सम्पादकीय
आज फेरि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाइँयो । सरकारी शुभकामना सन्देश आए्, राजनीतिक दलहरूले समानता र सामाजिक न्यायका भाषण गरे्, विभिन्न संघसंस्थाले कार्यक्रम आयोजना गरे अनि भने विभेद अन्त्य गरौ, तर प्रश्न उही छ, के दिवस मनाउँदैमा छुवाछूत अन्त्य भएको छ रु यदि भएको छ भने आज पनि किन कुनै दलित युवकले अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण कुटिनुपर्छ रु किन कुनै दलित परिवारले मन्दिर प्रवेश गर्दा अपमान सहनुपर्छ रु किन अझै पनि मानिसको मूल्य उसको कर्मले होइन, जन्मले निर्धारण गरिन्छ रु नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको १८ वर्ष पूरा भयो । यसबीचमा सरकार फेरिए, संविधान फेरियो, व्यवस्था फेरियो, सत्ता चलाउने अनुहार फेरिए । तर समाजको एउटा हिस्सा अझै पनि अपमान, बहिष्कार र विभेदको पीडा बोकेर बाँच्न बाध्य छ । परिवर्तनका ठूलाठूला भाषण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले दलित समुदायको पीडालाई चुनावी नारा र भोट बैंकभन्दा माथि उठाएर हेर्न सकेनन् कि ?
वास्तविकता के हो भने दलित समुदायको नाममा राजनीति सबैभन्दा धेरै भयो । अधिकारका भाषण धेरै भए, घोषणापत्रमा प्रतिबद्धता धेरै लेखिए, आरक्षण र समावेशिताका विषयमा बहस धेरै भए । तर दलित समुदायको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउने इमान्दार प्रयास भने निकै कम भए । चुनाव आउँदा दलित खोजिने, आन्दोलन हुँदा दलित अगाडि राखिने, तर सत्ता र अवसर बाँड्ने बेला दलितलाई सम्झनै नसक्ने प्रवृत्ति अझै जीवित छ । झन् विडम्बना त के छ भने दलित समुदायको अधिकारका लागि भन्दै स्थापना भएका कतिपय संघसंस्था र अभियानका अगुवाहरू समेत पद, प्रतिष्ठा र राजनीतिक अवसर प्राप्त गरेपछि समुदायबाट टाढिने गरेका उदाहरण कम छैनन् । समुदायका मुद्दा उठाएर चिनिएका व्यक्ति सत्ताको वरिपरि पुगेपछि त्यही समुदायका समस्या ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । अधिकारको आन्दोलन कतिपयका लागि समुदायको मुक्ति अभियानभन्दा पनि व्यक्तिगत उन्नतिको भ¥याङ बन्न पुगेको तीतो यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन ।छुवाछूतको समस्या केवल कानूनको अभावले भएको होइन । समस्या कानून कार्यान्वयनको कमजोरी, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र समाजमा गहिरोसँग बसेको विभेदकारी सोचको हो । संविधानले समानता दिएको छ, कानुनले छुवाछूतलाई अपराध भनेको छ । तर पीडितले न्याय खोज्दा प्रहरी प्रशासन उदासीन बन्ने, राजनीतिक पहुँचका आधारमा घटनाहरू दबाउने र दोषीलाई संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन । यसले पीडितको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।
सामाजिक रूपमा पनि हामी आफैंलाई प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ । शिक्षित भनिने समाजमा समेत जात सोध्ने, छोइछिटो मान्ने, अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्ने र सामाजिक सम्बन्धमा विभेद गर्ने प्रवृत्ति किन जीवित छ रु छुवाछूत गाउँका केही बस्तीमा सीमित समस्या होइन, यो मानसिकतामा जरा गाडेको सामाजिक रोग हो । जबसम्म सोच बदलिँदैन, तबसम्म कानून र दिवसले मात्र परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यसैले अब केवल दिवस मनाउने, भाषण गर्ने र प्रतिबद्धता दोहो¥याउने समय सकिएको छ । राज्यले विभेदका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति लागू गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले दलितलाई केवल मतदाता होइन, निर्णयकर्ता बनाउने साहस गर्नुपर्छ । अधिकारका नाममा बनेका संघसंस्थाले समुदायप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ । र दलित समुदाय स्वयं पनि संगठित, सचेत र अधिकारका लागि निरन्तर संघर्षरत रहनुपर्छ । एउटा नागरिकले जन्मकै कारण अपमानित हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान रहँदासम्म लोकतन्त्र पूर्ण हुँदैन, गणतन्त्र सफल हुँदैन र समानताको नारा सार्थक हुँदैन । छुवाछूतको अन्त्य दिवसले होइन, व्यवहारले हुन्छ । अब प्रश्न दिवस कसरी मनाउने भन्ने होइन, विभेद अन्त्य कहिले गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । दिवस मनाउनु गलत होइन, विभेद रहीरह्यो भने दिवसको औपचारिकतालाई विभेदले गिज्याउछ भन्ने महसुुस हुन जरुरी छ ।
