सम्पादकीय।नयाँ सरकार गठन भएकै दिनदेखि नेपाली समाज र राजनीति तरंगित बनिरहेको छ । चामत्कारिक नतिजा सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले एकपछि अर्को सुशासनको पक्षमा आक्रामक निर्णय र कदम चालिरहेको छ । जसले वर्षौदेखि अस्वस्थ र बेथितिग्रस्त राजनीतिबाट आजित र निराशामा रहेका नागरिकहरुमा खुशी र उत्साहको सञ्चार गराइरहेको छ । यद्यपि, सरकारले चालेका कदम र केही निर्णयले भने सुरुवातमै प्रतिशोध र विरोधको सिकार पनि हुन थालेको छ । आइतवार शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलको अग्रसरतामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ब्रिज कोर्स र प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । जसको प्रशंसा र आलोचना दुवै भइरहेको थियो । अन्ततः शिक्षा मन्त्रालयले निर्णयबारे जारी गरेको सूचना २४ घन्टा नबित्दै आफै हटाएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको निर्णयको खास अर्थ र अपरिहार्यता के थियो ? सरकारले किन निर्णय लियो ? र कुन कारणले आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो ? यसका केही प्रश्न स्वभाविक उठेको छ । मन्त्रालयले ’विद्यालय तहका विभिन्न कक्षादेखि उच्च शिक्षाका विभिन्न तहमा भर्नाका लागि सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने’ निर्णय सहितको सूचना आइतबार सार्वजनिक गरेको थियो । सोमबार बिहान उक्त सूचना मन्त्रालयको वेबसाइटबाट हटाइएको छ । शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले चैत १३ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै २०८२ वैशाख १ देखि लागू हुने गरी प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स हटाउने निर्णय गर्नुमा तीनवटा कारण दिइएको थियो–विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने, शिक्षामा समान पहुँचमा बाधा पुग्ने, र अभिभावकमा अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिने । यसकारण कार्यक्रम तुरुन्त बन्द गर्न सम्बन्धित संस्था र निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई अनुगमन गरी यस्ता कक्षा सञ्चालन भएको पाइए कानुन अनुसार कारबाही अघि बढाउने चेतावनी पनि थियो । तर, शैक्षिक संस्था सञ्चालन गरेका व्यवसायीले प्रवेश परीक्षा तयारी केन्द्रमा पढेका कुन विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर प¥यो ? यसले शिक्षामा समान पहुँच पु¥याउन कसरी बाधा पुग्यो ? कसका अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपियो ? यस्ता संस्था बन्द गर्नुअघि सरकारले यी तीन प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने विषय गम्भीरताका साथ उठाए । देशको कानुन अनुसार खुलेका यस्ता कम्पनी एकाएक बन्द गर्ने निर्णय गर्दा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट जारी भएको प्रमाणपत्रको मान्यता के हुने भनेर प्रश्न उठाएपछि सरकार आफ्नै निर्णयमा तत्काल पुर्नविचार गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो ।
सरकार गठनको ताजा अवस्थामा नै शिक्षा मन्त्रालयले केही सुखद सुरुवात गर्ने हेतुले असल नियतले नै अहिलेको निर्णय लिएकोमा दुई मत नहोला । शिक्षा मन्त्री र मन्त्रालयले अहिले सूचनामा केही कुरा प्रस्ट पार्नुपर्ने भएकाले अस्थायी रूपमा वेबसाइटबाट हटाइएको स्पष्टिकरण दिएको छ । यद्यपि, सूचनामा के–के अस्पष्ट थिए भन्ने बताइरहेका छैनन् । पारदर्शी रूपमा संस्था सञ्चालन गर्दै राज्यलाई कर तिरेका र रोजगारी सिर्जना गरेका कम्पनीहरू एक्कासि बन्द गर्ने निर्णय गरिनुले निजी क्षेत्रको लगानी र सुरक्षामा प्रश्न उब्जिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सूचना संशोधन गर्छ या फिर्ता गर्छ ? त्यसका लागि भने केही दिन प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण र अपरिहार्य कुरा त यो छ कि सरकारले प्रवेश परीक्षा तथा ब्रिज कोर्स कक्षा हटाउने निर्णय गर्नुभन्दा विद्यार्थीलाई यस्ता कक्षामा भर्ना हुनै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
