सम्पादकीय । आर्थिक वर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा संघीय संरचना अनुसार ३ वटै सरकारहरु नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा व्यस्त छन् । संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गरी सकेको छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरु सहित अर्थमन्त्रालयको टिम बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । प्रदेश सरकारहरुले बजेट निर्माणका लागि प्रक्रिया शुरु गर्दैछन्, पालिकाहरुले पनि असार १० गतेसम्म बजेट ल्याइसक्नु पर्ने अवस्था छ । बजेटको चर्चा परिचर्चासंगै बजेट निर्माणको ढुकुटी चलाउने मन्त्री, मुख्यमन्त्रीहरुसंग भेटेर बजेट माग्ने, फोटो खिच्ने र बजेट मागेको प्रमाण पोष्ट गर्ने कार्य यसपटक पनि जारी नै छन् । संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीसंग त्यस्तो कुनै माग पत्र औपचारिक रुपमा पेश गरेको देखिएको छैन, तर प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु यतिबेला काम भन्दा पनि माग पत्र बुझ्नमा अलि बढी व्यस्त छन् ।
नेपालमा शासन व्यवस्था बदलिँदै गयो, तर शासनको चरित्र कति बदलियो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । राणा शासन परिवारमुखी थियो, राजतन्त्र वंशपरम्परामा आधारित थियो, पञ्चायत व्यवस्था निरंकुश र जनताप्रति जवाफदेही थिएन । यही कारण राजनीतिक दलहरूले बहुदलीय व्यवस्था र त्यसपछि गणतन्त्र स्थापनाका लागि संघर्ष गरे । गणतन्त्रसँगै जनताको अपेक्षा थियो—राज्य अब सीमित पहुँचवालाको होइन, सबै नागरिकको हुनेछ । विकास र बजेट पहुँच, शक्ति वा निकटताका आधारमा होइन, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा बाँडिनेछ ।
गणतन्त्रको एउटा मुख्य परिकल्पना यही थियो कि अब मन्त्री, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री वा शक्तिशाली नेतासँग सम्बन्ध भएका ठाउँले मात्र बजेट पाउने छैनन् । बोल्न नसक्ने, राजधानी धाउन नसक्ने, मागपत्र बोकेर शक्तिकेन्द्रमा पुग्न नसक्ने, सामाजिक सञ्जालमा मन्त्रीलाई भेटेको तस्बिर हालेर दबाब सिर्जना गर्न नजान्ने समुदायले पनि आफ्नो आवश्यकताअनुसार राज्यको स्रोत पाउनेछन् । तर व्यवहारमा हेर्दा प्रश्न उब्जिन्छ—के त्यो सपना पूरा भयो ? विगतका केही नीति र कार्यक्रमले समान विकासको आधार निर्माण गर्ने संकेत गरेका थिए । २०५१ सालमा नेकपा एमाले नेतृत्वको अल्पमत सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता र “आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ” जस्ता कार्यक्रमले स्थानीय तहसम्म बजेट पु¥याउने सोच अघि सारे । त्यसपछि स्थानीय निकाय हुँदै अहिले वडा तहसम्म बजेट परिचालनको संरचना पुगेको छ । सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत र आधारभूत पूर्वाधारमा विस्तार पनि भएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर विकासको भूगोल हेर्दा असमानता अझै प्रष्ट देखिन्छ । कुनै ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी योजनाको चाङ छ भने कतिपय बस्ती अझै आधारभूत सुविधाबाट वञ्चित छन् । किन ? उत्तर धेरै जटिल छैन—पहुँच । जहाँ प्रभावशाली नेता छन्, जहाँ मन्त्री वा उच्च पदस्थ व्यक्तिको राजनीतिक आधार छ, जहाँ पहुँचवालाको आड छ, त्यहाँ बजेटको खोलो बग्ने प्रवृत्ति अझै कायम छ । कतिपय सांसद नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारीभन्दा पनि “बजेट ल्याउने नेता”का रूपमा मूल्यांकन गरिन्छन् ।
सरकारहरू पनि सांसदलाई नीति निर्माणतर्फ केन्द्रित गराउनुको सट्टा विकासे बजेट बाँड्ने कार्यकर्ताजस्तो भूमिकामा सीमित गरिरहेका छन् । यसले संसदको मूल उद्देश्यलाई कमजोर बनाएको छ । संसद नीति बनाउने थलो हो, बजेटको झोला बोकेर मन्त्रालय धाउने संरचना होइन । यदि सांसदको सफलता आफ्नो क्षेत्रमा कति बजेट ल्यायो भन्ने आधारमा मापन गरिन्छ भने विकासको प्राथमिकता आवश्यकता होइन, राजनीतिक प्रभाव बन्छ । यहीँबाट असन्तुलन र बेथिति सुरु हुन्छ । अहिलेको सरकारसँग एउटा अवसर छ—राज्यको स्रोत विनियोजनमा नयाँ मापदण्ड बसाल्ने । बजेट विनियोजन पहुँच र दबाबका आधारमा होइन, वस्तुगत आवश्यकता, जनसंख्या, पिछडापन, पूर्वाधार अभाव र सम्भाव्यताको आधारमा हुनुपर्छ । विकासलाई “को नजिक छ” भन्ने प्रश्नबाट निकालेर “कसलाई बढी आवश्यक छ” भन्ने मान्यतामा लैजान सकिए मात्र गणतन्त्रको औचित्य पुष्टि हुनेछ । पछिल्लो पटक जनताले सडकमा पछारेका पुराना दलहरुहरुले प्रदेश र स्थानीय तहमा विनियोजन गर्न लागेको बजेटलाई आवश्यकताको आधारमा परिचालन गर्न ध्यान दिनुपर्छ । गणतन्त्र पक्षधर दलहरुको यस्तै यस्तै क्रियाकलापका कारण निराश बनेका जनताले आशा गरेर दिएको जनमतलाई प्रभावकारी बनाउन वर्तमान सरकारले आँट गर्नु पर्छ र शासन फेरिए पनि शैली फेरिएन भने जनताले सोधिरहनेछन्—पहुँचका आधारमा बजेट माग्ने र दिने प्रथा आखिर कहिले हट्छ ?
