सम्पादकीय । भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय बाढीले मुलुक स्तब्ध बनेको छ । रसुवागढीदेखि टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी, मैलुङ, बेत्रावती, त्रिशूली, गल्छी, गजुरी, मलेखु हुँदै मुग्लिनसम्मको नदी तटीय क्षेत्र प्रभावित बनेको यो प्राकृतिक विपद्ले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक विवरणले देखाएको छ । बस्ती, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण संरचना र व्यापारिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिसँगै सुरक्षाकर्मीसमेत बेपत्ता भएको खबरले घटनाको भयावहता थप स्पष्ट पार्छ । यकिन तथ्यांक आउन बाँकी रहे पनि क्षतिको आकार गम्भीर देखिएको छ । यो दुःखद घडीमा घटनामा परी ज्यान गुमाउने सम्पूर्ण मृतकहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन, शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना, घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना । बेपत्ता नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीहरूको खोजी र उद्धारलाई राज्यले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । विपद्मा खटिने सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक तथा सञ्चारकर्मीहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । उनीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय र सूचना आदानप्रदान हुन सके उद्धार कार्य अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकको जीवन रक्षा हो । उद्धारपछि प्रभावितलाई तत्काल सुरक्षित बास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्वास्थ्य सेवा, कपडा तथा आवश्यक राहत सामग्री उपलब्ध गराउनु उत्तिकै जरुरी छ । सडक, पुल र सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएका क्षेत्रमा वैकल्पिक मार्ग र हवाई उद्धारको व्यवस्था गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन । विशेषगरी बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दीर्घरोगीलाई प्राथमिकतामा राखेर उद्धार र राहतको व्यवस्था आवश्यक छ । यस्ता विपद्का बेला अर्को चुनौती राहतको नाममा हुने अव्यवस्थित गतिविधि पनि हो । पीडितका नाममा व्यक्तिगत रूपमा रकम उठाउने, सामाजिक सञ्जालमा क्यूआर कोड राखेर सहयोग संकलन गर्ने, राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रचारका लागि विपद्लाई प्रयोग गर्ने र राहत सामग्री वितरणमा पहुँचका आधारमा विभेद गर्ने प्रवृत्तिले पीडितमाथि थप अन्याय गर्छ । त्यसैले राहत तथा सहयोगमा स्पष्ट ‘एकद्वार प्रणाली’ कायम गर्नुपर्छ । सरकारको आधिकारिक संयन्त्रमार्फत सहयोग संकलन र वितरण हुने व्यवस्था मिलाउँदै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा आम नागरिकको सहयोगलाई पारदर्शी ढंगले परिचालन गर्नुपर्छ ।
यस घटनाले हाम्रो विपद् पूर्वतयारीमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हिमताल, हिमपहिरो, भूकम्प वा अन्य प्राकृतिक कारणबाट अचानक आउने बाढीको जोखिमबारे वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नदी तटीय क्षेत्रमा अनियन्त्रित बस्ती विस्तार र पूर्वाधार निर्माण रोक्दै जोखिमयुक्त बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन आवश्यक छ । अहिले दोषारोपण गर्नेभन्दा जीवन जोगाउने समय हो । सरकारको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र आम नागरिक एकताबद्ध भएर उद्धार तथा राहतमा जुट्नुपर्छ । पीडितले ‘राज्य हाम्रो साथमा छ’ भन्ने अनुभूति गर्न सक्नुपर्छ । विपद् प्राकृतिक हुन सक्छ, तर त्यसपछिको व्यवस्थापनमा हुने ढिलाइ, कमजोरी र अव्यवस्था भने मानवीय हुन सक्छ । त्यसैले यसपटकको विपद्लाई प्रभावकारी उद्धार, पारदर्शी राहत र दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन सुधारको अवसर पनि बनाउनुपर्छ । सरकारले अगुवाई गरोस् र सबै सरोकारवालाहरुले उद्धार, राहत र पुनस्थापनामा साथ सहयोग गरौ ।