सम्पादकीय । सार्वजनिक ऋण विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत हो, तर त्यसको सदुपयोग हुन सकेन भने यही ऋण मुलुकका लागि दीर्घकालीन आर्थिक बोझ बन्न पुग्छ । नेपालमा अहिले देखिएको सार्वजनिक ऋणको अवस्था यस्तै चिन्ताजनक मोडमा पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो त्रैमाससम्म सार्वजनिक ऋण ३० खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । यसलाई जनसंख्याका आधारमा भाग लगाउँदा प्रत्येक नेपालीको भागमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार पर्छ । प्रश्न ऋण लिनु गलत हो भन्ने होइन, ऋण लिएर देशले के हासिल गरिरहेको छ भन्ने हो । सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै जानु र त्यसबाट उत्पादन, रोजगारी तथा आम्दानीमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो । पछिल्लो दशकमा सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढी भएको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात पनि बढेर ४५ प्रतिशत नाघेको छ । तर, त्यसअनुसार मुलुकको उत्पादन क्षमता, रोजगारीका अवसर र सरकारी राजस्व बढ्न सकेको छैन । ऋणको भार बढ्ने तर अर्थतन्त्रको आधार बलियो नहुने अवस्थाले भविष्यमा झन् ठूलो संकट निम्त्याउन सक्छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण परिचालन गर्दा करिब ९९ अर्ब रुपैयाँ साँवा ब्याज भुक्तानीमै खर्च गरेको छ । यही अवधिमा पूँजीगत खर्च भने २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको दायित्व भुक्तानीमा धेरै रकम खर्चिनुपर्ने अवस्थाले सरकारको वित्तीय क्षमता कमजोर बन्दै गएको देखाउँछ । पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था लम्बिँदै गएमा विकासका लागि छुट्याउनुपर्ने बजेटसमेत ऋणको साँवाब्याजमै खर्च हुने जोखिम रहन्छ । ऋण लिएर सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, उद्योग, पर्यटन तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गरियो भने त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ, आय बढाउँछ र भविष्यमा कर राजस्वसमेत वृद्धि गर्छ । त्यस्तो प्रतिफलबाट ऋण तिर्न सकिन्छ । तर, ऋणको रकम अनुत्पादक खर्च, अनावश्यक प्रशासनिक संरचना, कमजोर पूर्वतयारी भएका आयोजना र प्रतिफल नदिने कार्यक्रममा खर्च गरियो भने त्यसको साँवाब्याज तिर्ने जिम्मेवारी भावी पुस्ताले बोक्नुपर्छ । ऋणको रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने स्पष्ट विवरणसमेत सार्वजनिक हुन नसक्नु सुशासन र वित्तीय पारदर्शितामाथिको प्रश्न हो ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आन्तरिक ऋणलाई चालु तथा प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग नगर्न र पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना तथा दीर्घकालीन प्रतिफल दिने आयोजनामा मात्र परिचालन गर्न दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनुपर्छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले समेत सार्वजनिक ऋण पूँजी निर्माणमा पर्याप्त रूपमा खर्च हुन नसकेको औँल्याएको छ । सरकारी निकायका सुझाव प्रतिवेदनमै सीमित रहने र बजेटमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने ऋणको जोखिम घट्ने छैन । अब सरकारले ऋण लिनुअघि त्यसको आवश्यकता, लागत, प्रतिफल र भुक्तानीको स्रोत स्पष्ट गर्नुपर्छ । आयोजना छनोटमा राजनीतिक पहुँचभन्दा आर्थिक सम्भाव्यता र जनहितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने, अनावश्यक चालु खर्च घटाउने र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउने कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिएको ऋणको एकीकृत विवरण सार्वजनिक गर्दै त्यसको उपयोग र उपलब्धिको नियमित लेखापरीक्षणसमेत गर्नुपर्छ । प्रत्येक नेपालीको भागमा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋणभार पर्नु आफैँमा तत्काल त्यति रकम प्रत्येक नागरिकले तिर्नुपर्ने अर्थ होइन । तर, यसको भुक्तानीको जिम्मेवारी अन्ततः राज्यको आम्दानी र सार्वजनिक स्रोतमा पर्छ, जुन नागरिकले तिरेको करबाट जुट्छ । त्यसैले ऋणको बोझ बढाउने तर जनताको जीवनस्तर नउकास्ने विकास नीतिको पुनरावलोकन आवश्यक छ । देश ऋणी हुनु ठूलो समस्या होइन, ऋण लिएर पनि उत्पादन र समृद्धि हासिल गर्न नसक्नु वास्तविक समस्या हो । ऋणको आकार होइन, त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पत्ति, रोजगारी र आम्दानीले नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
