• २०८३ मंसिर २, मंगलवार
  • 2026 November 17, Tuesday

गृहमन्त्री टनेलमा होइन, कमान्ड र योजनामा हुनुपर्छ

  • २०८३ भाद्र १६, मंगलवार

सम्पादकीय। विपद्को समयमा राज्यको नेतृत्व कहाँ देखिनुपर्छ ? घटनास्थलमा खटिएर सुरुङ खोस्रिँदै वा उद्धारमा हात लगाउँदै कि सम्पूर्ण उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाको कमान्ड सेन्टरमा बसेर योजना बनाउँदै, स्रोत–साधन जुटाउँदै र मातहतका निकायलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्दै ? भोटेकोशी बाढीपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको कार्यशैलीले यही गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । गृहमन्त्री स्वयं घटनास्थलमा पुग्नु, पीडितसँग भेट्नु र उद्धारमा खटिनु मानवीय हिसाबले प्रशंसनीय देखिन सक्छ । तर गृहमन्त्री कुनै उद्धारकर्मी मात्र होइनन् । उनी मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनको राजनीतिक तथा नीतिगत नेतृत्व गर्ने जिम्मेवार पदमा छन् । त्यसैले उनको मुख्य काम आफैं टनेल खोस्रिनु होइन, टनेलभित्र उद्धारका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति, उपकरण, प्रविधि र स्रोत–साधन पु¥याउनु हो । ठूलो विपद्मा एक जना मन्त्रीले आफ्नै हातले गर्ने कामको सीमा हुन्छ । तर उनले सही योजना बनाएर हजारौं सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीलाई परिचालन गर्न सक्छन् । कुन ठाउँमा कति जनशक्ति चाहिन्छ ? कहाँ हेलिकप्टर आवश्यक छ ? कहाँ ड्रोन, ह्युमन डिटेक्टर वा विशेष उपकरण चाहिन्छ ? विदेशी उद्धार टोली कहिले र कसरी परिचालन गर्ने ? पीडितसम्म राहत कसरी पु¥याउने ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्नु र त्यसअनुसार तत्काल निर्णय गर्नु गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी हो ।

अहिलेको विपद्ले एउटा अर्को कमजोरी पनि उजागर गरेको छ, हाम्रा सुरक्षा निकायसँग दक्ष जनशक्ति भएर पनि आवश्यक स्रोत–साधन पर्याप्त छैन । विपद् उद्धारको जिम्मेवारी बोकेको सशस्त्र प्रहरीसँग पर्याप्त आधुनिक उद्धार उपकरण, ड्रोन, विशेष खोजी प्रविधि र आफ्नै हवाई साधनको अभाव देखिनु गम्भीर विषय हो । वर्षौंदेखि विपद् व्यवस्थापनका लागि तालिम दिइएका जनशक्तिलाई उपकरणविहीन बनाएर राख्ने अनि विपद् आएपछि उनीहरूबाट चमत्कारको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्ति बदलिनुपर्छ । अर्कोतर्फ, विपद् स्थलमा मन्त्री, सांसद, राजनीतिक नेता तथा अन्य भीआईपीहरूको अनावश्यक भीड पनि अर्को चुनौती बन्न सक्छ । विपद् स्थल पर्यटकीय अवलोकनको ठाउँ होइन । त्यहाँ प्रत्येक व्यक्ति, सवारी साधन र सञ्चार उपकरणको परिचालन उद्धारका लागि हुनुपर्छ । भीआईपी पुगेपछि सुरक्षा घेरा, भेटघाट, सञ्चार व्यवस्थापन र उनीहरूको आवतजावतमा सुरक्षाकर्मीको समय खर्च हुन्छ भने वास्तविक उद्धार कार्य प्रभावित हुन सक्छ । त्यसैले सहयोग गर्न जाने हो भने श्रम, स्रोत वा निर्णय लिएर जाऔं; भीड थप्न होइन ।

गृहमन्त्रीको सक्रियता नराम्रो होइन, तर सक्रियताको दिशा सही हुनुपर्छ । मन्त्रीले एउटा सुरुङ खनेर एउटा परिवारलाई उद्धार गर्न सक्लान्; तर कमान्ड सेन्टरमा बसेर सही निर्णय गरे हजारौं परिवारको उद्धार प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । नेतृत्वको अर्थ सबै काम आफैं गर्नु होइन, सही मानिसलाई सही ठाउँमा सही साधनसहित काममा लगाउनु हो । भोटेकोशीको विपद्ले सरकारलाई यही पाठ सिकाएको छ । अब गृहमन्त्री घटनास्थलमा उपस्थित हुनेभन्दा पनि देशभरको विपद्को अवस्था एकीकृत रूपमा बुझ्ने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गर्ने, सुरक्षा निकायलाई स्पष्ट कमान्ड दिने, आवश्यक स्रोत–साधन तत्काल उपलब्ध गराउने र उद्धारदेखि राहत तथा पुनस्र्थापनासम्मको कार्ययोजना कार्यान्वयन गराउने भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ । विपद्को समयमा जनताले मन्त्रीको फोटो होइन, परिणाम खोज्छन् । उद्धारकर्मीलाई उपकरण, पीडितलाई राहत, घाइतेलाई उपचार र बेपत्ताको खोजी, यही सरकारको परीक्षा हो । त्यसैले गृहमन्त्री टनेलभित्र देखिनुभन्दा कमान्ड सेन्टरमा देखिनु आवश्यक छ । मैदानमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र उद्धारकर्मीले आफ्नो सीप प्रयोग गरून्, मन्त्रीले उनीहरूलाई आवश्यक सबै शक्ति, साधन र निर्देशन उपलब्ध गराऊन् । यही नै जिम्मेवार नेतृत्व हो, यही नै विपद् व्यवस्थापनको सही कमान्ड हो ।

  • २०८३ भाद्र १६, मंगलवार