बागलुङ । सत्ता समीकरण फेरिएपछि अल्पमतमा परेको गण्डकी प्रदेश सरकारमाथि सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाएको छ । सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै निर्णय, काम वा कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बुधबार गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । एमाले सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै एमाले नेता लीलबहादुर थापा मगरले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । नेकपा एमालेले गत भदौ १० गते गण्डकी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिँदै मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि संविधानको धारा १८८९२० अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनको अवधि पूरा हुँदासमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिनुभएको छैन । यही विषयलाई लिएर अदालतमा परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले हाललाई सरकारका दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय र कामकारबाहीमा रोक लगाएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा संविधानको धारा १८८९२० बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगरिएको भन्ने निवेदन दाबी देखिएको उल्लेख गर्दै रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म ‘दीर्घकालीन महत्वका विषयमा कुनै काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु’ भनिएको छ ।
यससँगै गण्डकी सरकारको नियमित प्रशासनिक कामकारबाही भने के हुने र ‘दीर्घकालीन महत्व’को निर्णयको सीमा कहाँसम्म हुने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ । सर्वोच्चको अन्तिम निर्णय नआएसम्म प्रदेश सरकारका ठूला नीतिगत, संस्थागत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णयहरू प्रभावित हुने देखिएको छ । अदालतले विपक्षीहरूलाई आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार, कारण र प्रमाणसहित २०८३ कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । प्रदेश प्रमुखको हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा अन्य विपक्षीको हकमा गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।
विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चले रिटलाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ । अदालतले कात्तिक ११ गतेपछि आउने हप्तामा रिट पेश गर्न आदेश दिएको छ । रिटमा उठाइएको मूल संवैधानिक प्रश्नको अन्तिम निरूपण भने आगामी सुनुवाइपछि हुने सर्वोच्चले जनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेको सरकार यसअघि सत्ता समीकरणअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तर, एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रदेशसभामा सरकारको समर्थन कमजोर बनेको हो । यस्तो अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपर्ने विषयलाई लिएर विवाद अदालतसम्म पुगेको हो । निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू रमेश बडाल, रमनकुमार श्रेष्ठ, टीकाराम भट्टराई, श्रीकान्त बराल र रामनारायण बिडारीले बहस गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब गण्डकी सरकारको राजनीतिक तथा संवैधानिक भविष्य थप अदालतकेन्द्रित बनेको छ । सरकार अल्पमतमा छ कि छैन भन्ने राजनीतिक प्रश्नसँगै संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने संवैधानिक प्रश्नको फैसला अब सर्वोच्चबाट हुनेछ ।
