• २०८३ मंसिर ३, बुधबार
  • 2026 November 18, Wednesday

विपद व्यवस्थापनमा प्रतिक्रिया होइन, तयारी गरौ ?

सम्पादकीय ।  मनसुन सक्रिय भएसँगै नेपाल फेरि प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा पुगेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशका ४४ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको मध्यमदेखि उच्च जोखिम रहेको चेतावनी दिएको छ । कतै भारी वर्षा, कतै बाढी, पहिरो, भूक्षय र डुबानको सम्भावना छ । यसैबीच प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सरकारलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र सुरक्षित यातायात व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन रुलिङ गरेका छन् । यो रुलिङ समयानुकूल र आवश्यक भए पनि यसको वास्तविक अर्थ कार्यान्वयनमा मात्र देखिन्छ । नेपालमा विपद् नयाँ होइन । हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ बाढी र पहिरोले जनधनको ठूलो क्षति पु¥याउँछ । तर विडम्बना, हाम्रो तयारी भने वर्षेनी उही पुरानै शैलीमा सीमित रहन्छ । विपद् आएपछि हेलिकप्टर, राहत सामग्री र अनुगमन टोली परिचालन गर्ने अभ्यास दोहोरिन्छ, तर विपद् आउनुअघि जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग, सुरक्षित बस्ती व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रण, पहिरो जोखिम भएका क्षेत्रको पहिचान र नागरिक सचेतनामा पर्याप्त ध्यान पुग्दैन ।

विपद् व्यवस्थापन सरकारको मात्र दायित्व होइन । यसको सफलताका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक सबैको समान भूमिका हुन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनले पनि सबै तहका सरकार, जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीच समन्वय, पूर्वतयारी, पूर्वसूचना, उद्धार, राहत, पुनस्र्थापना र पुननिर्माणको स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ । विशेष गरी स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । जोखिमयुक्त बस्तीको पहिचान, सुरक्षित स्थानान्तरण, आपतकालीन उद्धार टोलीको तयारी, आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालन, नियमित अभ्यास र समुदायमा जनचेतना अभिवृद्धि स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी हो । त्यस्तै सुरक्षा निकायले तत्काल उद्धार र राहतमा सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ भने सञ्चारमाध्यमले अफवाह होइन, आधिकारिक सूचना प्रवाह गरेर जनतालाई सचेत बनाउनुपर्छ ।

नागरिकको भूमिका पनि कम छैन । मौसम विभागको चेतावनीलाई सामान्य सूचना ठानेर बेवास्ता गर्ने, जोखिमयुक्त नदी किनार, पहिरो सम्भावित क्षेत्र वा अव्यवस्थित निर्माणलाई निरन्तरता दिने प्रवृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ । विपद् न्यूनीकरणको पहिलो आधार नै नागरिकको सचेत व्यवहार हो । चेतावनी पालना गर्ने, अनावश्यक यात्रा नगर्ने, स्थानीय प्रशासनको निर्देशन मान्ने र सामुदायिक सहयोगमा सहभागी हुने संस्कृतिको विकास अपरिहार्य छ । विपद्को बेला राहत वितरणभन्दा ठूलो काम जोखिम न्यूनीकरण हो । किनकि जोगिएको एउटा जीवन हजारौं राहत सामग्रीभन्दा मूल्यवान् हुन्छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता विपद् आएपछि राहत बाँड्नेभन्दा विपद् आउनुअघि क्षति हुन नदिने हुनुपर्छ । पूर्वसूचना प्रणालीलाई गाउँ–गाउँसम्म प्रभावकारी बनाउने, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्ने, नदी नियन्त्रण, भू–उपयोग नीति कडाइका साथ लागू गर्ने र विपद् व्यवस्थापन कोष तथा संयन्त्रलाई सधैं तयारी अवस्थामा राख्ने काम अब ढिला गर्नु हुँदैन । सभामुखको रुलिङले सरकारलाई संवेदनशील बनाउने अवसर दिएको छ । तर यसको सफलता भाषण वा निर्देशनमा होइन, कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ । मनसुन अझै बाँकी छ । यस्तो बेला सबै सरोकारवाला निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरे मात्र विपद्को क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । विपद् रोक्न सकिँदैन, तर उचित तयारी, समन्वय र जिम्मेवार भूमिकामार्फत त्यसको क्षति अवश्य घटाउन सकिन्छ ।