विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ । यसले कानुनी व्यवस्थाको विकृत अभ्यास बढाएको छ । महिलालाई सक्षम बनाउनुपर्ने सन्देश दिनुको सट्टा पराधीन बनाउने खतरा पनि यस व्यवस्थामा देखिन्छ ।
सम्बन्धविच्छेद बढ्नु केवल अदालतको समस्या होइन, यो समाजको सोच र व्यवहारसँग जोडिएको गहिरो प्रश्न हो । विवाहलाई हलुको रूपमा लिने प्रवृत्ति, क्षणिक भावावेशमा निर्णय गर्ने संस्कार, पारिवारिक सद्भाव र विश्वासको कमीले समाजलाई अस्वस्थ बनाउँदै लगेको छ । यसैले अब शिक्षा र सचेतनामार्फत विवाहलाई जिम्मेवार सम्बन्धका रूपमा बुझाउन आवश्यक छ । परिवारभित्र विश्वास र सद्भावलाई मजबुत बनाउन आवश्यक छ । विवाद समाधानका लागि मनोपरामर्श संस्थाहरू स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो सँगै कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न जरुरी छ । विवाह केवल दुई व्यक्तिको सम्बन्ध मात्र होइन, समाजको संस्कार र भविष्यसँग जोडिएको संस्था हो । त्यसैले सम्बन्धविच्छेदलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा मात्र लिनुपर्छ । मिलन सम्भव भए संवाद, समझदारी र सहअस्तित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अदालतले मात्र होइन, समाजले नै सोच र व्यवहारमा सुधार ल्याउनुपर्छ । सम्बन्धविच्छेदको बढ्दो प्रवृत्ति हाम्रो समाजको लागि चेतावनी हो । अब समयमै सचेत भई पारिवारिक मूल्यलाई पुनःस्थापित नगरेसम्म स्वस्थ र संस्कारयुक्त समाजको परिकल्पना सम्भव छैन ।
