बागलुङ । बागलुङमा पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा दोहनमा संलग्न ७० सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । तर, कारबाहीमा परेका सवारीसाधनका चालक र धनीको विस्तृत विवरण सरकारी अभिलेखमा छैन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्म अवैध नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसारमा संलग्न सवारीसाधन कारबाहीमा परेका हुन् । बागलुङ नगरपालिका क्षेत्रको कालीगण्डकी नदी, गलकोट नगरपालिका क्षेत्रको दरमखोला, बडिगाड गाउँपालिका क्षेत्रको बडिगाड खोला तथा ढोरपाटन नगरपालिकाअन्तर्गतका विभिन्न खोलाबाट अवैध रूपमा उत्खनन गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा ओसारपसारमा प्रयोग भएका टिपर, ट्र्याक्टर, स्काभेटर, डोजर र जेसिबीलगायतका सवारीसाधन तथा उपकरण कारबाहीमा परेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीका अनुसार कारबाहीमा परेका सवारीसाधनको नम्बर, नियन्त्रणमा लिएको स्थान र मिति अभिलेखमा उल्लेख छ । तर, सवारीचालकको नाम र सवारीधनीको पहिचान भने अभिलेखमा समावेश छैन । व्यक्तिको गोपनिताको हकको संरक्षणका लागि उनिहरुको पहिचान अभिलेख नगरिएको उहाँको भनाई छ ।
प्रहरीको अभिलेख शाखामा ‘अवैध नदीजन्य पदार्थ दोहनमा संलग्न मानिस, सवारीसाधन तथा यन्त्रउपकरण नियन्त्रण, कारबाही र राजस्वसम्बन्धी विस्तृत विवरण’ शीर्षक राखिए पनि दोहनमा संलग्न व्यक्तिको विवरण नहुनुले अभिलेख व्यवस्थापनको अवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रहरी नायव उपरीक्षक त्वाती अनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीसाधनलाई आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने जिम्मेवारी प्रहरीको हो । त्यसपछि स्थानीय तहले प्रचलित व्यवस्था र तोकिएको जरिवानाका आधारमा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने गरेका छन् ।
प्रहरीले लेखेर पठाएको पत्रको आधारमा कारवाहीका लागि चिट काटिने हुनाले स्थानीय तहसँग पनि चालक र सवारीधनीको पहिचान नभएको बागलुङ नगरपालिकाका राजश्व शाखा प्रमुख सरस्वती रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाले ठेक्का लगाएका, योजना र कार्यक्रमहरुको अनुगमन हुने गरेपनि अवैध रुपमा नदी दोहन भए नभएको विषयमा हालसम्म अनुगमन नभएको रेग्मीको भनाई छ । स्थानीय तहका अनुगमन समितिको संयोजकको जिम्मेवारी उपप्रमुख या प्रदान गरिएको हुन्छ ।
तीन वर्षमा तीन लाख ९४ हजारभन्दा बढी राजस्व
प्रहरीको अभिलेखअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बागलुङ नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै २१ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका थिए । त्यस्तै, ढोरपाटन नगरपालिकामा १४ र बडिगाड गाउँपालिकामा चारवटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेको विवरण छ ।
यी तीन स्थानीय तहबाट उक्त आर्थिक वर्षमा एक लाख ५७ हजार २८० रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अभिलेखमा उल्लेख छ । यद्यपि, सवारीसाधनको नम्बर तुलना गर्दा एउटै सवारीसाधन पटक–पटक कारबाहीमा परेको देखिन्छ । बडिगाड गाउँपालिकामा कारबाहीमा परेका चारवटा सवारीसाधनमध्ये दुईवटा सवारीको नम्बर दोहोरिएको छ । ढोरपाटन नगरपालिकामा कारबाहीमा परेका तीनवटा सवारीसाधन पनि दोहोरिएका छन् भने बागलुङ नगरपालिकामा एउटा ट्र्याक्टर पटक–पटक कारबाहीमा परेको देखिन्छ ।
तीन स्थानीय तहमा कारबाहीमा परेका सवारीसाधनको विवरणमा ३६ वटा ट्र्याक्टर र तीनवटा टिपर गरी ३९ वटा सवारीसाधन उल्लेख छन् ।आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बागलुङ नगरपालिकामा एक, ढोरपाटन नगरपालिकामा छ, गलकोट नगरपालिकामा चार र बडिगाड गाउँपालिकामा एक गरी १२ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका थिए । उक्त विवरणमा एक जेसिबी, आठ ट्र्याक्टर र तीन टिपर उल्लेख छन् । कारबाहीबाट ९२ हजार २९२ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा बागलुङ नगरपालिकामा १३, गलकोट नगरपालिकामा तीन, बडिगाड गाउँपालिकामा दुई र ढोरपाटन नगरपालिकामा एउटा गरी १९ वटा सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । उक्त आर्थिक वर्षमा एक लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको अभिलेख छ । यसरी तीन आर्थिक वर्षमा उल्लेख गरिएका राजस्व रकम जोड्दा तीन लाख ९४ हजार ५७२ रुपैयाँ हुन्छ ।
एउटै सवारी पटक–पटक कारबाहीमा, नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी ?
