• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

साइबर अपराध मुद्दामा केसीले पाए सफाइ

  • २०८३ जेष्ठ २५, सोमबार

बागलुङ । साइबर अपराध (विद्युतीय इलेक्ट्रोनिक) कारोबार सम्बन्धी मुद्दामा बागलुङका एक बहादुर केसीले सफाइपाउनुभएको छ ।

बागलुङ जिल्ला अदालतमा बागलुङ नगरपालिकाको तर्फबाट हालिएको मुद्दामा केसीले सफाइ पाउनुभएको हो । बागलुङ नगरपालिकाले विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत दायर गरिएको मुद्दामा प्रतिवादी एकबहादुर के.सी. लाई निर्दोष ठहर गर्दै नेपाल सरकारको अभियोग दाबी खारेज गरेको जिल्ला अदालत बागलुङले जनाएको छ ।

बागलुङ जिल्ला न्यायाधीश सीता शर्मा अधिकारीको इजलासले प्रतिवादीविरुद्ध लगाइएको विद्युतीय अपराधसम्बन्धी आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै दाबी नपुगेको भन्दै सफाई दिएको हो । वैशाख १८ गते सुनाएको फैसलाको पुर्णपाठ जेठ २५ गते सार्वजनिक भएको छ ।

बागलुङ नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसुवास गैरेको जाहेरीका आधारमा नेपाल सरकारले एकबहादुर के.सी.विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७(१) अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो । अभियोगमा प्रतिवादीले विद्युतीय माध्यममार्फत घृणा, द्वेष तथा सामाजिक सद्भावमा असर पर्ने सामग्री प्रकाशन तथा प्रदर्शन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता समृद्धि के.सी.ले प्रतिवादीविरुद्धको अभियोग पुष्टि हुने जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यस्तै जाहेरवालाको तर्फबाट अधिवक्ता अखिलनाथ शर्माले समेत अभियोग अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग राख्नुभएको थियो ।

प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्नुभएका अधिवक्ता राम शर्माले एकबहादुर के.सी.ले अभियोग दाबीबमोजिमको कुनै विद्युतीय अपराध नगरेको, सार्वजनिक सरोकारको विषयमा आफ्नो धारणा मात्र व्यक्त गरेको र अभियोग पुष्टि हुने कुनै ठोस प्रमाण नरहेको जिकिर गर्नुभएको थियो । फैसलामाको पूर्णपाठ अनुसार केसीले बागलुङ बसपार्क निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलासुस्ती, आवश्यक पूर्वाधारको अभाव तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयमा सञ्चारमाध्यम मार्फत आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले उद्घाटन गरिएको बसपार्क नचल्दा आन्दोलनमा उत्रने जस्ता अभिव्यक्ति समेत दिनुभएको थियो ।

अदालतले प्रतिवादीले व्यक्त गरेको विचार सार्वजनिक सरोकारसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसबाट कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलिएको पुष्टि हुने प्रमाण वादी पक्षले पेश गर्न नसकेको पूर्ण पाठमा उल्लेख गरिएको छ ।

  • २०८३ जेष्ठ २५, सोमबार