सम्पादकीय । सहकारी क्षेत्रमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो ? ब्याजदर ? सन्दर्भ ब्याजदर ? तरलता ? बचत फिर्ता ? यी सबै समस्या हुन् । तर अहिले सहकारी अभियानलाई सबैभन्दा बढी गाँजिरहेको मूल समस्या भने ऋण असुली नहुनु हो । सहकारीबाट ऋण लिएका सदस्यले समयमा ऋण भुक्तानी नगर्ने, भुक्तानीका लागि आनाकानी गर्ने र कतिपय अवस्थामा ऋण तिर्नै नपर्ने वातावरण बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यसलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने ब्याजदर जति घटाए पनि सहकारीलाई सही बाटोमा फर्काउन कठिन हुनेछ । सहकारी संकटको एउटा पाटो बुझ्न विगततिर फर्कनुपर्छ । एकथरी सञ्चालकले सहकारीमा जम्मा भएको सदस्यको बचतलाई सहकारीको उद्देश्यअनुसार परिचालन नगरी व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनका लागि घरजग्गा, शेयर तथा अन्य व्यवसायमा लगाए । सहकारीका नाममा विचौलिया प्रवेश गरे । सदस्यको संस्था हुनुपर्ने सहकारी केही व्यक्तिको कमाउने माध्यम बन्यो । सञ्चालक वा सीमित व्यक्तिले व्यक्तिगत व्यवसायमा गरेको लगानी उठेन । त्यसपछि सहकारी समस्यामा परे । बचतकर्ताले समयमा आफ्नो पैसा फिर्ता पाएनन् । त्यस्ता घटनाले सहकारी अभियानमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक थियो ।तर त्यसपछि अर्को समस्या जन्मियो—केही खराब सहकारीको दोष सबै सहकारीमाथि थोपरियो । सबै सहकारी खराब छन्, सबै सञ्चालकले व्यक्तिगत सम्पत्ति जोड्न सहकारीको पैसा प्रयोग गरेका छन्, सबै सञ्चालक ठग हुन् भन्ने भाष्य बन्यो । यसको मारमा त्यस्ता सहकारी पनि परे, जसले सदस्यसँग बचत संकलन गरेर त्यही सदस्यलाई व्यवसाय, उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यकताका लागि ऋण लगानी गरिरहेका थिए । फलतः सहकारीको सञ्चालक वा कर्मचारी हुँ भन्नसमेत अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने वातावरण बन्यो ।
त्यसपछि संकटको अर्को पाटो देखियो । केही सहकारी बन्द भए । केही समस्याग्रस्त घोषित भए । केही सञ्चालक अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा आए । बचतकर्ताले रकम फिर्ता पाएनन् । यही अवस्थालाई हेरेर केही ऋणीले पनि सोच्न थाले— ‘सहकारी नै समस्यामा छ भने ऋण किन तिर्ने ?’ यही मानसिकता अहिले सहकारी अभियानका लागि गम्भीर चुनौती हो । सहकारीमा बचत राख्ने सदस्यको पैसा फिर्ता हुनुपर्छ । तर सहकारीबाट ऋण लिने सदस्यले पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ । बचत र ऋण एउटै वित्तीय चक्रका दुई पाटा हुन् । सहकारीले लगानी गरेको ऋण उठेन भने बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने स्रोत कहाँबाट आउँछ ? ऋण नउठाई बचत फिर्ता सम्भव छैन । त्यसैले सहकारीका गलत सञ्चालकलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने माग जति जायज छ, त्यति नै जायज जानाजान ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिविरुद्धको अभियान पनि हुनुपर्छ । सहकारी खराब भएको भए कानुनी बाटो छ । सञ्चालकले रकम दुरुपयोग गरेको भए अनुसन्धान र कारबाही हुनुपर्छ । संस्था समस्यामा परेको भए नियामक निकायले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । तर सहकारीको सञ्चालकले गल्ती गरेको नाममा आफूले लिएको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन भन्ने निष्कर्ष कसरी न्यायसंगत हुन सक्छ ? सहकारी खराब भयो भन्दैमा ऋण खराब हुँदैन ।