सम्पादकीय । नेकपा एमालेमा यतिबेला पार्टी पुनर्गठनको बहस निर्णायक मोडमा पुगेको छ । चार महिना लगाएर तयार पारिएको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको प्रतिवेदनले नेतृत्वको प्रश्न उठाएपछि संस्थापन र पुनर्गठन पक्षबीच देखिएको टकराव साझा प्रस्तावको नाममा तत्कालका लागि थामिएको छ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णयलाई पुनर्गठन पक्षले आफ्नो जीत मानेको छ भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा वा तत्काल नेतृत्व परिवर्तनको प्रसंग हटाइनुलाई संस्थापन पक्षले आफ्नो सफलता ठानेको छ । दुवै पक्षले आ–आफ्नै ढंगले जीतको दाबी गरिरहेका छन् । यसलाई ‘विन–विन’ अवस्था भन्ने कि समस्यालाई केही समयका लागि थन्क्याउने राजनीतिक कौशल, त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठक बोलाउने निर्णय आफैँमा सकारात्मक राजनीतिक प्रक्रिया हुन सक्छ । तलबाट आएका १३ समूहका सुझावलाई अनुसूचीमा हुबहु राख्ने र उमेर हद तथा दुई कार्यकालको विषय आगामी विधान महाधिवेशनमा छलफल गर्ने भनाइले असन्तुष्ट आवाजलाई पूर्णतः अस्वीकार नगरिएको देखाउँछ । तर प्रश्न उठ्छ,—सुझावलाई कागजमा राख्दैमा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि सम्बोधन हुन्छ कि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति पनि चाहिन्छ ?
एमालेको संकट केवल एउटा व्यक्तिको नेतृत्वमा सीमित छैन । यो नेतृत्वशैली, निर्णय प्रक्रिया, संगठनभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनतासँगको सम्बन्धको प्रश्न हो । निर्वाचनमा पार्टीले गुमाएको जनमतको समीक्षा गर्ने कार्यदल बनाउनु र त्यसका सुझावमाथि छलफल गर्नु आवश्यक थियो । तर नेतृत्वको जवाफदेहिताबारे प्रश्न उठ्दा आलोचकलाई अपमानजनक शब्दले सम्बोधन गर्ने, असहमतिको आवाजलाई पार्टीविरोधी गतिविधिका रूपमा बुझ्ने र निर्णय प्रक्रियालाई सीमित घेराभित्र राख्ने प्रवृत्तिले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन । जनताले राजनीतिक दलबाट केवल नाराको परिवर्तन खोजेका छैनन्, व्यवहारको परिवर्तन पनि खोजेका छन् । एमाले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न चाहन्छ भने उसले विगतको गौरव मात्र होइन, वर्तमानको कमजोरीलाई पनि स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ । नेतृत्व परिवर्तनको माग उठ्नु स्वाभाविक रूपमा पार्टी विभाजनको संकेत होइन, संगठनभित्र सुधारको चाहनाको अभिव्यक्ति पनि हुन सक्छ । त्यसलाई दबाएर होइन, संस्थागत संवादमार्फत सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।
कांग्रेसमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व हस्तान्तरण र रूपान्तरणको बहस अघि बढिरहेको सन्दर्भमा एमालेमा भने उही नेतृत्व, उही शैली र उही प्रक्रियाको निरन्तरताले प्रश्न जन्माएको छ । वामपन्थी दलहरुमा नेतृत्वको पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रको विषय कमजोर देखिन्छ । नेकपामा प्रचण्डको केन्द्रीकृत नेतृत्व, एमालेमा ओलीको प्रभाव र राष्ट्रिय जनमोर्चामा दीर्घकालीन नेतृत्व निरन्तरतामाथि उठ्ने प्रश्नहरूले वाम राजनीतिको संगठनात्मक भविष्यबारे बहस आवश्यक बनाएका छन् । यो कुनै एक दलमाथिको आरोप होइन, समग्र वामपन्थी राजनीतिले सामना गर्नुपर्ने चुनौती हो । एमालेको पुनर्गठन यदि केवल नेतृत्व जोगाउने वा हटाउने अंकगणितमा सीमित भयो भने त्यसले पार्टीको मूल समस्यालाई छुँदैन । पुनर्गठन भनेको संगठनमा नयाँ ऊर्जा, पुस्तान्तरण, नीतिगत स्पष्टता, नेतृत्वको जवाफदेहिता र जनतासँगको सम्बन्ध पुनःस्थापना गर्ने प्रक्रिया हो । राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले यी विषयमा खुला र गम्भीर बहस गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यसैमा यसको अर्थ निर्भर हुनेछ ।
अन्ततः प्रश्न ओली रहने वा नरहने मात्र होइन,—एमाले बदलिन्छ कि बदलिएको समयसँगै आफूलाई उही पुरानो शैलीमा बाँधिरहन्छ ? नेतृत्वको निरन्तरता र संगठनको रूपान्तरणबीच सन्तुलन खोज्न नसक्ने पार्टीले जनमत फर्काउने दाबी गरे पनि जनताले त्यसलाई व्यवहारबाटै मूल्याङ्कन गर्नेछन् । एमालेका लागि अहिलेको साझा प्रस्ताव अन्तिम समाधान होइन, वास्तविक पुनर्गठनको परीक्षा सुरु भएको संकेत मात्र हो ।
