सम्पादकीय । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेकपा एमाले एउटा प्रभावशाली, संगठित र लामो समयसम्म जनआधार कायम राख्न सफल दलका रूपमा स्थापित भएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई मार्गदर्शक सिद्धान्त र पछि पार्टी सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गर्दै आएको एमालेले आफूलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससहितको वामपन्थी शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय एमालेको विचार, व्यवहार र राजनीतिक दिशा सम्बन्धी प्रश्नहरू झन् तीव्र बन्दै गएका छन् । मूल प्रश्न यही हो—आजको एमाले वास्तवमै वामपन्थी विचारको प्रतिनिधि शक्ति हो कि जनताको बहुदलीय जनवादको मूल मर्मबाट टाढिँदै गएको संगठन ? जबजले प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता, जनताको अनुमोदन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई महत्व दिन्छ । वामपन्थी राजनीतिले सामाजिक न्याय, समान अवसर, राज्यको उत्तरदायित्व र कमजोर वर्गको पक्षमा उभिने राजनीतिक–आर्थिक दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिन्छ । तर, व्यवहारमा एमालेभित्र देखिएका अनेक प्रवृत्तिले यी आदर्शसँग दूरी बढेको संकेत गरिरहेका छन् । पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको नेतृत्व चयन मात्रै होइन, जनसंगठन र भातृ संगठनको नेतृत्व चयनमा समेत गुटगत आधार, नेतृत्वको देवत्वकरणको प्रचलन हावी हुदै जानुले जवजको मर्म क्रमशः घट्दै गएको स्पष्ट हुन्छ । पार्टी परिचालनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका विद्यार्थी संगठन, यूवा संगठन, महिला संगठन, प्रेस चौतारी जस्ता संगठनको नेतृत्व चयनमा पछिल्लो समय देखिएका हस्तक्षेपकारी भूमिकाले ति संगठनको संरचनामै प्रश्न उठ्नुका साथै पार्टी गतिविधिमा समेत शिथिलता आएको छ ।
एमालेका धेरै नेता–कार्यकर्ता निजी शिक्षा, स्वास्थ्य, म्यानपावर, जग्गा व्यवसाय तथा निजी क्षेत्रका विविध कारोबारसँग जोडिएका छन् । निजी क्षेत्रमा संलग्न हुनु आफैंमा दोषको विषय होइन, तर समाजवादी आर्थिक दर्शनको वकालत गर्ने राजनीतिक शक्तिका नेतृत्व तहमा निजीकरणमुखी प्रवृत्ति अत्यधिक देखिनु भने बहसको विषय अवश्य बन्न सक्छ । कांग्रेससँग सत्ता साझेदारी मात्रै होइन, आर्थिक नीति र व्यवहारमा समेत उदार बजारमुखी झुकाव बढ्दै गएको आरोपले एमालेको वैचारिक स्पष्टतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ । २०५१ सालमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔँ’ जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रममार्फत आशा जगाएको एमाले अहिले किन जनताको भरोसाबाट टाढिँदै गएको छ भन्ने विषयमा पार्टीले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गर्दै पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा योगदान दिए पनि पिँधका नागरिकको दैनिकी, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर र न्यायका सवालमा जनअपेक्षालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको अनुभूति बढ्दो छ । यही असन्तुष्टि राजनीतिक दूरीमा बदलिएको हुन सक्छ ।
पछिल्लो निर्वाचनमा कमजोर परिणाम, प्रत्यक्षतर्फ खुम्चिएको उपस्थिति, युवापुस्ताको मोहभंग र संगठनभित्रै नेतृत्व पुनर्गठनको माग तीव्र बन्दै जानु सामान्य राजनीतिक संकेत होइन । विशेषतः कांग्रेससँगको सहकार्यको पृष्ठभूमिमा देखिएको असन्तुष्टि र नयाँ पुस्ताको प्रश्नले एमालेलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ । तर नेतृत्व हस्तान्तरण वा संरचनात्मक पुनर्गठनको अपेक्षाबीच पुरानै टोलीलाई कार्यविभाजन र अभियानका नाममा पुनः मैदानमा उतार्ने रणनीतिले संगठनभित्र ऊर्जा थप्छ कि निराशा, त्यो हेर्न बाँकी छ । राजनीतिक दल केवल संगठनले मात्र बलियो हुँदैनन्, उनीहरू जनविश्वासले बलिया हुन्छन् । जनताको चाहना, समयको माग र विचारको स्पष्टताभन्दा नेतृत्वको सुविधाअनुसार पार्टी सञ्चालन गरियो भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । एमाले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण दोबाटोमा उभिएको छ—समाजवादको स्पष्ट दिशा, जबजको लोकतान्त्रिक मर्म र नेतृत्वको पुनर्ताजगीसहित अगाडि बढ्ने कि पुरानै ढाँचामा अल्झिरहने । यस प्रश्नको उत्तरले एमालेको मात्रै होइन, नेपालको वाम राजनीति र लोकतान्त्रिक भविष्यको दिशा पनि तय गर्न सक्छ ।
