सम्पादकीय। विश्व अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा जुटेको छ । यसपटकको महासभाको मूल विषय नै “विश्वासको पुनस्र्थापना, रूपान्तरणको व्यवस्थापन ः सबैका लागि काम गर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ” रहेको छ । आठ दशकको यात्रापछि राष्ट्रसंघ आफैंले आफ्नो प्रभावकारिता र विश्वसनीयतामाथि उठेका प्रश्नको सामना गरिरहेका बेला नेपालका लागि यो मञ्च आफ्ना दीर्घकालीन सरोकारसँगै पछिल्लो भोटेकोशी विपद्लाई विश्वसामु राख्ने अवसर बनेको छ । नेपालजस्तो सानो र सीमित सामथ्र्य भएको मुलुकका लागि नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यवस्था महत्वपूर्ण छ । महासभामा १९३ सदस्य राष्ट्रको समान मताधिकार हुनु यसको आधारभूत विशेषता हो । त्यसैले शक्तिका आधारमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय नियम र साझा प्रतिबद्धताका आधारमा आफ्नो विषय राख्ने ठाउँ नेपालका लागि राष्ट्रसंघ हो । यही सन्दर्भमा नेपालको आजको सबैभन्दा जीवन्त अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा जलवायु संकट बनेको छ । भदौ १० अर्थात् अगस्ट २६ मा भोटेकोशी–त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले उत्तरी नेपालमा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति गराएको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार दशौँ हजार मानिस प्रभावित भएका छन् भने सडक, पुल, विद्यालय, विद्युत् र खानेपानीका पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको छ। सरकारले गरेको प्रारम्भिक मूल्यांकनले क्षति तथा आर्थिक नोक्सानी करिब ४०८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र पुनर्निर्माणका लागि ७२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने देखाएको छ । भोटेकोशीलाई केवल एउटा ‘प्राकृतिक विपद्’ को रूपमा बुझेर पुग्दैन । वैज्ञानिक विश्लेषणले अगस्ट २६ को हिमाली चट्टान–हिउँ पहिरो र त्यसपछि आएको बाढीमा असामान्य तापक्रम, हिमपग्लाइ र हिमाली भूगोलमा बढ्दो अस्थिरतासँग जोडिएका जलवायुजन्य प्रक्रियाको भूमिका रहेको देखाएको छ । यसले जलवायु परिवर्तनको जोखिम अब भविष्यको चेतावनी नभई वर्तमानको यथार्थ बनिसकेको प्रश्न उठाउँछ ।
यतिबेला राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि जलवायु संकटलाई विश्वसामु रहेका मुख्य शक्तिपरीक्षणमध्ये एकका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले जलवायु संकटबाट सबैभन्दा कम जिम्मेवार देश र समुदायमाथि असमान भार परेको भन्दै अनुकूलन वित्त बढाउन र जलवायुजन्य क्षति सम्बोधन गर्ने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन आह्वान गरेका छन् । भोटेकोशी विपद्को पृष्ठभूमिमा यो अन्तर्राष्ट्रिय बहस नेपालका लागि सीधा सरोकारको विषय हो । त्यसैले नेपालको सम्बोधनमा भोटेकोशी एउटा घटनाको विवरण मात्र नभई जलवायु न्यायको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत हुने विषय महत्वपूर्ण देखिन्छ । नेपालले कति उत्सर्जन गर्छ भन्ने तथ्यसँगै, उसले जलवायु परिवर्तनको कति ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ भन्ने तथ्य विश्वसामु राखिनु आवश्यक छ । त्यससँगै क्षति तथा नोक्सानीको वास्तविक मूल्यांकन, सहज र अनुदानमुखी जलवायु वित्त, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली जोखिमको वैज्ञानिक अध्ययन, सीमा–पार सूचना आदानप्रदान र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको प्रश्नलाई एउटै बहसमा जोड्न सकिन्छ ।
यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी बहससमेत जोडिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको २०२५ को जलवायु सम्बन्धी सल्लाहकारी रायले जलवायु दायित्व उल्लंघनका अवस्थामा राज्यको जिम्मेवारी र पुनस्र्थापनाको प्रश्नलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यमा महत्त्वपूर्ण रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसले नेपालजस्ता प्रभावित मुलुकले प्रमाणमा आधारित दाबी प्रस्तुत गर्ने बहसलाई थप आधार दिन्छ । अब चुनौती एउटै छ,—भोटेकोशीको पीडा न्युयोर्कको भाषणमै सीमित हुन्छ कि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कार्यसूचीमा रूपान्तरण हुन्छ ? सहायता माग्नु तत्कालको आवश्यकता हुन सक्छ, तर प्रश्न त्यसभन्दा ठूलो छ । नेपालले भोगिरहेको जलवायु जोखिमलाई विश्वव्यापी जिम्मेवारी, वित्त, प्रविधि र पूर्वतयारीसँग जोड्ने कि फेरि अर्को विपद् नआउन्जेल बिर्सने ? राष्ट्रसंघ अहिले आफ्नै विश्वास फर्काउने बहसमा छ । नेपालका लागि भने त्यही विश्वासलाई परीक्षण गर्ने एउटा ठोस उदाहरण भोटेकोशी बनेको छ । हिमालमा देखिएको संकट, नदीमा आएको बाढी र गाउँ–सहरमा पुगेको क्षतिलाई विश्वव्यापी जलवायु न्यायको प्रश्नमा जोड्न सकियो भने भोटेकोशी केवल नेपालको दुःखको कथा रहनेछैन; यो विश्वलाई दिएको एउटा गम्भीर चेतावनीका रूपमा स्थापित हुन सक्छ ।
