सम्पादकीय । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षको शक्ति केवल संसदका सिटले मापन हुँदैन, उसले सरकारमाथि गर्ने निगरानी, जनताका मुद्दामा गर्ने हस्तक्षेप र वैकल्पिक राजनीतिक दृष्टिकोणले मापन हुन्छ । यही कारण कुनै पनि लोकतन्त्रमा कमजोर प्रतिपक्षलाई सरकारको होइन, लोकतन्त्रकै कमजोरीका रूपमा हेरिन्छ । विडम्बना, मुलुककै सबैभन्दा पुरानो राजनीतिक दल तथा लोकतन्त्रको प्रमुख संवाहक दाबी गर्ने नेपाली कांग्रेस यतिबेला यही भूमिकाबाट विमुख देखिएको छ । सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने पार्टी आफ्नै आन्तरिक प्रतिपक्षसँगको संघर्षमा यसरी अल्झिएको छ कि राष्ट्रिय राजनीतिका मूल मुद्दा नै ओझेलमा परेका छन् । नेपाली कांग्रेसका लागि यो पहिलो अनुभव होइन । २०१५ सालमा दुई तिहाइ जनादेश पाएको कांग्रेसले सत्ता जोगाउन सकेन । २०४८ र २०५६ सालमा स्पष्ट बहुमत पाएर पनि आन्तरिक शक्ति संघर्षकै कारण सरकार अस्थिर बन्यो । सत्तामा हुँदा देखिएको यही रोग अहिले प्रतिपक्षमा रहँदा पनि दोहोरिएको छ । अर्थात् कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बाह्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धी होइन, आफ्नै संगठनभित्रको अविश्वास, गुटीय मनोविज्ञान र नेतृत्वबीचको शक्ति संघर्ष बनेको छ । विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा नेतृत्वमा आएको कार्यसमितिलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिइसकेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासमा वैधानिक निर्णय स्वीकार गरेर आगामी महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नै परिपक्व राजनीतिक संस्कार हो ।
तर कांग्रेसभित्र त्यो संस्कारभन्दा शक्ति प्रदर्शनको मनोवृत्ति हावी देखिएको छ । एकातिर संस्थापन पक्षले संगठनात्मक निर्णयलाई निर्विवाद रूपमा कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ भने अर्कोतिर इतर पक्षले समानान्तर भेला, सम्पर्क कार्यालय, राष्ट्रिय भेलाको तयारी र सार्वजनिक दबाबमार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राख्ने रणनीति अपनाएको छ । परिणामतः पार्टीभित्र दुई समानान्तर शक्ति केन्द्र निर्माण भएका छन् । सदस्यता अद्यावधिकको विवाद यसको एउटा उदाहरण मात्र हो । नेतृत्वले यसलाई डिजिटल अभिलेखीकरण, संगठनको आधुनिकीकरण र पारदर्शितासँग जोडेको छ । तर इतर पक्षले त्यसलाई असहमत समूहलाई कमजोर बनाउने राजनीतिक औजारका रूपमा चित्रण गरिरहेको छ । वास्तविकता जे भए पनि एउटा सामान्य प्रशासनिक विषय राजनीतिक अविश्वासको केन्द्र बन्नु आफैंमा कांग्रेसभित्रको संकटको संकेत हो । समस्या सदस्यता अद्यावधिक होइन, नेतृत्वप्रतिको विश्वासको अभाव हो । यद्यपि पछिल्ला दिनमा संवादको प्रयास सुरु हुनु सकारात्मक संकेत हो । पूर्णबहादुर खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला र डा. शेखर कोइरालाले छुट्टाछुट्टै प्रस्तावमार्फत सहमतिको वातावरण बनाउन खोजेका छन् । संस्थापन पक्षले पनि वार्तालाई सकारात्मक भनेको छ । तर वार्ताको टेबलमा सहमतिको कुरा गर्ने र सार्वजनिक मञ्चमा एकअर्कामाथि निरंकुशता, कब्जा, षड्यन्त्र र विभाजनका आरोप लगाउने दोहोरो प्रवृत्तिले विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलभित्र मतभेद स्वाभाविक हो, तर त्यसको व्यवस्थापन विधि, संवाद र संस्थागत प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ, सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शनबाट होइन । यसबीच सबैभन्दा उपेक्षित बनेको विषय भने जनताको सरोकार हो । महँगी बढिरहेको छ, कृषि क्षेत्र मल अभावले प्रभावित छ, बेरोजगारी चुलिएको छ, सुशासनमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्, संसद्को प्रभावकारितामाथि बहस भइरहेको छ ।
यस्ता विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षबाट स्पष्ट दृष्टिकोण, प्रभावकारी संसदीय दबाब र वैकल्पिक नीति अपेक्षित थियो । तर कांग्रेसको राजनीतिक ऊर्जा महाधिवेशन, सदस्यता अद्यावधिक, पदाधिकारीको मर्यादाक्रम र गुटीय समीकरणमै खर्च भइरहेको छ । यसले सरकारलाई सहजता दिएको मात्र छैन, प्रतिपक्षप्रतिको जनविश्वास पनि क्षीण बनाइरहेको छ । अर्कोतर्फ, वाम शक्तिहरूबीच सहकार्यको बहस चलिरहेको छ भने स्थानीय तथा प्रदेश निर्वाचन नजिकिँदै छन् । यस्तो बेला कांग्रेसभित्रको विभाजित मनोविज्ञानले आगामी निर्वाचनमा गम्भीर राजनीतिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । इतिहासले पनि देखाएको छ, कांग्रेसलाई विपक्षी दलले भन्दा धेरै क्षति आफ्नै आन्तरिक विभाजनले पु¥याएको छ । लोकतन्त्रमा असहमति कमजोरी होइन, तर असहमतिलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्नु भने अवश्य कमजोरी हो । कांग्रेसले वैधानिक निर्णयलाई सम्मान गर्दै आगामी महाधिवेशनसम्म निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउन सकेमा मात्र संगठन पुनर्जीवित हुनेछ । अन्यथा विशेष महाधिवेशनको विवाद, सदस्यता अद्यावधिकको बहस र गुटीय शक्ति प्रदर्शनले पार्टीलाई लामो समयसम्म थिलथिलो बनाइरहनेछ । आज कांग्रेससामु सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारलाई कसरी घेर्ने भन्ने होइन, आफूलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने बनेको छ । तर एउटा यथार्थ उसले समयमै बुझ्नुपर्छ, आन्तरिक प्रतिपक्ष मिलाउनमै सम्पूर्ण शक्ति खर्च गर्ने दलले राष्ट्रिय प्रतिपक्षको जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाउन चाहने कांग्रेसले अब आफ्नो ऊर्जा गुट व्यवस्थापनमा होइन, जनताका मुद्दाको नेतृत्वमा केन्द्रित गर्नैपर्छ । अन्यथा उसले गुमाउने केवल संगठनात्मक एकता होइन, लोकतन्त्रको प्रमुख वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रहेको आफ्नो ऐतिहासिक विश्वसनीयता पनि हुनेछ ।
