सम्पादकीय । नेकपा (एमाले) को पुनर्गठन बहस अहिले एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्नमा ठोक्किएको छ,—पार्टीको निर्वाचन पराजय र संगठनात्मक संकटको जिम्मेवारी स्वीकार्ने नेतृत्वले त्यसको समाधानका लागि आफूलाई पनि प्रश्नको घेरामा राख्न तयार छ कि छैन ? अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा जिम्मेवारी स्वीकार गरेका छन् । जनताको पीडा सुन्ने, जनतासँग नयाँ सम्बन्ध बनाउने, संगठन जगाउने, सञ्चार प्रणाली बदल्ने र पार्टीभित्रको असन्तोषलाई सुधारको ऊर्जामा बदल्ने समय भएको उनको भनाइ छ । तर यही प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनको मागलाई अस्वीकार गर्ने आधार पनि प्रस्तुत गरेको छ । गल्ती स्वीकार्ने तर त्यसको राजनीतिक परिणामस्वरूप पद छोड्नुपर्ने प्रश्नलाई अस्वीकार गर्ने यो शैलीले एमालेभित्रको विवादलाई अझ पेचिलो बनाएको छ । पुनर्गठन कार्यदलले निर्वाचन समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न देशव्यापी रूपमा सुझाव संकलन गरेको थियो । नेतृत्व हस्तान्तरणसम्बन्धी मतभेदका कारण कार्यदलभित्र फरक धारणा देखिए पनि साझा प्रतिवेदन तयार पारेर केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
तर असोज ५ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा कार्यदलको प्रतिवेदनलाई प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गर्नुको सट्टा अध्यक्ष ओलीले आफ्नै राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे । बैठकको सञ्चालन, उद्घाटन मन्तव्य र प्रतिवेदन प्रस्तुति अध्यक्ष आफैँले गरे । कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै समेटिएको ओलीको भनाइ सार्वजनिक भयो । यसले एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्र र संस्थागत अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीमा महासचिवको भूमिका, बैठक सञ्चालनको परम्परा, केन्द्रीय सदस्यहरूको बोल्ने अधिकार र असहमति राख्ने वातावरणबारे सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका छन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बैठक सञ्चालनको विगतको अभ्यासबारे प्रश्न उठाएको र त्यसपछि विवाद भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ । राजनीतिक दलमा अध्यक्ष शक्तिशाली हुनु अस्वाभाविक होइन । तर शक्ति र संस्थागत प्रक्रियाबीच सन्तुलन कायम हुनु आवश्यक हुन्छ । अध्यक्षले बैठक सञ्चालन गर्ने अधिकार विधानले दिएको भए पनि त्यस अधिकारको प्रयोगले अन्य पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिकालाई कति प्रभावकारी बनाउँछ भन्ने प्रश्न छुट्टै हो । विधानको अक्षर पूरा भयो भन्दैमा संस्थागत अभ्यासको भावना पनि पूरा भयो भन्न सकिँदैन। ओलीको प्रतिवेदनमा रूपान्तरण, हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणलाई आवश्यक विषयका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पुरानो रूखमा नयाँ पालुवा ल्याउन जरा काट्न नहुने उनको तर्क छ । अनुभव र ऊर्जाको संयोजन आवश्यक हुने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर प्रश्न के हो भने—नयाँ पालुवा हुर्काउन जरा जोगाउनु आवश्यक छ, तर पुराना हाँगाहरूमा नयाँ पालुवाका लागि ठाउँ बनाउने जिम्मेवारी कसको हो ? अनुभवको सम्मान र नेतृत्वको अनन्त निरन्तरता एउटै कुरा होइन । पार्टीको इतिहास जोगाउनु र एउटै व्यक्तिको नेतृत्वलाई अपरिहार्य बनाउनुबीच स्पष्ट अन्तर हुनुपर्छ । नेतृत्व हस्तान्तरण उमेरको अंकगणित मात्र होइन भन्ने ओलीको तर्क सही बहसको एउटा पक्ष हुन सक्छ । तर त्यसै तर्कलाई प्रयोग गरेर नेतृत्वको मूल्यांकन, कार्यकालको सीमा र संस्थागत परिवर्तनको मागलाई पन्छाउन खोजियो भने रूपान्तरणको भाषामाथि नै प्रश्न उठ्छ ।
एमालेभित्र उठेको पुनर्गठनको माग केवल व्यक्तिविरोधी असन्तोष हो वा निर्वाचन परिणाम, संगठनात्मक कमजोरी र नेतृत्वशैलीसम्बन्धी गम्भीर समीक्षा हो ? यसको उत्तर नेतृत्वले असहमत आवाजलाई नियन्त्रण गरेर होइन, खुला छलफलबाट दिनुपर्ने हुन्छ । महासचिव शंकर पोखरेललगायत नेताहरूको धारणा, कार्यदलको प्रतिवेदन र केन्द्रीय सदस्यहरूको बहसलाई एउटै प्रक्रियामा निष्पक्ष रूपमा सुन्न सक्ने वातावरण बनेमा मात्र पुनर्गठनको वास्तविक अर्थ स्पष्ट हुनेछ । एमालेको संकटमा अब एउटा प्रश्न झन् महत्वपूर्ण भएको छ,— बैठकमा बोल्ने अधिकारसमेत अध्यक्षको अनुमति र समयसीमामा बाँधिएको अवस्थामा भोलिको पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ताको असन्तोष कसरी सुन्ने ? जनताको पीडा सुन्ने प्रतिबद्धता बैठकभित्रको असहमत आवाज सुन्ने अभ्यासबाट सुरु हुन्छ । संगठन जगाउने संकल्प नेतृत्वको वरिपरि मौनता सिर्जना गरेर होइन, फरक मतलाई संस्थागत स्थान दिएर पूरा हुन्छ । सञ्चार प्रणाली बदल्ने घोषणा आफ्नै पार्टीभित्रको संवाद प्रणाली बदल्न नसकेसम्म अधुरो रहन्छ । एमालेको पुनर्गठन बहसले अब केवल ओली रहने वा नरहने प्रश्नभन्दा माथि उठ्नुपर्नेछ । पार्टीमा नेतृत्वको जवाफदेहिता, कार्यकालको मूल्यांकन, पुस्तान्तरणको विधि, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कार्यकर्ताको मतको सम्मान कसरी सुनिश्चित हुन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय आवश्यक छ । जिम्मेवारी स्वीकार्नु राजनीतिक सुरुवात हो । त्यसलाई संस्थागत सुधारमा बदल्नु नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा हो । ओलीले गल्ती स्वीकारेका छन्, तर त्यस स्वीकारोक्तिको राजनीतिक परिणाम के हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ । एमालेको भविष्य केवल अध्यक्षको प्रतिवेदनले होइन, केन्द्रीय कमिटीको बहस, असहमतिको सम्मान र त्यसबाट निस्कने निर्णयले निर्धारण गर्नेछ । अन्यथा पुनर्गठनको प्रतिवेदन बैठकको एजेण्डामा त आउला, तर पार्टीको व्यवहारमा भने पुरानै शैली दोहोरिने जोखिम कायमै रहनेछ ।
