सम्पादकीय । हुन त नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र मूल्यसँग जोडिएको अहिले देखा परिरहेको जस्तो संकट कुनै नयाँ विषय होइन, तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो झन् गहिरिँदै गएको छ । कुनै समय यस्तो थियो कि नेपालमा प्रति लिटर ५,१० रुपैयाँ बढ्दा पनि विद्यार्थी संगठनहरु सडकमा उत्रिन्थे, सरकार तत्काल झुक्दै उक्त मूल्य फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न बिबश हुन्थ्यो । आज त्यो समय र अवस्था नितान्त फेरिएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ एक त कम आइरहेको छ, अर्कोतर्फ यसको मूल्य आकाशिदै गएको छ । प्रतिलिटर ५० भन्दा धेरै बढीसकेको छ । अमेरिका, इरजायल र इरानबिचको युद्धबाट मध्यपूर्वका देशहरु पूर्णतः प्रभावित भइरहेका छन् । युएई, दुबई, कतार, साउदी अरब लगायतका देशहरुको अर्थतन्त्र, पर्यटन तहसनहस बनिरहेको छ । जसको प्रत्यक्ष मार छिमेकी देश भारत, नेपालहरुमा परिरहेको छ । यो युद्ध र तनावको अवधि लम्बिँदै जाँदा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको संकट गहिरिने र यसकै कारण अरु दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढिरहेको र त्यो थप बढ्ने अवस्थातर्फ देश गइरहेको छ ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरता, आपूर्ति शृंखलामा हुने अवरोध, र आयातमा पूर्ण निर्भरता लगायतका कारणले देशको अर्थतन्त्र, जनजीवनसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै आएको सत्य हो । यही तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले केही नयाँ कदमहरु चाल्न थालेको छ । आइतवार मात्रै नेपाल सरकारले सातामा दुई दिन बिदा, अरु दिन बिहान नौ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम एसिया (मध्यपूर्व)मा एक महिनादेखि जारी युद्धका कारण पेट्रोलियम आपूर्तिमा देखिएको असहजतापछि सरकार यस्तो निर्णयमा पुग्यो । यो निर्णयले पेट्रोलियम संकट समाधान दिन्छ त ? दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी कर्मचारी, शिक्षक–विद्यार्थीको आवागमन घट्ने भएकाले केही मात्रामा पेट्रोलियम खपत घट्न सक्छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनका लागि हुने यातायात, सरकारी सवारी प्रयोग, तथा अन्य सहायक गतिविधिहरू कम हुनेछन् । यसले छोटो अवधिमा इन्धन बचतमा केही सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । तर व्यवहारिक पक्ष त्यति सरल छैन । दुई दिन बिदा हुँदा मानिसहरूको निजी यात्रा, आन्तरिक पर्यटन, घुमफिर, किनमेल लगायत गतिविधिमा लाग्ने भएकाले निजी सवारीको प्रयोग बढाउने सम्भावना पनि रहन्छ । त्यसैले सरकारी कार्यालय बन्द हुँदा जति इन्धन बचत हुन्छ, त्यसको केही हिस्सा अन्य प्रयोजनमा खर्च हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । अर्कोतर्फ, कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि सुरु गर्नुले यातायात व्यवस्थापनमा केही सहजता ल्याउन सक्छ । यदि यसले भीडभाड घटाउने र ट्राफिक जाम कम गर्ने हो भने इन्धन खपतमा सानो तर सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ । तर, यसको प्रभाव पनि सीमित रहनेछ ।
आजको दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत नेपालमा उच्च छ । यसलाई कम गर्ने र असहजता नबढ्नेतर्फ समयमै सचेत रहनु र सरकार कदम चाल्नु आफैँमा गलत होइन । यद्यपि, यो तत्कालका लागि अस्थायी उपाय मात्रै हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्च बढाउँछ, जसले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य चर्काउँछ । यसले महँगी बढाउने मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र जनजीविकामा नै चुनौती खडा गर्छ । यसकारण सरकारले तत्कालका लागि यस्तो निर्णय लिनु परिस्थितिजन्य रूपमा उचित देखिए पनि यसको दिगो समाधानतर्फ पनि सरकारले यथोचित कदम चाल्न जरुरी छ । त्यो भने पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता घटाउने हो । नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशका लागि पेट्रोलियम संकट केवल ऊर्जा समस्या होइन, यो राष्ट्रिय अर्थनीति र रणनीतिक सुरक्षा सँग जोडिएको विषय हो । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन समाधान खोज्नु अपरिहार्य भइसकेको छ । यसको सबैभन्दा प्रभावकारी विकल्पमध्ये विद्युतीय सवारी (इलेक्ट्रोनिक सवारी) को प्रयोगमा बढावा दिनुपर्छ । विद्युतीय सवारीको प्रयोगले एकातिर पेट्रोलियम आयात घटाउँछ भने अर्कोतिर स्वदेशी ऊर्जा स्रोतको सदुपयोग हुन्छ । यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सकारात्मक प्रभाव पार्नुका साथै वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत टेवा पु¥याउँनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय ऊर्जा रूपान्तरण नीति, विद्युतीय सवारीका लागि आवश्यक पूर्वाधार—चार्जिङ स्टेशन, मर्मत सेवा, प्राविधिक जनशक्ति—द्रुत गतिमा विकास गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायातलाई प्राथमिकतामा राख्दै विद्युतीय बस तथा सवारीको प्रयोग बढाउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्छ ।
