सम्पादकीय । नेपाली अर्थतन्त्रको एउटा बलियो आधार रेमिट्यान्स बनेको छ । लाखौँ नेपाली युवा विदेशमा पसिना बगाएर पठाएको पैसाले देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति धानेको छ, भुक्तानी सन्तुलन कायम राखेको छ र लाखौँ परिवारको दैनिक जीवन चलाएको छ । गरिबी न्यूनीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र उपभोगमा रेमिट्यान्सको योगदान महत्वपूर्ण छ । तर, देशको अर्थतन्त्र नै रेमिट्यान्सको भरमा चल्नुपर्ने अवस्था आफैँमा सुखद होइन । अझ रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम उत्पादन, उद्यम र पूँजी निर्माणमा परिचालन हुन नसक्नु ठूलो चुनौती हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक त्रिलोचन पङ्गेनीले भनेझैँ विदेशमा श्रम गरेर कमाएको मुद्रा स्वदेश पठाउनु नै रेमिट्यान्स हो । यसले विदेशी मुद्रा उपलब्ध गराउनुका साथै परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार्न र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सहयोग गर्छ । तर, रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिए पनि दीर्घकालीन समृद्धिको आधार निर्माण गर्न सकेको छैन । विदेशबाट आएको पैसा उपभोग, आयात र दैनिक घरखर्चमै सीमित हुँदा त्यसले स्वदेशमा उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीमा रेमिट्यान्सको प्रभाव र परिचालनको कमजोरी दुवै उजागर गरेको छ । गत कात्तिक १२ सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ८५ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप पुगेको छ, जुन मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा २९ प्रतिशत बढी हो । बैंकमा निक्षेप थुप्रिए पनि कर्जाको माग अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन । वित्तीय प्रणालीमा १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी तरलता थुप्रिनु र राष्ट्र बैंकले ब्याज तिरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले अर्थतन्त्रमा लगानीको वातावरण कमजोर रहेको संकेत गर्छ । रेमिट्यान्स बढिरहेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि उच्च छ, तर त्यसअनुसार उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन सकेको छैन । समस्या पैसाको अभावभन्दा पनि उपलब्ध स्रोत परिचालन गर्ने क्षमतामा देखिएको छ । लगानीको वातावरण नबन्नु, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक झन्झट, बजारको अनिश्चितता र लगानीकर्ताको कमजोर आत्मविश्वासले बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि उद्योग, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा लगानी बढ्न सकेको छैन । सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसक्नु र निजी क्षेत्रले नयाँ उद्यम विस्तार गर्न नसक्नुले यो समस्या अझ गहिरिएको छ ।
रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्न अब ठोस नीति र कार्यक्रम आवश्यक छ । विदेशबाट फर्किएका श्रमिकको सीप, अनुभव र पूँजीलाई स्वदेशमै उद्यमशीलतासँग जोड्नुपर्छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन, जलविद्युत्, साना तथा मझौला उद्योग र स्थानीय उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । रेमिट्यान्स बचत गर्ने परिवारलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सहज ऋण, प्रविधि, बजार र सरकारी सहुलियत उपलब्ध गराउनुपर्छ । सामूहिक लगानी, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र उत्पादनमूलक परियोजनामार्फत साना–साना रकमलाई ठूलो पूँजीमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । बैंकमा पैसा थुप्रिनु मात्रै आर्थिक समृद्धिको सूचक होइन । त्यो पैसा उद्योगमा लगानी भयो कि भएन, रोजगारी सिर्जना भयो कि भएन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमा योगदान पुग्यो कि पुगेन भन्ने महत्वपूर्ण हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेकोमा गर्व गरिरहँदा देशभित्र उत्पादन गर्ने जनशक्ति र उद्यमशीलता कमजोर हुँदै जानु विडम्बना हो । रेमिट्यान्सले नेपाली अर्थतन्त्रलाई संकटबाट जोगाएको छ, अब त्यसैले समृद्धिको आधार पनि निर्माण गर्नुपर्छ । युवालाई विदेश पठाएर उनीहरूले पठाएको पैसाले विदेशकै उत्पादन किन्ने चक्रबाट मुलुक बाहिर निस्कनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई उपभोगको स्रोतबाट उत्पादन, रोजगारी र पूँजी निर्माणको माध्यम बनाउन सके मात्रै आर्थिक आत्मनिर्भरता सम्भव छ । अन्यथा, देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धान्ने तर समृद्धि विदेशमै खोजिरहनुपर्ने विडम्बना कायम रहनेछ ।
