सम्पादकीय । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने बहस नेपालमा नयाँ होइन । वर्षौंदेखि विद्यालयका भवन बनेका छन्, कक्षाकोठा थपिएका छन्, शिक्षक नियुक्त भएका छन्, तलब–भत्तामा राज्यको ठूलो लगानी भएको छ । निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था पनि छ । तर यति हुँदाहुँदै सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावकको आकर्षण किन घट्दै छ ? विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अपेक्षाअनुसार किन बढ्न सकेको छैन ? राज्यले गरेको लगानीअनुसारको प्रतिफल किन देखिँदैन ? यी प्रश्नको जवाफ खोज्ने बेला भएको छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर कमजोर हुनुमा शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक र राज्य सबैको जिम्मेवारी जोडिएको छ । तर दोष एउटाको टाउकोमा थोपरेर अर्को पक्ष उम्किने प्रवृत्तिले सुधार सम्भव छैन । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पर्याप्त शिक्षक, उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, प्रभावकारी व्यवस्थापन र सिकाइप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक हुन्छ । यी आधारभूत आवश्यकता पूरा नगरी परीक्षाको नतिजा मात्र देखाएर विद्यालयलाई दोष दिनु पनि उचित हुँदैन ।
संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको हक सुनिश्चित गरेको छ । निःशुल्क शिक्षा विद्यार्थीको अधिकार हो भने त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउनु राज्यको दायित्व हो । विद्यालयलाई विद्यार्थीबाट शुल्क नलिन निर्देशन दिने तर आवश्यक शिक्षक, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, प्रविधि र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध नगराउने हो भने गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ? निःशुल्क शिक्षा भनेको शुल्क नलिनु मात्र होइन, विद्यार्थीले आवश्यक सिकाइको अवसर पाउनु पनि हो । विशेषगरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अभाव गम्भीर समस्या बनेको छ । माध्यमिक तह सञ्चालन भइरहेका विद्यालयमा समेत कतिपय विषयका शिक्षक पर्याप्त छैनन् । नेपाली, अंग्रेजी, गणित, विज्ञानलगायत विषय पढाउन आवश्यक जनशक्ति नहुँदा विद्यार्थीको सिकाइ प्रभावित हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक राख्नुपर्छ । तर त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी र वित्तीय व्यवस्था नहुँदा स्थानीय तहले विद्यालयको आवश्यकता पूरा गर्ने कि बेरुजुको जोखिम मोल्ने भन्ने अन्योल सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले दरबन्दी र बजेटको यथार्थपरक व्यवस्था गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, स्रोतसाधनको अभावलाई मात्र गुणस्तर कमजोर हुनुको कारण देखाएर शिक्षक र विद्यालय प्रशासनले आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन मिल्दैन । पर्याप्त शिक्षक भएका विद्यालयमा पनि विद्यार्थीको सिकाइ कमजोर छ भने त्यसको कारण खोज्नुपर्छ । शिक्षक नियमित छन् कि छैनन् ? कक्षाकोठामा प्रभावकारी शिक्षण भइरहेको छ कि छैन ? प्रधानाध्यापकले शैक्षिक नेतृत्व गरेका छन् कि छैनन् ? विद्यार्थीको नियमित मूल्याङ्कन र कमजोर सिकाइ सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् कि छैनन् ? यी विषयमा कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्छ ।
विडम्बना, कतिपय विद्यालयमा शिक्षक र विद्यालय प्रशासन विद्यार्थीको सिकाइ सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने समयमा विद्यालय सञ्चालनका लागि चन्दा तथा सहयोग जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । कसको घरमा विवाह, व्रतबन्ध वा किरिया परेको छ, विदेशबाट को गाउँ आएको छ भनेर सहयोग खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यसले शिक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गर्छ । विद्यालयलाई नियमित सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटसमेत जुटाउन नसक्ने प्रणालीबाट गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु आफैँमा विरोधाभास हो । अब सुधारका लागि सरकारले आवश्यकता र विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयको भौगोलिक अवस्थालाई समेत ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तहले विद्यालयको वास्तविक अवस्था पहिचान गरी बजेट, शिक्षक व्यवस्थापन र अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रधानाध्यापकलाई नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउने, शिक्षकको पेसागत क्षमता विकास गर्ने, अभिभावकको सहभागिता बढाउने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिको नियमित परीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्न भवन र बजेटको हिसाब मात्र होइन, विद्यार्थीले कति सिके भन्ने हिसाब पनि खोज्नुपर्छ । राज्यले लगानीको प्रतिफल खोज्नुपर्छ, शिक्षकले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ र विद्यालय प्रशासनले नतिजा देखाउनुपर्छ । तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने दायित्वबाट राज्य पछि हट्न मिल्दैन । सामुदायिक विद्यालय सुधार्ने हो भने दोषारोपण होइन, जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक छ । किनकि विद्यालयको असफलता कुनै एउटा संस्थाको मात्र असफलता होइन, समग्र शिक्षा प्रणालीकै असफलता हो ।
