सम्पादकीय । नेपालमा विपद् नयाँ विषय होइन । हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, हिमपहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तिले ठूलो जनधनको क्षति गराउँदै आएका छन् । तर विपद् आइलागेपछि नागरिकको पहिलो भरोसा बन्ने निकाय भने प्रायः नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी नै हुन् । अहिले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट सिर्जित संकटमा पनि यी सुरक्षा निकायले निर्वाह गरिरहेको भूमिका यसको पछिल्लो उदाहरण हो । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले मात्रै ५ हजार ९१७ जनशक्ति प्रत्यक्ष रूपमा परिचालन गरेको छ । प्रहरीका सबै कर्मचारीको बिदा रद्द गरी २४ घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । रसुवालगायत अति प्रभावित क्षेत्रमा थप उद्धार तथा सञ्चार टोली परिचालन गरिएको छ । अझ दुःखद पक्ष, यही विपद्मा नेपाल प्रहरीका २६ जना कर्मचारी बेपत्ता छन् । अर्थात् अरूको जीवन बचाउन मैदानमा खटिएका सुरक्षाकर्मी स्वयं जोखिमको सामना गरिरहेका छन् ।
नेपाली सेनाको भूमिका पनि उत्तिकै प्रशंसनीय छ । डोल्पाको दुर्गम भूगोलमा भ¥याङबाट लडेर घाइते भएका ५५ वर्षीय गेम स्काउट छोइमल लामालाई सेनाको टोलीले १५ किलोमिटर दूरीमा लगातार करिब नौ घण्टा स्ट्रेचरमा बोकेर सदरमुकाम दुनै पु¥याएको घटना सामान्य उद्धार होइन, राज्यप्रतिको नागरिक भरोसाको एउटा सशक्त उदाहरण हो । जहाँ सडक पुग्दैन, एम्बुलेन्स पुग्दैन, हेलिकोप्टर तत्काल उपलब्ध हुँदैन, त्यहाँ सुरक्षाकर्मीको काँध नै नागरिकको जीवन बचाउने माध्यम बन्ने गरेको छ । तर यस्ता घटनाले हामीलाई एउटा गम्भीर प्रश्न पनि सोधिरहेका छन, विपदमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई हामीले प्रशंसा गर्ने मात्र हो कि उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत, साधन, प्रविधि र दक्षता पनि उपलब्ध गराउने हो ? विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै दक्ष जनशक्ति, आधुनिक उद्धार उपकरण, अत्याधुनिक सञ्चार प्रणाली, हेलिकोप्टर तथा ड्रोन प्रविधि, पानी उद्धारका साधन, पहाडी भूगोलमा प्रयोग हुने विशेष उपकरण र नियमित तालिम आवश्यक हुन्छ । हरेक वर्ष विपद् आएपछि स्रोत खोज्ने होइन, विपद् आउनुअघि नै तयारी पूरा गरिनुपर्छ ।
यससँगै अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, सुरक्षा निकायको व्यावसायिक स्वतन्त्रता । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई राजनीतिक प्रभाव, हस्तक्षेप र स्वार्थभन्दा माथि राखेर काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । उनीहरूको क्षमता र मनोबल बढाउने जिम्मेवारी राज्यको हो । संकटका बेला आदेश, समन्वय र निर्णयमा ढिलाइ भयो भने त्यसको मूल्य नागरिकको जीवनले चुकाउनुपर्छ । अहिले देश विपद्मा छ । यस्तो बेला दोषारोपणभन्दा उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नागरिक समाज, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमले पनि राज्यका उद्धार संयन्त्रलाई सहयोग र समन्वय गर्नुपर्छ । सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी विपदमा नागरिकका लागि अन्तिम भरोसा बन्ने गरेका छन् । उनीहरूको योगदानको सम्मान भनेको केवल धन्यवाद दिनु होइन, उनीहरूलाई अझ सक्षम, सुरक्षित, साधनसम्पन्न र व्यावसायिक बनाउनु हो । आज सुरक्षाकर्मीको काँधमा उद्धार भइरहेको छ; भोलि यही काँध अझ धेरै नागरिकको जीवन बचाउन सक्षम होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व हो ।