• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

गठबन्धनको रोग : समस्या पनि उही, समाधान पनि उही ?

सम्पादकीय। नेपालको लोकतान्त्रिक राजनीतिको तीन दशकभन्दा लामो यात्रालाई फर्केर हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न बारम्बार उठ्छ, देश अस्थिर किन भयो ? यसको उत्तर खोज्दा सधैं एउटै केन्द्रमा पुगिन्छ, सत्ता स्वार्थ र अवसरवादी गठबन्धन । पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरूले संयुक्त संघर्ष गरे । बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि कांग्रेस र एमाले दुई प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदाए । पालैपालो सरकार चलाए, प्रधानमन्त्री बनाए, प्रतिपक्षमा बसे । तर दुर्भाग्य, लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नेभन्दा सत्ता जोगाउने प्रतिस्पर्धा बढी भयो । त्यसैले बहुदलीय व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि यही दुई दलमाथि जान्छ । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनविरुद्ध माओवादीसहितको संयुक्त जनआन्दोलनपछि नयाँ राजनीतिक युग सुरु भयो । संविधान बन्यो, संघीयता आयो, प्रदेश संरचना बन्यो । तर नयाँ व्यवस्थामा पनि पुरानो रोग निको भएन । बरु गठबन्धन राजनीतिको संस्कृति झन् गहिरियो । चुनावपछि मात्र होइन, चुनावअघि नै सत्ता बाँडफाँटको सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले जनमतको मूल्य नै घटाइदियो । २०८१ असारमा कांग्रेस–एमालेबीच केन्द्र र प्रदेश सरकार आलोपालो चलाउने सहमति भयो । जनताले यसलाई राजनीतिक स्थिरताको आधार ठाने । तर शक्तिशाली भनिएको, तोप पड्काउदा पनि नढल्ने भनिएको सरकारले पनि जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राख्न सकेन । संविधान संशोधनको मुख्य एजेण्डा लिएर सत्तामा पुगेका दलहरुले संशोधनको ‘स’ पनि उच्चारण गरेनन् । सवा वर्ष नपुग्दै त्यो सरकार ढल्यो, सरकार मात्रै ढलेन, मुलुक नै थप अस्थिरतातर्फ गयो । चुनावले नयाँ शक्तिलाई अगाडि बढायो ।

केन्द्रमा गठबन्धन सरकार ढले पनि प्रदेशमा अझै कांग्रेस एमालेको सरकार चलेको छ, सरकारले जन अपेक्षा अनुसारको काम गर्ने भन्दा पनि अनावश्यक रुपमा मन्त्री फेर्ने लगायतका गतिविधि भएकै छन् ।पछिल्लो समय सातै प्रदेशमा कांग्रेसले एमालेसँगको सहकार्य तोड्ने निर्णय गर्दै मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । कर्णालीमा मन्त्रीहरूको सामूहिक राजीनामा, सुदूरपश्चिममा मन्त्री बर्खास्त र समर्थन फिर्ता, अन्य प्रदेशमा नयाँ समीकरणको खोजी, यी सबै घटनाले गठबन्धन स्थायित्वका लागि होइन, पद व्यवस्थापनका लागि भएको पुष्टि गर्छ ।अझ विडम्बना के छ भने, गठबन्धनका कारण अस्थिरता आएको स्वीकार गर्ने दलहरू फेरि अर्को गठबन्धन बनाउन व्यस्त छन् । एमालेसँग समस्या भयो भने नेकपासँग, नेकपासँग नमिले अर्को दलसँग । नीति, सिद्धान्त र जनादेशभन्दा ‘म्याजिक नम्बर’ को अंकगणित अहिले पनि राजनीतिको केन्द्रमा छ । यसले राजनीतिक नैतिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।प्रदेश सरकारहरूको अवस्था झन् चिन्ताजनक छ । मुख्यमन्त्री बदल्न, मन्त्री बनाइराख्न, पालो पूरा गर्न वा सत्ता जोगाउन सरकार फेरबदल हुने हो भने संघीयताको औचित्य नै कमजोर हुन्छ । प्रदेश सरकार विकासको केन्द्र बन्नुपर्नेमा राजनीतिक प्रयोगशाला बनेका छन् । मन्त्रालयहरू सेवा प्रवाहभन्दा भागबण्डाको माध्यमजस्ता देखिन थालेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर विकास, बजेट कार्यान्वयन र जनसेवामा परेको छ ।

यता देश बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, लगानी संकट, विपद् व्यवस्थापन, शिक्षा र स्वास्थ्यका चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । युवा पुस्ता वैकल्पिक राजनीतिको खोजीमा छ । यही असन्तुष्टिले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय गरायो । पुराना दलभित्र पनि नेतृत्व शैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । तर जनताको सन्देश बुझ्नुको सट्टा दलहरू फेरि सत्ता समीकरणकै गणितमा अल्झिएका छन् । लोकतन्त्रमा गठबन्धन आफैंमा गलत होइन । तर गठबन्धन जनहित, नीतिगत सहमति र स्थिर शासनका लागि हुनुपर्छ, मन्त्री बाँडफाँट र पद संरक्षणका लागि होइन । यदि हरेक विवादको समाधान फेरि अर्को गठबन्धन मात्र हो भने समस्या कहिल्यै समाप्त हुँदैन, केवल पात्र फेरिन्छन् ।आज जनताले खोजेको कुरा सरकार परिवर्तन होइन, शासन शैली परिवर्तन हो । दलहरूले अझै पनि गठबन्धनलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यम र जनादेशलाई अंकगणितमा सीमित राखिरहे भने लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास झन् कमजोर हुनेछ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले गठबन्धन बदल्ने होइन, राजनीतिक संस्कार बदल्ने साहस देखाउनुपर्छ । अन्यथा इतिहासले फेरि पनि एउटै प्रश्न सोध्नेछ, समस्या गठबन्धनले सिर्जना ग¥यो भने समाधान पनि किन बारम्बार त्यही गठबन्धनमा खोजियो ?