अहिले ब्याजदर घटाउने बहस चलिरहेको छ । ऋणीलाई धान्न सक्ने ब्याजदर आवश्यक छ । वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरण, समय थप वा अन्य सहजीकरण आवश्यक हुन सक्छ । तर ब्याजदर घटाउँदै जाने र मूलधनसमेत फिर्ता नहुने हो भने सहकारी कसरी चल्छ ? ऋणको ब्याजदर एउटा विषय हो, ऋणको अनुशासन अर्को र अझ ठूलो विषय हो । व्यवसाय डुबेको छ भने सहजीकरण गरौँ । विपत्ति परेको छ भने समय दिऔँ । वास्तविक आर्थिक संकटमा परेको ऋणीको ऋण पुनर्तालिकीकरण गरौँ । तर पैसा तिर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि सहकारी बन्द हुने वातावरण बनाउने, प्रचार गर्ने वा ऋण मिनाहाका नाममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई संरक्षण गर्न सकिँदैन । किनकि एउटा ऋणीले नतिरेको ऋण सहकारी सञ्चालकको निजी पैसा होइन । त्यो अर्को सदस्यको बचत हो । यो कुरा बुझ्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
राज्यको भूमिका पनि यहाँ महत्वपूर्ण छ । सहकारीलाई बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउने दायित्वबाट उम्कन दिनु हुँदैन । गलत सञ्चालकलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ । तर नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका र सदस्यलाई वास्तविक रूपमा ऋण लगानी गरेका सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारीसँग एउटै डालोमा राखेर हेर्नु पनि उचित हुँदैन । राज्यले समस्याग्रस्त सहकारी, असल सहकारी, समस्यामा परेका ऋणी र जानाजान ऋण नतिर्ने ऋणीबीच स्पष्ट फरक छुट्याउनुपर्छ । सहकारीको ऋण असुलीका लागि पनि कानुनी र प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक छ । ऋणीलाई आतंकित बनाउने होइन, तर ऋण नतिर्नुलाई अधिकारजस्तो स्थापित हुन पनि दिनु हुँदैन । सहकारी अभियान सुधार्ने हो भने दुईवटा काम सँगसँगै गर्नुपर्छ— गलत सञ्चालकलाई कारबाही र असल सहकारीको ऋण असुली । एउटालाई मात्र प्राथमिकता दिएर अर्को पक्ष छोडियो भने सहकारीको समस्या समाधान हुँदैन । ब्याजदर घटाउनु एउटा उपाय हुन सक्छ । पुनर्तालिकीकरण अर्को उपाय हुन सक्छ । नियमन सुधार आवश्यक छ । सुशासन अनिवार्य छ । तर सहकारीलाई जोगाउन सबैभन्दा पहिले फर्काउनुपर्ने कुरा हो— ऋण लिएको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने संस्कार । सहकारी सदस्यको संस्था हो । सदस्यको बचतले सहकारी बन्छ । त्यही बचतबाट सदस्यलाई ऋण दिइन्छ । ऋण फिर्ता भएपछि फेरि अर्को सदस्यले ऋण पाउँछ । त्यसैले सहकारीको पैसा ‘कसैको होइन’ भन्ने मानसिकता सहकारीको मूल अवधारणाविरुद्ध हो । आज सहकारी बचाउने हो भने ब्याजदरको अंकमा मात्र बहस नगरौँ । ऋण असुलीको वातावरण बनाऔँ । खराब सहकारीलाई कारबाही गरौँ । असल सहकारीलाई संरक्षण गरौँ । बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गरौँ । वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गरौँ । तर जानाजान ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिलाई छुट नदिऔँ । किनकि सहकारी संकटको एउटा कारण खराब सञ्चालक थिए भने, संकट गहिरिँदै जानुको अर्को कारण ऋण तिर्न नपर्ने मानसिकता पनि बन्दै गएको छ । सहकारी बचाउने हो भने बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनुपर्छ र ऋणीबाट ऋण उठाउनुपर्छ । यी दुईमध्ये एउटा मात्र रोजेर सहकारी बच्दैन ।