प्रहरीको अभिलेखमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा कारबाहीमा परेका केही सवारीसाधन आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र २०८२/८३ मा समेत दोहोरिएर कारबाहीमा परेको देखिन्छ । यसले जरिवाना तिरेर छुट्ने व्यवस्था मात्रले अवैध नदी दोहनमा संलग्न सवारीसाधनको पुनः प्रयोग रोक्न पर्याप्त प्रभाव पारिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
अवैध दोहनमा एउटै सवारीसाधन पटक–पटक संलग्न भएको देखिए पनि जरिवाना रकम समान रहेको अभिलेखले देखाउँछ ।
अवैध उत्खननबाट भएको क्षतिको अनुमानका आधारमा स्थानीय तहले तोकेको न्यूनतमदेखि अधिकतम सीमाभित्र जरिवाना गर्ने गरिएको बडिगाड गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी चण्डीराज पौडेलले बताउनुभयो ।
क्षतिको मूल्याङ्कन कसरी गरिन्छ, दोहनको मात्रा कसरी मापन हुन्छ र दोहोरिएर कसुर गर्ने व्यक्तिलाई थप कडा कारबाही हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय पारदर्शी हुन आवश्यक रहेको अधिवक्ता राम शर्माले बताउनुभयो ।
कारबाहीमा परेका सवारीसाधनको नम्बर मात्र राखेर चालक र धनीको विवरण नराख्दा एउटै व्यक्ति वा व्यवसायले पटक–पटक अवैध उत्खनन गरेको हो वा एउटै सवारी फरक–फरक व्यक्तिले प्रयोग गरेका हुन् भन्ने पहिचान गर्न कठिन हुने अधिवक्ता शर्माको भनाई छ । यसले जिम्मेवार व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने, दोहोरिने कसुरको अभिलेख राख्ने र कारबाहीको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन गर्ने कामसमेत कमजोर बनाउने बताउनुभयो ।
नदी दोहनले वातावरण र बस्तीमा पार्न सक्छ गम्भीर असर
नदीजन्य पदार्थ निर्माणका लागि आवश्यक भए पनि नदीको प्राकृतिक बहाव, भूगर्भीय अवस्था र वातावरणीय संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै जथाभावी उत्खनन गर्दा गम्भीर क्षति पुग्ने देखिएको छ । विशेषगरी कालीगण्डकी, दरमखोला, बडिगाड खोला तथा अन्य खोलामा अनियन्त्रित रूपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा निकाल्दा नदीको प्राकृतिक स्वरूप र सन्तुलन बिग्रिएको स्थानीय बताउँछन् ।
असोज ८ गतेदेखि ११ गतेसम्म परेको वर्षापछि कालिगण्डकी नदी, दरमखोला, बडिगाड खोला, भुजीखोला र निसीखोलामा बाढी आउँदा नदी र खोला किनारमा ठूलो क्षति भएको छ ।
नदीको बहाव क्षेत्र र गहिराइमा अस्वाभाविक परिवर्तन आउँदा किनार कटान बढेको, खेतीयोग्य जमिन बगाएको तथा नदी आसपासका बस्ती, सडक र पुल जोखिममा परेको बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ ढोडेनीका टिकाराम आचार्यले बताउनुभयो । नदीको प्राकृतिक सतहभन्दा गहिरो उत्खनन हुँदा पानीको बहाव र नदीकिनारको स्थिरतामा असर परेको उहाँको भनाई छ । नदीले पुलका जग र अन्य संरचनाको सुरक्षामा समेत जोखिम बढाएको सोही ठाउँका त्रिलोचन सापकोटाले बताउनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहनले जलचरको बासस्थान, माछाको प्रजनन क्षेत्र र नदीको पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि असर परेको झोकेन्द्र थापाको भनाई छ ।
नदीमा आश्रित स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जन, सिँचाइ र पानीको उपलब्धतामा दीर्घकालीन असर पर्ने जोखिमसमेत बढेको उहाँको भनाई छ । भारी उपकरण प्रयोग गरेर उत्खनन गर्दा नदिको बाहाव परिर्वतन भएर आफ्नो व्यक्तिगत १ करोभन्दा बढीको बंगुर फम समेत कालिगण्डकीले बगाएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।
वातावरणीय मापदण्डविपरीत र अनुमति नलिई गरिने उत्खननले जोखिम बढाउने भएपनिे नियमित अनुगमन भने भएको पाइदैन ।
राजस्व संकलन मात्रै पर्याप्त होइन
अवैध नदी दोहन नियन्त्रणका क्रममा कति सवारीसाधन कारबाहीमा परे र कति राजस्व संकलन भयो भन्ने विवरण महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसले मात्र नियन्त्रणको प्रभावकारिता नदेखिने अधिवक्ता शर्माको भनाई छ । एउटै सवारीसाधन पटक–पटक कारबाहीमा पर्नु र पुनः उत्खननमा संलग्न हुनु नियन्त्रण प्रणालीमा कमजोरी रहेको संकेत रहेको उहाँको भनाई छ ।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ओसारपसारमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको नम्बर, चालक, धनी, नियन्त्रणमा लिएको स्थान, मिति, उत्खननको अनुमानित परिमाण, लगाइएको जरिवाना र राजस्व दाखिलाको विवरण एकीकृत अभिलेखमा राख्न सके दोहोरिने कसुर पहिचान गर्न सहज हुने शर्माको भनाई छ ।
त्यस्तै, प्रहरी र स्थानीय तहबीच नियमित सूचना आदानप्रदान, जोखिमयुक्त नदी क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन, उत्खननको प्राविधिक मापन र अनुमति प्राप्त क्षेत्रको नियमित निरीक्षण आवश्यक छ । दोहोरिएर कसुर गर्ने सवारीसाधन तथा व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही भए–नभएको सार्वजनिक अभिलेखबाटै पुष्टि गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
