सम्पादकीय
देश यतिबेला अत्यन्त जटिल मोडमा छ । संवैधानिक हिसाबले भन्दा शून्यता र ठुलो रिक्ततामा छ । जेनजीले शासकीय सुधार र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्धको विषयलाई लिएर गरेको आन्दोलनले हिंसात्मक रुप लियो । राज्य चरम दमनमा उत्रिँदा प्रदर्शनमा ३१ जना युवा विद्यार्थी र ३ जना सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको छ । मुलुकको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका तिन वटै संवैधानिक निकायमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरिएको छ । क्रुर दमन र अप्रिय घटना पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा पछि प्रधानमन्त्री ओली लगायतका मन्त्रीहरु, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायतका शीर्ष नेताहरुलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिएर राखेको खबर सार्वजनिक छ ।
आन्दोलनका क्रममा जेनजीको दुई वटा माग भए पनि घटनाले अर्कै रुप लिए पछि दुई दिनमै अपत्याारिलो उलटपुलट नेपालमा भयो । जेनजीको सडक आन्दोलन त सफल भयो । तर, आन्दोलनसँगै देखिएको अराजकता, सार्वजनिक सम्पत्तिमा गरिएको आगजनी, तोडफोड र लुटपाटले नेपाली सेनाले राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएको छ । जबकि आन्दोलनको दोस्रो दिन सैनिक निर्देशनालयकै सम्मुखमा मुलुक सञ्चालनमो मुख्य केन्द्र सिंहदरबारमा प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा रोक्न र नियन्त्रणमा पूर्णतः बेवास्ता गरेका कारण केही प्रश्न, संशय र आलोचना सार्वजनिक रुपमा भइरहेको छ । अहिले अन्तरिम सरकारका लागि जेनजीसँग प्रधानसेनापतिले वार्ता गरिरहेका छन् । एकातर्फ जेनजीले एकमत भएर वार्तामा जाने क्रममा विभाजित देखिएका छन् । जेनजीका तर्फबाट बालेनको समेत समर्थन रहेको सुशिला कार्कीलाई हर्क साम्पाङ र उनका समर्थकले भने स्वीकार गरिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ नेपाली सेनाकै परमाधिपति र संविधानको रक्षकको रुपमा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवाज बढ्दो छ । तर, नेपाली सेनाले नै अन्तरिम सरकारका लागि वार्ता लगायतका प्रक्रिया अघि बढाउँदा सैनिक शासन या राजतन्त्र ब्युँताउने चलखेल त भइरहेको छैन भन्ने संशय व्याप्त देखिन्छ ।
दुई दिनदेखिको अन्तरिम सरकार गठनको शिलशिला अब लम्ब्याउनु हुँदैन । सरकार गठनको पहलकदमी लिने राष्ट्रपति कार्यालयलाई साइडमा राखेर सेनाले नै सबै काम तमाम गर्न खोजेको आभाष भइरहेको छ । अहिलेको जटिल परिस्थितिमा सेनापतिले समन्वय सहजीकरण गरेको त स्वभाविक हुन्छ नै । तर, यदि यस्तो भइरह्यो भने त्यो लोकतन्त्र र संविधानको खिलापमा हुन्छ । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलन सफल भएको छ । निश्चित रूपमा जेनजी युवा आन्दोलनको भावना, इच्छा र रुचिअनुसार उनीहरूको अपनत्व हुने गरी सरकार गठन हुनुपर्छ । यस्ता छलफलका लागि राष्ट्रपति कार्यालय नै सक्रिय बन्नुपर्छ । तर, सैनिक मुख्यालय सक्रिय हुँदा लोकतन्त्रलाई राम्रो सन्देश दिँदैन । हिले संवैधानिक शून्यताको अवस्था पनि होइन । राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, जो संविधानको संरक्षक पनि हो । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । ०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसकै जगमा बनेको नयाँ संविधानकै बाटो र विकल्पबाट अघि बढ्नुपर्छ । अविषम परिस्थितिमा नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिन सेना सक्रिय बन्नु स्वाभाविक हो । यसका अतिरिक्त राजनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय सेना विवादमा पर्ने अवस्था आउनुहुन्न । नत्र संविधानको खिलापमा जाँदा देश धेरै वर्ष पछि फर्किने र त्यसले विधि र व्यवस्था माथि अनेक प्रश्न सँगै मुलुकलाई थप अस्थिरता तर्फ लैजान्छ । अतः देशलाई जतिसक्दो छिटो अन्तरिम सरकार टुंगो लगाउने दिशामा सबैले पहल र जोड गर्नुपर्छ ।
