सम्पादकीय । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ हो । आवधिक निर्वाचनमार्फत जनताबाट अनुमोदित भएर शासन सञ्चालन गर्नु बहुदलीय व्यवस्थाको मूल मान्यता हो । स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीमा राजनीतिक दलहरू जुटेसँगै राजनीतिक गतिविधि बढ्न थालेका छन् । निर्वाचनको मिति तय भइनसके पनि रास्वपा, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संगठन विस्तार, जनसम्पर्क र उम्मेदवार छनोटको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । स्थानीय निर्वाचन पाँच वर्षका लागि वडा र पालिकाको नेतृत्व छान्ने अवसर हो । नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी, कृषि, रोजगारी र सार्वजनिक सेवाको अवस्था स्थानीय नेतृत्वकै कार्यक्षमतासँग जोडिन्छ । त्यसैले यो निर्वाचन दलहरूको शक्ति परीक्षण मात्र होइन, जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण लोकतान्त्रिक अभ्यास हो । स्थानीय तह निर्वाचनका लागि रास्वपाले उम्मेदवारका आकांक्षीबाट आवेदन माग्दै प्रशिक्षण र छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी जनजागरण अभियानमार्फत जनतासँग संवाद र संगठन सुदृढीकरणमा लागेको छ । कांग्रेसले प्रारम्भिक उम्मेदवार छनोट समयमै टुंग्याउने तयारी गरेको छ भने एमालेले वडा तथा पालिका अधिवेशन र संगठन परिचालनलाई तीव्र बनाएको छ । दलहरूका यी गतिविधिले निर्वाचन तयारी व्यवस्थित बनाउने अवसर दिएका छन् ।
तर मुख्य प्रश्न हो,—दलहरू जनताको समस्या बुझ्न सक्रिय भएका हुन् कि चुनाव जित्ने उम्मेदवार खोज्न मात्र ? निर्वाचन नजिकिँदा गाउँ पस्ने, गुनासा सुन्ने र आश्वासन बाँड्ने प्रवृत्ति पुरानै हो । जनताका समस्या वर्षभरि नदेख्ने तर मत माग्ने बेला घरदैलो गर्ने राजनीतिक संस्कार बदलिनुपर्छ । चुनावी अभियानको सफलता सभा, सदस्यता र उम्मेदवारको संख्याले होइन, जनताका वास्तविक समस्या कति बुझिए र समाधानका कस्ता योजना बने भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । उम्मेदवार छनोटमा गुटगत भागबन्डा, आर्थिक प्रभाव र नेतृत्वसँगको निकटताभन्दा इमानदारी, क्षमता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र स्थानीय आवश्यकताको बुझाइलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । आवेदन, प्रशिक्षण र डिजिटल मतदानजस्ता प्रक्रिया अपनाउँदैमा छनोट स्वतः पारदर्शी हुँदैन । निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष र समावेशी हुनुपर्छ । महिला, युवा, दलित, आदिवासी जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि दलहरूको जिम्मेवारी हो ।
मतदाताले पनि दलको झण्डा र आकर्षक नाराभन्दा उम्मेदवारको विगतको काम, आचरण र भावी योजनाको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । उम्मेदवारले पूरा गर्न सकिने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्नुपर्छ भने दलहरूले विगतका जनप्रतिनिधिको कामको समीक्षा गरेर कमजोरी सच्याउने साहस देखाउनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचन संविधान तथा कानुनअनुसार समयमै सम्पन्न गराउनु सरकार र निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हो । निर्वाचनको मिति र प्रक्रियाबारे स्पष्टता कायम गर्दै राजनीतिक दल तथा नागरिकलाई अन्योलमुक्त बनाउन आवश्यक छ । निर्वाचन जित्नु दलको राजनीतिक लक्ष्य हो, तर जनताको विश्वास जित्नु र त्यसलाई कामबाट प्रमाणित गर्नु निर्वाचित नेतृत्वको दायित्व हो । जनतालाई चुनावका बेला सम्झने होइन, जनताप्रति वर्षभरि उत्तरदायी हुने राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । दलहरूले उम्मेदवार छान्ने तयारीसँगै आफ्नो विगतको समीक्षा र आगामी कार्ययोजनासमेत सार्वजनिक गर्नुपर्छ । आखिर लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा मतपेटिकामा होइन, निर्वाचित नेतृत्वले जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनमा हुन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा पनि गठबन्धन गर्ने, महिलाका लागि अनिवार्य गरिएका सिटमा समेत गठबन्धनका नाममा पुरुषलाई जिम्मेवारी दिने जस्ता विगतका क्रियाकलाप हटाउन पनि निर्वाचनलाई थप प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र राजनीतिक दलहरु सचेत बन्न जरुरी छ ।
